नरबहादुर थापा, वरिष्ठ अर्थविद्
कोभिड–१९ का कारण विश्वअर्थतन्त्र यतिबेला मन्दिको अवस्थामा पुगेको छ । विश्वका अमेरिका, बेलायत जस्ता विकासित देशहरुले भिजन र प्राथमिकता तय गरेर आफ्ना एजेण्डाहरु अगाडि ल्याएका छन् । जसका कारण विश्व अर्थतन्त्र आगामी वर्ष रिकभर हुने देखिन्छ । ती देशहरुमा आशाका किरणहरु देखिएका छन् । तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका साथै दक्षिण एसियाका देशहरुकाे अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो देखिदैँन । दोस्रो भेरियन्टले नेपाल, भारत लगायत दक्षिण एसियाका मुलुक यतिबेला आक्रान्त बनेको छ । यी मुलुकहरुकाे अर्थतन्त्र रिकभर हुन अलि समय लाग्ने देखिन्छ ।
‘उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दु राखौँ’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्व भनेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसलाई जीडिपीको हिसाबले भने ठूलो मान्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल कृषि प्रदान देशका रुपमा चिनिँदै आएको छ । कृषिको राष्ट्रिय आयमा २६ प्रतिशत र रोजगारीमा ६२ प्रतिशत छ ।
उद्योगको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जीडिपीमा १४ प्रतिशत र रोजगारीमा १६ प्रतिशत योगदान छ । सेवा क्षेत्रको राष्ट्रिय उत्पादनमा ६० प्रतिशत र रोजगारीमा २१ प्रतिशत योगदान छ । यो नै उत्पादन र रोजगारीको हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हो । उत्पादन र रोजगारी अन्योन्याश्रित हुन्छन् । पोलिसिका कुरा गर्दा उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा नीति, निर्माण गर्दा हामी सहि दिशामा जान सक्छौं । अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्छौं ।
‘उद्योग र वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिऔँ’
नेपालको कृषि मनसुनमा आधारित छ । यसमा लगानी धेरै छैन । कोरोना महामारीले कृषिमा त्यति ठूलो असर पारेको पनि छैन । स्वस्फुर्त ढंगले कृषिले आफ्नो उत्पादन दिइरहेको छ । कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २६ प्रतिशत मात्रै अंश छ । त्यसकारण कृषिले मात्र हाम्रो उत्पादन थेग्न सक्दैन । केहि विदेशबाट फर्किएका युवाहरु कृषिमा पुनः जोडिएका छन् । नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत नै रहेको कारण यसले खासै प्रगति गर्न सकिरहेको छैन ।
बैंक,वित्तीय क्षेत्र, उद्योगले पिभोटलको रुपमा काम गरिरहेकाे हुन्छ । जुन देशले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छन् ति देश विकासको पथमा पुगेकाे हामिसँग धेरै उदाहरण छन् । ती देशले कारोना जस्ता महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबाट आफुलाई जोगाउन सफल भएका छन् ।
यसरी नेपालले पनि उद्योग क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । किनकी फरवाड र व्याकअप लिंकेजेज हुन्छ । कृषि उपज, कृषि उत्पादनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ भने सेवा क्षेत्रको आधारको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले नीति निर्माणकर्ताले फ्याक्चुअल इन्फरमेशनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘औधौगिक क्षेत्र घोषणा गरौँ’
हाम्रो बस्ति बस्तीमा उद्योग व्यवसायहरु छन् । त्यहि क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागू हुँदा आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन सकेको छैन । त्यसैले क्षेत्रहरु तोकेर औधोगिकरण, व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ मोडलमा जानुपर्छ भन्ने यो महामारीले पाठ सिकाएको छ । यद्यपी नेपालले केहि औद्योगिक क्षेत्रहरु घोषणा गरेको छ । भैरहवा सिमरा लगायतका १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि घोषणा भएका छन् ।
तिनिहरुको कार्यान्वयन र विकास नभएका कारणले यो महामारीमा हामीले आर्थिक गतिविधिहरु अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । यसरी क्षेत्रहरु तोकेर क्लस्टरमा काम गर्ने हो भने सहज हुनेछ । हामीले हाम्रा श्रमिकलाई महामारीको समयमा त्यहि राखेर आर्थिक गतिविधि, औधोगिक उत्पादनमा लगाउन सक्छौँ । यस प्रकारको विकास नभएका कारणले हामी चुकेका छौं । यसले जिविकामा समस्या ल्याएको छ ।
‘रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचायो’
