ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण र युवा कृषि उद्यमी

यादवराज उपाध्याय
प्रबन्धक, सनराइज बैंक, गौशाला शाखा

‘नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको कृषिप्रधान मुलुक हो ।’ तीन दशकअघिसम्म ‘हाम्रो देश’ शीर्षकको निबन्धमा अनिवार्यसरह लेखिने गरेको वाक्य हो यो । सामान्यतया गाउँ भन्नाले शिक्षा, सडक, विद्युत्, सञ्चार, यातायात र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नरहेको तर सामान्य जीवन जिउन जटिल नरहेको स्थानलाई बुझिन्थ्यो । यो परिदृश्य करिब पच्चिस–तिस वर्ष पहिलेको हो ।

फेरियो गाउँको परिभाषा
आज ग्रामीण क्षेत्र वा गाउँको परिभाषामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । हाल अधिकांश ग्रामीण इलाकामा विद्युतीकरण भएको छ । पालिकाहरूले आफ्नो बजेटको धेरै हिस्सा लगानी गरेर ग्रामीण सडकको निर्माण गरेको पाइन्छ । पचासको दशकमा तत्कालीन सरकारको ‘एक गाविस एक स्वाथ्य चौकी’को अवधारणाले हालको प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुई वा तीन प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र र एउता अस्पतालको पहुँच पुगेको पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षामा पनि ग्रामीण क्षेत्रको व्यापक पहुँच पुगेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरबारे छुट्टै बहस हुन सक्छ, तर विद्यालयमा पहुँच भने पुगेको छ । यसको अर्थ हाम्रो देशको सन्दर्भमा गाउँको परिभाषा परिवर्तन भएको छ ।

आत्मनिर्भर गाउँलाई यसरी बनाइयो परनिर्भर
अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र न्यूनतम आधारभूत सेवाको उपलब्धता नभएको अवस्थामा पनि आर्थिक रूपमा परनिर्भरता नरहेका गाउँहरू अहिले किन परनिर्भरताको अवस्थामा छन् ? यसका कारणहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले त आर्थिक परनिर्भरता नरहेका गाउँहरूमा पचासको दशकदेखि नै विद्यमान उत्पादकत्व रोक्ने काम गरियो ।

सशस्त्र माओवादी विद्रोहले होस् वा पशुपालनमा अंकुश लगाउने सामुदायिक वनको अवधारणाको दुरूपयोगले, ग्रमीण उत्पादकत्वलाई निरुत्साहित ग¥यो जसले आफू आत्मनिर्भर भई अरुलाई समेत खुवाउने गाउँलाई परनिर्भरतातर्फ डो¥यायो । कृषि पेसामा रमाउने तत्कालीन गाउँले परिवेश सरकार र विद्रोही दुवैको निशानामा पर्नु, कृषिको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा देशको ध्यान नपुग्नु, अधिकांश युवामा वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण हुनु, राज्यको लगानीमा उत्पादन हुने कृषि प्राविधिहरूको गन्तव्य पनि वैदेशिक रोजगारी हुनु, कृषिमा आबद्ध परिवारका सदस्यहरूको पहुँच प्राविधिक कृषि शिक्षामा नहुनु, कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले विकसित देशमा जान सजिलो हुन्छ भनेर कृषि प्राविधिक शिक्षाको छात्रवृत्ति आफ्ना सन्ततीहरूमा मात्रै सीमित गर्नुलगायत कारणले ग्रामीण कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि हुनुको साटो घट्दै गएको देखिन्छ ।

कति प्रभावी छन् कृषिलक्षित सरकारी कार्यक्रम ?
ढिलै भए पनि सरकारले नेपालको समृद्धिका आधारहरूलाई पहिचान गर्ने क्रममा कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनमा प्रमुख जोड दिएको छ । यसै क्रममा व्यवसायिक रूपमा कृषि पेसामा लाग्ने युवालाई कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, नगद अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब ती सहुलियतका ऋण, नगद अनुदान वा पालिकाहरूले आफैँले खरिद गरी उपलब्ध गराउने कृषि सामग्रीले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ त ? पक्कै पनि सरकारले कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न ल्याएका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम राम्रा देखिन्छन् । तर, यस्ता कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई समेट्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने सवाल ज्वलन्त छ ।

कृषि उत्पादकत्व बढाउन सरकारीतवरबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी बनिरहेका छन् ? के–कस्ता कमी वा सुधारका पक्षहरू र कार्यान्वयनमा विकृति छन् ? विकृति हटाउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पालिकास्तरसम्मका संरचनाहरूमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ ? यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि तनहँु जिल्लाका कुन–कुन पालिकामा कुन–कुन उत्पादनको बढी सम्भावना छ, त्यसको वास्तविक तथ्यांक निकालेर ती पालिकामा ती उत्पादनसँग सम्बन्धित कृषि विशेषज्ञको दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ । यससँगै घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले पनि ती पालिकाहरूमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फर्म मात्र दर्ता गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यस क्षेत्रमा रहेका शाखामा त्यससम्बन्धी ज्ञान भएका ऋण अधिकृतहरू खटाउनुपर्छ । यो प्रक्रियाबाट ‘एक पालिका एक उत्पादन’को नाराको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसरी नै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ ।

