बैंकिङ खबर/ वार्षिक २ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्ती सहकारी संस्थाको कर्मचारी हुन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (४) मा रहेको व्यवस्था अनुसार नै एकीकृत निर्देशनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्तीको एकाघर संगोलका व्यक्तीहरु पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको रुपमा काम गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तै सहकारीको कर्मचारीको हैसियतले सञ्चालक समिति, उप समितिको बैठकमा समेत भाग लिन रोक लगाएको छ ।
निर्देशन अनुसार सहकारी बैंकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, मताधिकार प्रयोग नगर्ने गरी कुनै समितिको सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्न निर्देशनले बाधा नपुर्याउले उल्लेख छ ।
सहकारीले अन्तर–सहकारी कारोबार गर्न नपाउने
सहकारीहरुले अन्तर–सहकारी कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । निर्देशनमा कुनै सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थामा बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुले चेक धितो सुरक्षण गर्न पाउँदैनन् । एकीकृत निर्देशनमा सहकारीहरुले सदस्यहरुले लगेको ऋणको नविकरण शुल्क ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म नविकरण शुल्क लिएको जानकारी पाएपछि विभागले एकीकृत निर्देशनमा नै नविकरण शुल्क तोकेको हो ।
यसअघि २०७७ मंसिर २२ को निर्णय अनुसार सदस्यको हकमा १ र सामुहिक लगानीको हकमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम भएको थियो । तर नविकरण शुल्कको बारेमा भने स्पष्ट लेखिएको थिएन । यही लुपहोलमा बसेर सहकारीहरुले धेरै नविकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै सहकारीहरुले खुद बचतको ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसैगरी सहकारीहरुले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने, जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्नका लागि विनियममा स्विकृत नगरी लगानी गर्न नपाइने, विनियम स्विकृत गरेर लगानी गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने र बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसैगरी संचालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने, एटिएम, क्युआरकोड, मोवाईल बैंकिङ चलाउन विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने, प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिदबिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक संजालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचार गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लाभांस वितरणमा पनि कडाई गरेको छ । निर्देशनमा कुनैपनि सहकारीले बचतको १० प्रतिशत भन्दा कम तरलता राखेको छ भने उसले लाभांस दिन पाउनेछैन । त्यस्तै एकल सदस्य सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने, संचालकको ऋणको विवरण नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य खातामा जम्मा गरेर गर्नुपर्ने, सहकारी आफैले उद्योग स्थापना गर्न सक्ने तर शतप्रतिशत सहकारीको स्वामित्व हुनुपर्ने, बोनस खर्च ऐन अनुसार गर्नुपर्ने दोहोरो लिएमा फिर्ता गर्नुपर्ने, तरलताको गणना साप्ताहिक रुपमा गर्नै र सो गणना लेखा सुपरीबेक्षण समितिले प्रमाणित गर्ने र संचालक समितिमा पेश गर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तैगरी सहकारी बैंक र संघहरुको लगानीको क्षेत्र तोक्ने प्रयास गरिएको छ । निर्देशन नम्वर ३६ मा सहकारी बैंक एवं संघहरुको ऋण उत्पादनमुखी, स्थानिय स्रोतसाधानहरुको परिचालन, उद्यामशिलता विकास, वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना आदि मार्फत गरिवी न्युनिकरणतर्फ उच्च प्रथमिकतामा दिनुपर्ने, व्यापार गर्ने उदेश्यले कुनैपनि मानसामान तथा अचल सम्पत्तिको खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
