२०८२ पुष २ गते

नेपालमा ओभरड्राफ्ट सीमा वृद्धि : बैंक तथा वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

कृष्ण बाबू घिमिरे

पृष्ठभूमि
ओभरड्राफ्ट कर्जा जसले ग्राहकलाई आफ्नो खातामा भएको भन्दा बढी रकम निकालन अनुमति दिन्छ। आजलाई सामान्य जस्तो लागे पनि यसको विकास शताब्दीयौँको आर्थिक व्यवहार, व्यापार विस्तार र बैंकिङ् संरचनाको परिवर्तनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।१७औँ–१८औँ शताब्दीको प्रारम्भिक बैंकिङ् व्यवस्था, ओभरड्राफ्टको आधारभूत धारणाले युरोपमा बैंकिङ प्रणाली विकसित हुँदै गर्दा जन्म लियो। त्यतिबेला व्यापारी र कारोबारीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि लघुकालीन तर चाँडो उपलब्ध हुने रकमको आवश्यकता पर्थ्यो। तर परम्परागत ऋणप्रणाली ढिलो, जटिल र कठोर थियो।

इतिहास अनुसार विश्वकै पहिलो ओभरड्राफ्ट सुविधा १७२८ मा  “Royal Bank of Scotland (RBS)” ले सुरु गरेको मानिन्छ।एक व्यापारी William Hogg लाई अस्थायी रूपमा रकम कम परेको थियो। बैंकले उसको खाताबाट शेषभन्दा बढी रकम निकालन अनुमति दियो। यही वित्तीय समाधानले  “over drawing the account” भन्ने अभ्यासलाई संस्थागत बनायो। यसले व्यवसायिक तरलता (liquidity) कायम राख्न ठुलो मद्दत गर्यो र बैंकले पनि सुरक्षित तर लघुकालीन ब्याजआय कमाउन थाल्यो।

नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदै गएपछि, धेरै उद्योग–व्यवसायले दैनिक आवश्यक चालु पूँजी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्न थाले, जसका कारण ओभरड्राफ्ट (OD) कर्जाको माग तीव्र रूपमा बढ्यो। यस्तो माग पूर्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट सीमा विस्तार गर्न थाले, जसले व्यवसायिक क्षेत्रलाई अल्पकालीन नगद प्रवाह सम्हाल्न सहयोग पुर्‍यायो। आर्थिक अनिश्चितता, तरलता उतार–चढाव, उच्च आयात, बैंकहरुकै चालू पूँजी व्यवस्थापनमा आएको चुनौती, तथा महामारीपछिको आर्थिक पुनःउत्थान प्रक्रियाले ओभरड्राफ्ट सिमाको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनायो। आर्थिक वर्स 2018/2019 तिर ७५ लाख को ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट को सिमा घटाएर ५० लाख मा झारेको थियो, हाल नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाएर Rs. 50 लाखबाट Rs. 1 करोड पुर्याएको छ। यसरी, ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा वृद्धि नेपालका वित्तीय क्षेत्रको बदलिएको आवश्यकता, बजारको परिस्थिति र व्यवसायिक समुदायको तत्काल वित्तीय खोजसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने पृष्ठभूमिसंग संबंधित छ ।

नेपाल रास्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रीएको बेला ब्यक्तिगत ओभड्राफ्ट कर्जाको सिमा बढाएको छ, यसको कारणले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ ।

१-बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभाव
तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको असर

बैंकले नीति लक्ष्य अनुसार ऋण विस्तार 12% राख्न चाहँदा पनि पहिलो 4 महिनामा मात्र ~2% मात्रै वृद्धि भएको छ, तर ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा बढेपछि बैंकहरूले बढी चल्ती कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले उनीहरूको तरलता व्यवस्थापनमा अतिरिक्त दबाब पर्ने देखिन्छ। बैंकहरूले दैनिक भुक्तानी क्षमतालाई सुरक्षित राख्न बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ, किनकि आकस्मिक रूपमा ठूलो रकम निकाल्ने सम्भावना बढ्छ।

ब्याज आम्दानीमा वृद्धि भए पनि जोखिम उस्तै उच्च

अनुसन्धानका अनुसार OD loans बढ्दा bank को  Return on Equity (ROE) सकारात्मक असर पाउन सक्छ भने Net Interest Margin (NIM) मा मिश्रित प्रभाव आउन सक्छ।ओभरड्राफ्ट कर्जामा नियमित कर्जाभन्दा बढी ब्याजदर लाग्ने हुँदा बैंकहरूलाई समग्र ब्याज आम्दानी बढ्ने अवसर मिल्छ। तर सीमा बढेसँगै ग्राहकको कर्जा तिर्ने क्षमतामा समस्या आएमा कर्जा डुब्ने (NPL) जोखिम पनि बढ्ने भएकाले बैंकले फाइदा र जोखिम दुबैलाई बराबरीको चुनौती सामना गर्नुपर्छ।

कर्जा वर्गीकरण तथा नियामक दायित्वमा चुनौती

ओभरड्राफ्ट कर्जा धेरै वर्षसम्म ननिभाई नवीकरण गरिरहने प्रवृत्ति बढेमा कर्जा वर्गीकरणमा समस्या आउन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कडाइयुक्त नियमअनुसार बैंकहरूले यी कर्जालाई समयमै समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन र जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जसले प्रशासनिक बोझ पनि बढाउँछ।

