बैंकिङ खबर / अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको हालै सार्वजनिक गरेको बैंक सम्बन्धित विषय चर्चामा पनि छ । सर्बोच्चको पूर्णपाठ र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरले सिर्जना गरेको नयाँ अबस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाही (सचेत, नसिहत, जरिवाना) भोगेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरू पदमा बस्न योग्य रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने मुख्य प्रस्न उठेको छ ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका कारबाहीलाई सामान्य वा विशेष भनेर छुट्याउन नमिल्ने भनेको छ । अर्थात् ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ जस्ता कारबाही पनि नियामक निकायबाट भएको हुँदा उक्त विषय कारबाहीकै रूपमा गणना हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले बाफियाको दफा १८ दफा २९ कको ५ को व्याख्या गर्दै नियामक निकायबाट कारबाही भोगेको र पाँच वर्ष ननाघेको व्यक्ति सञ्चालक वा सीईओ हुन अयोग्य हुने बताएको छ । अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै एउटा महत्वपूर्ण कुरा पनि भनेको छ—राष्ट्र बैंकले पदबाट हटाउने सम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः पदमुक्त भइहाल्दैन। अर्थात् अदालतले आजै सबै हटाऊू भनेको छैन। तर अदालतले राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराओ, सम्बन्धित बैंकलाई पत्र पठाऊ र प्रभावकारी अनुगमन गर। यसैले कानुनी दृष्टिले तत्काल पदमुक्ति नभए पनि पदमा निरन्तर बसिरहन मिल्ने आधार कमजोर भएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसको जानकारी गराएको र अदालतको आदेश कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको बताइएको छ। यसले अब प्रश्नलाई सैद्धान्तिक बहसबाट कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको छ। यदि राष्ट्र बैंकले अदालतको व्याख्या अनुसार कदम चाल्यो भने विगत पाँच वर्षभित्र सचेत, नसिहत वा अन्य कारबाही भोगेका केही सीईओ तथा सञ्चालकहरूको योग्यता पुनः परीक्षण हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न बैंकका सीईओ र सञ्चालकलाई सचेत, नसिहत वा जरिवाना गरेको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि २०८२ फागुनमा केही वाणिज्य बैंकका सीईओ र सञ्चालकमाथि सचेत तथा जरिवाना कारबाही भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा कसलाई हटाउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले आधिकारिक सूची सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले कुनै व्यक्तिको नाम लिएर उनी अनिवार्य रूपमा पदमुक्त हुन्छन् भन्न कानुनी रूपमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
बैंकर्सहरूले पुनरावलोकन वा थप कानुनी उपचार खोज्न सक्छन्। केही बैंकर्सहरूले अदालतको आदेशविरुद्ध पुनर्विचारको तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। कारबाहीको प्रकृति र मितिका आधारमा व्यक्तिगत केसहरूको समीक्षा हुन सक्छ। सर्वोच्च अदालतको नयाँ नजिरले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई कडा बनाएको छ। अदालतको व्याख्याअनुसार राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगेका सीईओ र सञ्चालकहरू अयोग्य हुन सक्ने कानुनी आधार बलियो बनेको छ।
शुशासनको कसीमा सिइओ र संचालकहरु
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्ने क्रम बढाएको छ। निर्देशन उल्लङ्घन, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी, कर्जा वर्गीकरण त्रुटि तथा अन्य नियामकीय विषयमा बैंकहरूलाई सचेत, जरिवाना वा अन्य कारबाही गरिएको छ। यसले नियामकको सक्रियता बढेको देखाए पनि कारबाहीको अवस्था नै संस्थागत कमजोरीको संकेत पनि हो। बारम्बार एउटै प्रकृतिका कमजोरी दोहोरिनु सुशासन प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रमाण मानिन्छ। सुशासनको केन्द्रबिन्दुमा बेंकका सिइओहरु र सञ्चालक समिति देखिएका छन् । तर नेपालमा कतिपय बैंकहरूमा सञ्चालक समितिको भूमिका रणनीतिक भन्दा पनि व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने खालको देखिएको आलोचना हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सञ्चालक समितिले नीति निर्माण, निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ भने दैनिक सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मा कार्यकारी नेतृत्वलाई दिनुपर्छ। यी दुईबीचको सन्तुलन कायम नहुँदा संस्थागत सुशासन प्रभावित हुन सक्छ।
