बैंकिङ खबर/ चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड ९९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १ लाख ४६ हजार ३८२ ऋणीको उक्त रकम बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको हो ।
स्वीकृत भएको कर्जामा वैशाख मसान्तसम्म प्रदान गरिएको सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि १५ अर्ब ७३ करोड ४१ ६८ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २ खर्ब १६ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ भने बाँकी रहेको छ ।
यस्तै वाणिज्य बैंकबाट १० महिनाको अवधिमा २ खर्ब २३ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।१ लाख २४ हजार ७७९ जना ऋणीको उक्त कर्जा स्वीकृत भएको हो । यस्तै १ खर्ब ८७ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकबाट १९ हजार ६९५ जना ऋणीले २९ अर्ब ३४ करोड ८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । अब २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीबाट १ हजार ८०२ जना ऋणीको ३ अर्ब १६ करोड ५० लाख ७४ हजार कर्जा स्वीकृत भएको छ । अझै २ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुबाट १०६ जना ऋणीको १० करोड ५१ लाख ९० हजार स्वीकृत भएको छ । अझै पनि ८ करोड ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ । सरकारले ब्याज अनुदान स्वरुप १० प्रकारका कर्जा पाउँदै आएका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा किन सुरु गरियो ? खास उद्देश्य के थियो ?
मुलुकमा रोजगारी नपाइएको भन्दै युवाहरु विदेशीने क्रम बढ्दो छ । कृषियोग्य भूमिहरु बाँझो बस्न थालेका छन् । शिक्षित युवाहरु पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै अवस्थाका कारण मुलकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।
मुलुकको यस अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले कर्जा लिँदा लाग्ने व्याजको पाँच प्रतिशत आफैँले तिरिदिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत कर्जा वितरण गर्ने गरेको छ ।
सरकारले उद्यमशीलता बढाउनका लागि व्याज अनुदानमा बैंकहरुबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ अनुसार यस्तो कर्जा वितरण हुन्छ ।
उद्देश्य
मुलुकमा रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने र हरेक वर्ग एवम् समुदायको समान विकास गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरुवात गरेको थियो । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार, सहुलियत कर्जा सुरु गर्नुका उद्देश्यहरु निम्न छन्ः
१. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न,
२. शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न,
३. विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन,
४. महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न,
५. दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न,
६. आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन,
७. लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन
८. भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण गर्न ।
कुनकुन शीर्षकमा पाइन्छ कर्जा ?
सरकारले सुरुमा सात शीर्षकमा व्याज अनुदानको कर्जा दिने गरेकोमा अहिले दुई क्षेत्र थपिएका छन् । जसअनुसार, अहिले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका साथमा हालै थपिएका कपडा उद्योग कर्जा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा पनि व्याज अनुदानमा दिइन्छ ।
कति पाइन्छ ?
अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मका कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्प पीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै,पाँच करोडसम्मको कपडा उद्योगले पनि सहुलियत व्याजमा कर्जा पाउनेछन् भने प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवासायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि पनि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइन्छ ।
बढीमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि नबढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृति अनुसार भुक्तानी अवधि तोक्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन ।
