बैंकिङ खबर / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप तथा नवउद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम र सहुलियतहरू घोषणा गरेको छ। बजेटले युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
बजेटअनुसार स्टार्टअप व्यवसायहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन, लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका उपायहरू अघि सारिएका छन्। साथै, उद्यमीहरूले सहज रूपमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधारका प्रावधान समेटिएका छन्।
यी व्यवस्थाले नयाँ उद्यम स्थापना, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियतामा निर्भर रहनेछ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई के–के राहत?
- नाफासँग जोडिएको कर छुट (Profit-linked tax concession) दिने घोषणा गरिएको छ। अर्थात् निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने स्टार्टअपले करमा सहुलियत पाउनेछन्।
- डिजिटल दर्ता र नियामकीय सहजीकरण गरिनेछ, जसले कम्पनी दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सजिलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
- सरकारी खरिद (Public Procurement) मा प्राथमिक पहुँच दिने व्यवस्था ल्याइने भएको छ, जसले नयाँ कम्पनीलाई सरकारी काम पाउन सहयोग गर्न सक्छ।
- नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी (Nepal Enterprise Facility) स्थापना गर्न ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसले स्टार्टअप, SME, इन्क्युबेसन र लगानी पहुँचमा सहयोग गर्नेछ।
- एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी लाई प्रोत्साहन गर्न Limited Liability Partnership (LLP) सम्बन्धी कानुन ल्याइने घोषणा गरिएको छ।
- अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधिका लागि पूँजीगत खर्चको कम्तीमा १% रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जामा कस्तो व्यवस्था आयो?
बजेटले स्टार्टअपलाई केवल बैंक ऋणमा निर्भर नराख्ने नीति लिएको छ।
- प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपलाई अनुदान (Grant) उपलब्ध गराइने।
- व्यवसाय सम्भाव्यता प्रमाणित भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा (Concessional Loan) उपलब्ध गराइने।
- विस्तार चरणमा पुगेका व्यवसायलाई Growth Capital उपलब्ध गराइने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र व्यवसायको क्रेडिट स्कोरिङको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था ल्याइने भएको छ। यसले धितो कम भएका तर राम्रो कारोबार इतिहास भएका उद्यमीलाई फाइदा पुग्न सक्छ।
- निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली (NRN) सँग सह–लगानी (Co-investment) प्रोत्साहन गरिनेछ।
युवा उद्यमीका लागि विशेष कार्यक्रम
- कृषि तथा पशुपालनमा व्यवसाय गर्न चाहने १,००० युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ।
समग्रमा हेर्दा, यो बजेटले स्टार्टअपका लागि कर छुट + अनुदान + सहुलियत कर्जा + भेन्चर क्यापिटल पहुँच जस्ता मिश्रित वित्तीय व्यवस्था ल्याउने संकेत दिएको छ। अब वास्तविक लाभ कति पाइन्छ भन्ने कुरा आगामी कार्यविधि र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
