दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले औँल्याए ‘मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्ष’

सरकारले ल्याएको बजेटलगत्तै त्यसका प्रभाव तथा प्राथमिकताहरुलाई अर्थतन्त्रमा कसरी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमबाट मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । केन्द्रीय बैंकको एक प्रकारको आफ्नै कार्यनीति ‘पे्ररोगेटिभ’ पनि हो । जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्यायो र यो बजेट ठूलो परिमाणको छ । १० खर्ब ४८ अर्बभन्दा माथिको बजेट आएको हुनाले चौतर्फी रुपमा यो विस्तारकारी भयो र […]


‘मौद्रिक नीति कसिलो आउनुपर्छ’ : बरिष्ठ अर्थविद रामप्रसाद ज्ञवालीको सुझाव

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ तुल्याउने तथा वित्तीय विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने तथा बाह्य क्षेत्र स्थिति कायम गर्ने नै हो । तर यो वर्ष ‘विस्तारकारी’ बजेटबाट हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु र तरलताको व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रीय बैङ्कका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । सिद्धान्ततः मौद्रिक […]


लघुवित्त विकास बैंकर्स संघका अध्यक्षको सुझाव : ‘दुई गुणामात्रै पुँजी वृद्धि गर’

धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, लघुवित्त विकास बैंकर्स संघ- राष्ट्र बैङ्कले २०७४ सम्ममा बाणिज्य बैङ्कहरुलाई ८ अर्ब, राष्ट्रिय विकास बैङ्कलाई २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रिय वित्त कम्पनीलाई ८० करोड र विकास बैङ्क तथा जिल्लामा कार्यरत रहेका क्षेत्रगत वित्तीय संस्थाहरुलाई पूँजी बृद्धिको योजना रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला लघुवित्त बैंकहरुको पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भनिएको […]


विगतको मौद्रिक नीतिबाट समाधान नभएका ‘बैंकिङ क्षेत्रका सात समस्या’

नवराज कुँवर । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन भनेपनि त्यतापटि बैंकहरुले खासै लगानी बढाएका छैनन् । बरु घरजग्गा र अनुपात्दक क्षेत्रमा अहिले बैंकको लगानी ओहिरिरहेको छ । राष्ट बैंकले ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्न बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको हो । बैंकहरु नाफाका लागि मात्रै हुँदैनन् । […]


मर्जरले निम्त्याउने समस्या – समाधानका १० सूत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत दुई वर्षमा न्यूनतम पुँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दिएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गाभ्ने र गाभिने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । केही संस्थाले मर्जरपछि राम्रो क्षमता देखाए पनि धेरै संस्थाबीचको मर्ज प्रक्रिया टुट्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । पुँजी वृद्धिको दबाबमा परी धेरै संस्थाले आवश्यक पूर्वतयारीविना […]


रेमिट्यान्सको भर नपरौँ : सदैव धान्ने छैन देशको अर्थतन्त्र

हरिमान लामा- नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनको इतिहास लामै भए पनि अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर भएको धेरै भएको छैन । तर, नेपाल यतिवेला रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकभन्दा अत्युक्ति नहोला । विशेषगरी सन् १९९६ पछिको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अस्थिरताको वातावरणमा अर्थतन्त्रको एक मात्र आधार विप्रेषण बनेको छ । द्वन्द्व र आर्थिक वृद्धि […]


“जहाँ जे फाल्यो त्यही उम्रन्छ, अनि झोला बोकेर विदेश किन ?”

मुलुकमा यो भएन त्यो भएन भनेर चौतर्फी उदासीनताहरु सुनिन्छ । वास्तवमै यस्तै उदासीनताका कारण मुलुकबाट अहिले दिनकै झण्डै दुई हजार युवा विदेशिरहेका छन् । देशबाट युवा शक्तिहरु धमाधम विदेशीन कुनै दृष्किोणबाट हेर्दा पनि मुलुकका लागि राम्रो मान्न सकिँदैन । युवा शक्ति देशको भविष्यसँग जोडिएका छन् । देश बनाउने शक्तिका रुपमा उनीहरुलाई लिइन्छ । देशका कर्णधारहरुको […]


शेयर विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई भन्छन् – ‘शेयर बजार अझै बढ्छ’

शेयर कारोबारले मंगलबार ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । एकै दिन दुई अर्ब १९ करोड ७८ लाख ५९ हजार आठ सय ५७ रुपैयाँको कारोबार भएर पुँजी बजारको २३ वर्षे इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनायो । यही सन्दर्भमा शेयर बजार अकासिनुका कारणबारे शेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईसंग सहकर्मी शारदा भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित यो विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ […]


‘बैंकले खाता खोल भनेर मात्र हुँदैन, खाता धान्ने आधार पनि बनाइदिनुपर्छ’