१५,२० वर्ष यता देखि नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै आएका छौं । यहि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण नेपाल सरकारको राजश्व बढेकाे छ भने शहरी क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका कारण शहरीकरण भयो । विदेशका रहनेले आफ्ना बालबच्चालाई शहरमा राख्न थाले । साना शहर ठूला हुन थाले । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरु शहरी क्षेत्रमा काम गर्न आउन थाले । अहिले कोरोना महामारीको समयमा जो वैदेशिक रोजगारीमा जोडिन पुगेका छैनन् । उनीहरुको घरपरिवारको अवस्था बेहाल छ ।
जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्ससँग आवद्ध छ । त्यहि कारण नेपालमा ठूलो संकट नआएको हो । यदि ५६ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्ससँग नजोडिएको भए खान नपाएर ठूलो भोकमरी आउन सक्थ्यो ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले ४३ लाखले वर्क परमिट लिएको देखाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार २८ लाख नपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । २८ लाख नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बचेको हो । रेमिट्यासका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चलिराखेका छन् ।
‘कोभिडको कारण २७ लाख श्रमिक मारमा’
आइएलोको अध्ययन अनुसार १७ लाख नेपालीहरु दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन् भने १० लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाहरु कुनै पनि समयमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने स्थिति छ ।
यसरी ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरेर नेपालमा हाल २७ लाख श्रमिक छन् । यसरी अहिले मारमा परिरहेका भनेका त्यहि २७ लाख हुन् । यीमध्येपनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने १७ लाखको भने जिविका नै खोसिएको छ । त्यसकारण नेपालमा कामगरि खाने श्रमिक वर्ष र उनीहरुमा आश्रित परिवारको अवस्था के होला भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘सरकारको ढुकुटीको ३ सय ४५ अर्व खर्च हुन सकेन’
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपाल सरकारको ढुकुटीमा अहिले ३ सय ४५ अर्व खर्च हुन नसकेको रकम छ । जसलाई ढुकुटी भन्छौं । यो कोरोना महामारीको दौरानमा सरकारले उक्त नगद राखेको अवस्था छ । नीति, निर्माणको लागि यो महत्वपूर्ण तथ्यांक हो । अहिले खोप नपाएरको अवस्थामा यो रकम महत्वपूर्ण छ ।
भारतले दिने भनेको खोप पनि नदिने भनेर पत्र नै पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफुसँग भएको ३ सय ४५ अर्व मध्ये ४०/४५ अर्व छुट्याएर अन्य मुलुकबाट खोप खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि जनता सुरक्षित भए भने नीजि क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि पनि अगाडि बढ्नेछ ।
अबको कार्यदिशा के ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ । मौद्रिक नीति पनि आउँदै छ । अब राज्यको पहिलो फोकस नै स्वास्थ्य सुरक्षा हुनुपर्छ । बजेटमा खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अघिल्लो वर्षमा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यो बेलाका प्राथमिकता भिन्न खालका थिए । खोप थिएन । अहिले खोप आइसकेको छ । ४०, ५० अर्व छ्ट्याएर खोप खरिदको लागि छिटो भन्दा छिटो लाग्नुपर्ने देखिन्छ । एक वर्षसम्म कुर्यौँ भने धेरै नेपालीहरु मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनेछन् । यस्तो बेला आर्थिक गतिविधिका कुरा नगर्दा पनि हुन्छ । खोपको सुनिश्चितता भयाेभने आम नागरिक, नीजि क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेर जान्छ । अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने पहिलो कदम नै खोपमा सहज पहुँच हो । त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्राथमिकता नम्बर दुई भनेको राजगारी हो । १७ लाख मानिस जुन ज्यालादारीमा आश्रित छन् । यिनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुरामा स्किम, कार्य योजना र बजेट विनियोजन महत्वपूर्ण हुन्छ । साउनदेखि नै रोजगारी शुरु गर्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
