बैंकिङ खबर / नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिले सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, युवा उद्यमी तथा आम नागरिक सबैको अपेक्षा उच्च छ। पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा अर्थमन्त्री वाग्लेले “आशा जगाउने”, “रूपान्तरणकारी” तथा “परम्परागत शैली तोड्ने” बजेट ल्याउने बताएका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधार्ने चुनौती र अबसर
अर्थतन्त्र अहिले सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ, तर निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर छ। उद्योग–व्यवसायमा उत्साह घटेको छ, निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, युवा विदेशिने क्रम तीव्र छ र सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले केवल अंकगणितीय सन्तुलन मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा विश्वास र ऊर्जा पैदा गर्न सक्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहने संकेत दिएका छन्। बजेटको आकार करिब १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्म हुनसक्ने चर्चा छ। तर बजेटको वास्तविक चुनौती यसको आकार होइन, कार्यान्वयन र प्राथमिकता हो।
डा. स्वर्णिम वाग्लेको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी अर्थशास्त्रको गहिरो अध्ययन गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका र नीतिगत सुधारमा विश्वास गर्ने नेता मानिन्छन्। त्यसैले उनको बजेट परम्परागत “वितरणमुखी” भन्दा “उत्पादनमुखी” हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले नेपाललाई आवश्यक बजेट भनेकै उत्पादन, रोजगारी र लगानीलाई केन्द्रमा राखेको बजेट हो। देशलाई अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु हो। पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायीहरूमा निराशा बढेको छ। बैंकले कर्जा दिन खोज्दा पनि उद्योगी लगानी गर्न डराइरहेका छन्। त्यसैले आगामी बजेटले कर प्रणाली सरल बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा उद्योग–व्यवसायलाई सहज बनाउने नीति लिनुपर्छ।
युवा केन्द्रीत साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने
विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा ठूलो रोजगारी यही क्षेत्रले सिर्जना गर्छ। तर अहिले यही क्षेत्र सबैभन्दा संकटमा छ। त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, प्रविधि पहुँच तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
कृषि क्षेत्र अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल अझै कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दो छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशको व्यापार घाटा बढाइरहेको छ। त्यसैले कृषिलाई आधुनिक बनाउने, कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने तथा भण्डारण र बजार प्रणाली सुधार गर्ने नीति आवश्यक छ। बजेटले युवालाई कृषिमा फर्काउने गरी अनुदानभन्दा बढी “उद्यमशीलता” लाई जोड दिनुपर्छ।
ऊर्जा क्षेत्र पनि नेपालको सम्भावनाको ठूलो आधार हो। जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत र उद्योग विस्तार पर्याप्त हुन सकेको छैन। आगामी बजेटले विद्युत खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी, उद्योग र निर्यातलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट र स्थिर नीति पनि आवश्यक छ। नेपालको बजेटमा अर्को ठूलो समस्या पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन हो। हरेक वर्ष ठूलो बजेट ल्याइन्छ, तर विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने गरेको छ। त्यसैले आगामी बजेटले खर्च प्रणाली सुधार तथा परियोजना छनोटमा पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
युवाको विदेश पलायन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–आर्थिक चुनौती बनेको छ। देशभित्र अवसर नदेख्दा हजारौं युवा दैनिक विदेशिइरहेका छन्। त्यसैले बजेटले रोजगारी सिर्जना, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, सीप विकास तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। केवल वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित मान्न सकिँदैन। सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। राज्यको ठूलो रकम भत्ता र वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने भए पनि उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि यो बजेट महत्वपूर्ण हुनेछ :
बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि यो बजेट महत्वपूर्ण हुनेछ। अहिले बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेको छ, तर कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। केवल घरजग्गा र आयातमुखी क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। वित्तीय साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोग बढ्दै गएको छ। आगामी बजेटले डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिनुपर्छ।
आगामी बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने तथा दोहोरो खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउन सक्छ। समग्रमा हेर्दा, देशलाई अहिले यस्तो बजेट आवश्यक छ जसले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाओस्, युवालाई अवसर देखाओस्, उत्पादन बढाओस्, आयात घटाओस् र अर्थतन्त्रमा आशा पैदा गरोस्। आगामी बजेटले यदि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट रोडम्याप दिन सक्यो भने त्यसले नेपालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ। तर यदि पुरानै शैलीको वितरणमुखी र कार्यान्वयन कमजोर बजेट आयो भने अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन कठिन हुनेछ।