प्रल्हाद गिरी- गरिबी निवारणको लक्षित कार्यक्रमहरूमा मानिसहरुको आय कसरी बढाउने भन्ने कुरा नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकमा महत्वपूर्ण कुरा हो । नेताहरुले भाषण गरेको जस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर बढाइयो भने मानिसहरुको जीवनस्तर आफ से आफ बढ्ने भन्ने कुरा नितान्त केटाकेटीले गरेको जस्तो कुरा हो । जबसम्म घरेलु उत्पादन बढ्दैन, तबसम्म रोजगारी बढ्न सक्दैन । रोजगारी नबढेसम्म मानिसहरुको […]


अधिवक्ता राजाराम श्रेष्ठको विश्लेषणमा ‘नेपाली नोट’ छपाउँदाका कानुनी प्रक्रिया

राजाराम श्रेष्ठ, अधिवक्ता- राजा त्रिभुवनको पालामा २००२ सालदेखि नेपालमा कागजी नोट छाप्न शुरू गरिएको हो । त्यतिबेला नोटमा रुपैयाँको सट्टा मोहर रू. अङ्कित गरिएको हुन्थ्यो । नोट चलनचल्तीमा ल्याएपछि केही समय अष्ट्रेलिया, हल्याण्ड, बेलायतलगायत देशमा नोट छापिँदै आएको थियो । भारतमा समेत नेपाली नोट छापिएको थियो । उक्त नोटको गुणस्तर नभएकाले पछि छाप्न बन्द गरिएको […]


जीवन बिमा अन्तर्गतको ‘जीवन आनन्द बिमा’ : हेर्नुस् नालीबेली

मनोज कुमार लाल कर्ण – हाम्रो देशमा सबैजसो जीवन बिमा कम्पनीले जीवन आनन्द बिमा योजना विभिन्न नामबाट चिनिने गरी ल्याएका छन् । जीवन आनन्द बिमा योजना सावधिक जीवन बिमापछि सबैभन्दा बढी विक्री हुने जीवन बिमा योजना हो । जीवन आनन्द बिमा योजना सावधिक जीवन बिमा मुनाफामा सरिक हुने र आजीवन जीवन बिमा मुनाफामा सरिक नहुने […]


असी वर्षसम्म अल्झिएको विकास : लघुवित्त विकास बैंकहरुबाट यसरी भयो सम्भव  

कृष्ण प्रधान –  नेपालमा लघुकर्जाको संस्थागत अवधारणा विक्रम सम्वत् २०४९ सालबाट भित्रिएको थियो ।  २०७३ सालसम्म आईपुग्दा यसले ८० वर्ष पार गरेको छ । यो अवधारणा बङ्गलादेशबाट भित्रिएको हो । पहिलोपटक ‘निर्धन’ नामक गैरसरकारी संस्थाले २०४९ सालमा बङ्गलादेशको ग्रामीण बैङ्किङ प्रणालीको अवलम्बन गरेपछि वास्तविक रूपमा नेपालमा लघुकर्जाको संस्थागत थालनी भएको हो । त्यसपछि बङ्गलादेशकै ग्रामीण […]


बिमाकर्मी शेखर बरालको नजरमा बिमा कम्पनिका पाँच चुनौतीहरु 

शेखर बराल, सीईओ, युनाईटेड इन्स्योरेन्स बिमा जोखीमको व्यवस्थापन गर्न अपनाइने एक किसिमको सम्झौता हो । बिमाको काम त्यसबेला हुन्छ, जब कसैमाथि जोखीमको स्थिति निम्तिन्छ । यो एउटा जोखिमसँग सम्बन्धित विषय भएकोले कहिले, कहाँ, कसरी र कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित हुन्छ । जोखीमबाट सुरक्षित रहनको लागि बिमा गरिन्छ । यद्यपि, सर्वसाधारणहरुमा विमासम्बन्धि चेतनाको अभाव […]


लघुवित्तबारे प्रम केपी ओलीको विश्लेषण

लघुवित्त संस्थाहरुले मुुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान सराहनीय छ । खासगरी तल्लो र विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न अन्य बैंकहरुको तुलनामा लघुवित्त बैंकहरुले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषक तथा साना पुँजी भएका व्यवसायीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उत्पादनमुखी र कृषकमुखी कार्यक्रमहरुमार्फत प्रभावकारी रुपले अगाडी बढिरहेको क्षेत्रको रुपमा बुझेको छु, मैले लघुवित्त […]


नेपाली बैँकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि डेपुटी गभर्नरका ५ सुत्र

आजको जस्तो प्रतिष्पर्धात्मक युगमा पनि नेपालका बैँकहरुले ग्रामीण भेग तथा विपन्न समुदायसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन नसक्नु नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि घातक कुरा हो । नेपालमा झन्डै डेढ सय बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । तर, झन्डै २० लाख नेपालीहरुलाई बैँक के हो भन्ने कुराको समेत जानकारी नभएको बताइन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको बैँकहरु […]



नयाँ अपडेट