बैंकिङ खबर/ दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका यतिबेला चरम आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेला नेपाल पनि आर्थिक संकटमा पर्ने हो कि भन्ने यतिबेला चिन्ता बढ्न थालेको छ । महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी र रेमिट्यान्समा भएको गिरावटसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिती न्यून हुँदा श्रीलंका संकटतर्फ धकेलिएको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भएको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
नेपालको निरन्तर विदेशी मुद्रा घट्दै गएको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको सात महिनामा अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघसम्मा चालु खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघ महिनासम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर १९.४ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ८३ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ अर्ब २ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषवाट १३ खर्ब ०८ अर्ब (अमेरिकी डलर ११०.४२ मिलियन) एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वस्तु आयातमा कडाइ
चालू आर्थिक वर्षमा वस्तु आयात वृद्धि भइरहँदा र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आइरहँदा सरकार वस्तु आयातमा कडाइ गर्न लागिपरेको छ ।
गत महिना केही वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले सोमबार भने बैंकहरुलाई मौखिक रुपमा विलासी वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्न भनेको थियो ।
एलसी नै केही समयको लागि नखोल्न सोमबार २७ वटा वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई केन्द्रीय बैंकमा बोलाएरै भनिएको हो । उक्त छलफलमा विलासी वस्तु सबैको अयात बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एलसी बन्द गर्न भनेको थियो ।
निरन्तर विदेशी मुद्रा घटिरहेको र वस्तु आयात समेत वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सरकारले कुनै वस्तु आयात नहुँदा पनि नेपालीहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तन नहुने खालको छ भने सो प्रकारका वस्तुलाई कडाइ गर्न चाहेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको १५ सुझाव
बिग्रँदो अर्थव्यवस्थालाई सुधारी अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १५ बुँदे लिखित सुझाव दिनुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण बिलासी वस्तुको आयात प्रतितपत्र (एलसी) पूर्णरूपमा बन्द गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कमका लागि सातामा दुई दिन विदा दिनसम्म सुझाव दिनुभएको हो ।
उक्त १५ बुँदे सुझावपत्रमा गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विलासी वस्तुको आयात केही समयका लागि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जोरबिजोर लागू गर्ने, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको छ ।
मुलुकको बिग्रदो अर्थव्यवस्थाको बाह्य पक्षलाई जोगाउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको जोड रहेको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि सुधारात्मक, नियन्त्रणात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
महामारी चिर्दै ! आर्थिक महासंकटबाट जोगाउँदै
त्यसो त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा नै विगतमा कोभिडको विकराल अवस्थामा सृजना भएको संकटकालीन अर्थतन्त्रले पार लगाउन सफल भएको थियो । उहाँको दरिलो कदमकै कारण अर्थतन्त्रले सजिलै कोल्टे फेर्यो । कोभिडका विभिन्न लहरहरुमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गभर्नर अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
कोभिड—१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो र तेस्रो लहरले मानव जीवन एवंम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेको थियो । तर पनि मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिने तर्फ सजगता अपनाइने कुरालाई राष्ट्र बैंकले फोकस रहेको थियो ।
जहाँ मूल्य एवम् वाह्य क्षेत्र स्थायित्व सन्तोषजनक रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने भएको थियो भने कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने गरिएको थियो ।
संक्रमणकाललाई पनि सहजीकरण गर्नमा सफलता
२०७६ चैत्र २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँको नियुक्ति नै लकडाउनको अवधिमा भयो । त्यसपछि अर्थतन्त्र लगातार असहज अवस्थातिर अघि सर्यो । उहाँको कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो उतारचढाव आयो । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अनपेक्षित रूपमा प्रभावित भएर वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपियो । कोरोना कहरले लामो समय सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प रह्यो ।
कोरोना माहामारीकै बिचमा राष्ट्र बैंकमा लामो समय विताएका बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संहाल्नु भएको हो । उहाँ गभर्नर हुँदा देश कोरोना रोकथामको लागि लडीरहेको थियो र अहिलेसम्मको मुख्य समस्या पनि कोरोनासँग जुध्नु नै हो ।
यद्यपी संक्रमणको बिचमै गभर्नर अधिकारीले चालु मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रलाई संहाल्ने बाटोमा लैजानुभयो । कोरोना माहामारीले पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यावसाय, औद्योगिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग धक्का दियो । त्यस बखत अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको सामना गर्नको निम्ति विभिन्न नीतिगत उपाय मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउदै थुप्रै राहत तथा प्याकेजको घोषणा भयो ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध रहेर लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने समेत व्यवस्था भयो । यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने विकासका निम्ति बैंकिङ क्षेत्रसँग व्याज छुटको राहत सहितका प्याकेज अधिकारीले नल्याएको भए अहिलेको अबस्थामा अर्थतन्त्र नाजुक बन्ने थियो । उहाँले ल्याएको राहतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनबाट जोगीयो । साँवा र व्याज भुक्तानीको भाका पर सारेर ऋणीहरुलाई आवश्यकता अनुसार व्याज छुट दिएर व्यापार व्यबसाय र उद्यमशीलतालाई निरन्तर गतिमा अघि बढाउन ठुलो पहल भयो । यसो नगरेको भए बैंकिङ क्षेत्रको खराव कर्जा बढ्ने, वित्तीय अनुशासनको पालना नहुने र व्यवसायीहरु टाट पल्टीन सक्ने अबस्था आथ्यो भन्छन् व्यबसायीहरु ।