यस्तो संकटको बेलामा दुई वटा कुराहरुलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने म देख्छु । एउटा भनेको स्टाविलाइजेशन, अर्थात् स्थितिलाई कन्ट्रोल र नियन्त्रणमा राख्ने । जसअन्तर्गत क्यास ट्रान्सफर गरेर, नीजि क्षेत्रलाई राहतका कार्यक्रम दिएर स्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । जसबाट हामी स्थितिलाई अन्डर कन्ट्रोल गर्न सक्छौं । यसमा स्टाविलाइजेशन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु जुन राहतका छुटका कार्यक्रम पनि गर्न सक्छौं ।
दोस्रो भनेको संकटका बेलामा पुनरुत्थान लागि रिफर्मसका कुराहरु हुन सक्छन् । स्टाविलाइजेशन भर्सेज रिफर्मस । यस अन्तर्गत संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरु हुन सक्छन् । यो संकटको घडिमा सरकारले पब्लिक पोलिसिका कुरा गर्दा स्टाविलाइजेशनका के के कार्यक्रम हुन सक्छन् त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । छुट, राहत दिएर, अनुदान दिएर स्थितिलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । जसबाट स्थिति आउट अफ कन्ट्रोलनमा जान पाउँदैन् ।
अर्को यहिलाई मौकाको अवसरका रुपमा लिएर सुधारका कार्यक्रमहरु, स्टक्चरल रिफर्मका कुराहरु हुन सक्छन् । संरचना नै बदल्न सकिन्छ । जस्तो रोजगारीका संरचना, उत्पादनको संरचना, उत्पादन गर्ने तरिका, बजार, नेटवर्कमा परिवर्तन गर्न सक्छौं । संरचनामा परिवर्तन ल्याउने खालको स्टक्चरल रिफर्मका कुराहरु ल्याउन सक्छौं । प्रविधिमा साथ दिने कुराहरु हुन सक्छन् ।
अबको बजेटमा दुईवटा पिल्लरलाई लिनुपर्छ । एउटा खम्बा भनेकाे स्टाविलाइजेशनको । अर्को पिल्लर भनेको रिफर्मसको । सुधारको दुई खम्मे नीति लिएर बजेर निर्माण गर्नुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका के ?
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमहरु ल्यायो । यसले अर्थतन्त्रलाई बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जुन कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने, रि स्केडुलिङ गर्ने, रि स्टक्चरिङ गर्ने, रि फाइनान्सिङ गर्ने कुराहरु ल्याएको छ । जुन तीन आरको अवधारणा ल्याएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्यो । दुई सय अर्व बरारको पुनर्कर्जा पैसा छापेर नै दिने भनेर ल्याएको छ । यसमध्ये एक सय २३ अर्व जति पुनर्कर्जा गइसकेको अवस्था छ । यसले उद्योग व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको छ । लोनको रि स्केडुलिङ गर्ने, रि स्टक्चरिङ यसले गर्दा उद्योग व्यवसायलाई राहत दिएको र बैंकहरुको स्थायीत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नत्रभने एमपिए बढ्थ्यो । खराब कर्जाको अनुपात बढ्थ्यो । धेरै बैंकहरुको व्यालेन्स सिट खराब हुन सक्थ्यो ।
आगामी वर्ष के गर्ने ?
चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने रि स्केडुलिङ गर्ने, रि स्टक्चरिङअफ लोनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । असार साउनपछि उद्योग व्यवसायले कर्जा तिर्न सक्दैन । फेरि एक वर्षका लागि समय बढाउनुपर्छ । कर्जाको समयअवधि थप्नुपर्ने कुरा उदारका साथ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
अर्को पुनकर्जा २ सय अर्व छ । आगामी वर्ष यसमा सय अर्व थप गरेर अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । सिसिडि रेसियो जुन ८० बाट ८५ प्रतिशतमा बढाइएको छ । यसलाई खारेज गरिदिँदा पनि हुन्छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कर्जा दिन सहज हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा सिसिडि रेसियो खारेज गर्ने हो भने धेरै आयामका ढोकाहरु, नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा कर्जा जान सक्ने अवस्था हुन्छ र आर्थिक गतिविधिको पुनस्र्थापन गर्न ठूलो योगदान पुग्छ ।
अर्कोतर्फ निर्माण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर पनि हेक्का राख्नुपर्छ । आवास, निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जाको धितो अनुपातमा सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले धितो अनुपात कठोर देखिन्छ । त्यसलाई ६०, ७० गर्दा सरल हुन्छ । जसबाट थुप्रै रोजगारीका ढोका खुल्नेछन्।
(मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको वेवीनार कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थविद् नरबहादुर थापाले राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