खराब कर्जा (Non-Performing Loans / NPL) को बढोत्तरी

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा बढ्दा यदि ऋणीले कर्जा भुक्तानी समयमै गर्न सकेनन् भने  bad loans / non-performing loans बढ्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालमा पनि अहिले खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या भएको बैंकका विश्लेषकहरूले बताएउछन जसले वित्तीय संस्थाको स्थिरता र आय दुवैमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण अझ तीव्र

ग्राहक आकर्षित गर्न बैंकहरूले सीमा बढाउने, कम शुल्क राख्ने वा अनुकूल ब्याजदर दिने जस्ता नीतिहरू प्रयोग गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। यसले सेवाको गुणस्तरमा राम्रो प्रभाव पार्छ तर अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ।

२- व्यक्तिमा प्रभाव

आकस्मिक वित्तीय आवश्यकतामा राहत

ओभरड्राफ्ट सीमा बढेपछि व्यक्ति वा व्यवसायीले आकस्मिक खर्च, चलानी पूँजीको अभाव वा तत्काल भुक्तानी जस्ता परिस्थितिहरू सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यसले वित्तीय दबाब घटाउने र आर्थिक गतिविधि निरन्तर राख्न सहयोग गर्ने काम गर्छ।

कर्जामा निर्भरता बढ्ने सम्भावना
ओभरड्राफ्ट सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध भएपछि धेरै व्यक्तिहरू दैनन्दिन खर्च वा व्यक्तिगत वित्त ओभरड्राफ्टबाट नै चलाउन सिक्छन्। समयक्रममा यो निर्भरता अत्यधिक ऋण चापमा परिणत हुन सक्छ, जसले व्यक्तिगत वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बनाउँछ।

ब्याज भार र क्रेडिट हिस्ट्रीमा असर
ओभरड्राफ्टको सीमा बढी प्रयोग गर्दा ब्याज भार पनि बढ्ने भएकाले व्यक्तिले मासिक खर्च योजनामा ध्यान दिनुपर्छ। यदि ओभरड्राफ्ट रकम समयमै नसक्काए वा अत्यधिक प्रयोग गरिरहे भने क्रेडिट स्कोर कमजोर बन्न सक्छ, जसले भविष्यमा कर्जा प्राप्ति कठिन बनाउँछ।

३- समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव

आर्थिक गतिविधि सजीवन बनाउन योगदान

ओभरड्राफ्ट सीमा वृद्धि व्यवसायलाई तत्काल चालुपूँजी उपलब्ध गराउने भएकाले उत्पादन, व्यापार तथा सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउँछ। यसले उद्योगगत क्रियाकलापलाई नियमित र स्थिर बनाउने काम गर्छ।

उपभोग बढ्दा मुद्रास्फीतिमा दबाब

ओभरड्राफ्ट सीमाको कारण बजारमा नगद प्रवाह बढेपछि उपभोगमा वृद्धि हुन सक्छ, जसले मूल्यवृद्धि (Inflation) मा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यदि कर्जा विस्तार नियन्त्रित रूपमा भएन भने समग्र अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीतिको जोखिम भोग्न सक्छ।

वित्तीय स्थायित्वमा सम्भावित जोखिम

अत्यधिक सीमा वृद्धि र कर्जा उपयोगले देशको वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थप्न सक्छ। यदि कर्जाको गुणस्तर कमजोर भयो वा ठूला व्यवसायले फिर्ता गर्न नसकिने स्थिति आयो भने बैंकिङ प्रणालीमै अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ।

उद्यमशीलता र लगानी वातावरणमा सकारात्मक असर

सन्तुलित रूपमा ओभरड्राफ्ट सीमा बढाइएमा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने उद्यमी,MSMEs, र सेवा क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्छ। यसले रोजगार सिर्जना, व्यापार विस्तार र लगानी वातावरण मजबुत गराउने सकारात्मक भूमिका खेल्छ।

निष्कर्ष
ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा वृद्धि केवल कर्जा विस्तारको कदम होइन—यो देशको मौद्रिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र बजारको तात्कालिक आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास हो। यसले व्यक्तिहरू र व्यवसायलाई छिटो उपलब्ध हुने नगद प्रवाहमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्न मद्दत गर्छ, तर साथसाथै बैंकिङ जोखिम, कर्जा गुणस्तर र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता पनि बोक्छ।
सीमा वृद्धि विचारविहीन रूपमा प्रयोग भएमा ऋण निर्भरता, खराब कर्जा (NPL) र प्रणालीगत जोखिम बढ्न सक्छ। तर नियमन कडाइ, कर्जा मूल्यांकनको मजबुती, र जिम्मेवार वित्तीय व्यवहारसँग संयोजनमा प्रयोग गरियो भने यसले MSME वृद्धि, उद्यमशीलता विस्तार र लगानी वातावरण सुदृढ गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ।

अन्ततः, ओभरड्राफ्ट सीमा वृद्धि जोखिम र अवसर दुवैको संयोजन हो—सही व्यवस्थापनमा यो आर्थिक उन्नतिको साधन बन्न सक्छ, गलत प्रयोगमा वित्तीय अस्थिरताको कारण। त्यसैले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निगरानी, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन अत्यावश्यक रहन्छ।

लेखक
कृष्ण बाबू घिमिरे (बैंकर)
(उल्लेखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)