‘‘सुपर पावर’ सहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमा

बैंकिङ खबर / सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहतमा लगेको यो विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएसँगै यो विभाग शक्तिशाली बनेको छ । नयाँ अध्यादेशले विभागलाई असीमित अधिकार दिएको छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, सेयर बजारको कसुर लगायत गर्दा जोडिएर आउने सम्बद्ध कसुरमा सम्बन्धित निकाय (राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, धितोपत्र बोर्ड आदिले) नै छुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अब विभागले ती सबै कसुरमा सम्बद्ध कसुरको समेत मागदावी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न सक्नेछ। अध्यादेशले ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्ने अदालतको टुङ्गो लगाएको छ। थपिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विभागको हकमा छुट्टै सरकारी वकिल कार्यालय तोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संशोधित ऐनको दफा १३ ले भन्सार, अन्तःशुल्क र करसँग सम्बन्धित तस्करी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारको इन्साइडर ट्रेडिङ, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय र बिमा सम्बन्धी कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचनामा विभागलाई प्रत्यक्ष अधिकार दिएको छ । नयाँ अध्यादेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग थप अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनेको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै विभागको कार्यक्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको हो ।