कृषिमा सरकारी अनुदान : कागजी कृषक योग्य, भूमिपुत्र अयोग्य !
जहाँसम्म सरकारी अनुदानको सवाल छ, अहिले कायम रहेको सरकारी अनुदान प्रक्रिया खोटरहित देखिँदैन । यसमा कागजी झन्झट बढी पाइन्छ । काम गर्ने तर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने लक्षित वर्ग अनुदानबाट वञ्चित भइरहेको छ भने कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने तर तोकिएको काम नगर्ने व्यक्ति अनुदानका लागि उपयुक्त पात्र बनिरहेको छ । समाजमा एउटा त्यस्तो टाठोबाठो र शक्तिमा पहुँच भएको वर्ग छ जसले कागजी काम मात्र गरेर अनुदान प्राप्त गरिरहेको छ । वास्तविक किसान जो उत्पादनमा लागिरहेको छ, उसले प्रक्रियागत झन्झटकै कारण अनुदान पाइरहेको छैन । ऊ मल, बिउ, औषधीलगायत प्राविधिक सेवा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न बाध्य छ । यद्यपि, पालिकास्तरसम्म नै सरकारको प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने संरचना देखिन्छ, तर ती त्यति प्रभावकारी देखिँदैनन् । साथै, अनुदान प्राप्त गर्न आवश्यक कागजपत्रअन्तर्गत व्यावसायिक योजना पनि छ । सरकारले समेतव्वास्तविक तथ्यांकमा आधारित व्यावसायिक योजना बनाउन नसकेको अवस्थामा भर्खर कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरेका व्यक्तिले कसरी वास्तविकतामा आधारित व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छ ? त्यसैले वास्तविकतामा आधारित व्यावसायिक परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा विश्वविद्यालयले वास्तविक तथ्यांक दिएर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल कृषि अनुदान तथा सहुलियत ऋणका लागि पेस गरिने व्यावसायिक परियोजना वास्तविकतासँग मेल नखाने देखिन्छ ।

महामारीमा निर्विकल्प सहारा कृषि, यसो गरे दिन्छ समृद्धि
अहिले कोरोनाका कारण हाम्रो देशमा भित्रिने विप्रेषणको कमीलाई कृषि उत्पादनले नै परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्र थला परेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा पनि कृषिलाई नै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि परम्परागत ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्दै हाम्रो देशको भौगोलिक विविधतालाई अवसरका रूपमा लिएर हरेक भौगोलिक स्थानको कृषिको उत्पादकत्वको क्षमता पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयहरूमा रहेका अनुसन्धानकर्ता, नास्ट, नार्कजस्ता संस्थालाई परिणाममुखी अनुसन्धान गर्न लगाउनुपर्छ । यस कार्यका निम्ति कुनै पनि वैदेशिक संस्थाको सहयोग लिनुहुँदैन । यसरी प्राप्त अनुसन्धानको रिपोर्टमा आधारित भएर कृषि व्यवसायीहरूलाई कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले देशको कृषि उत्पादकत्व बढ्न जान्छ र कृषिमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । जब निजी क्षेत्रको प्रवेश व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा हुन्छ, त्यसले उत्पादनको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्छ, साथै आपूर्ति व्यवस्थाको पनि व्यवस्थित निर्माण गर्दछ । यी कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलयमान हुन्छ र अब सहरको आम्दानी विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेयन्स नभएर गाउँको व्यावसायिक कृषि फर्म हुनेछ । अब हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आफ्नो घरपरिवार छोडेर आफ्नो र परिवारको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न बिदेसिनुपर्दैन । अब हाम्रो रोजगारीको क्षेत्र भनेको व्यावसायिक कृषि फर्म, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषि उद्योग, खाद्यान्न उद्योग, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग आदि हुनेछन् ।

यसरी उत्पादन हुने कृषि उपजहरू विषादीरहित, अर्गानिक र प्रांगारिक मलको प्रयोगबाट उत्पादित हुनुपर्नेछ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको गतिशीलता नै नेपालको आजको आर्थिक विकासको आधार हो । कृषि उद्यमी नै नेपालका आर्थिक विकासका प्रमुख पात्र हुन् र नेपालको अर्गानिक कृषि उत्पादन नै कोरोनालगायत विभिन्न महामारीको असर कम गर्ने खाद्यान्न हो ।

उत्पादन र बजारको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
अब कुरा रह्यो कृषि उत्पादनको निरन्तरता र बजारको सुनिश्चताको, यसका लागि पनि हामीले व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । लागत र निश्चित नाफाका आधारमा सरकारले नै कृषकका कृषि उत्पादन किनिदिने अवधारणाले पनि कृषि पेसा अँगाल्न चाहने कृषि उद्यमीका लागि प्रोत्साहित गर्न सक्छ । तर, यो निर्विकल्प अवधारणा भने होइन । हामीले यस्ता वस्तुको बृहत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ जुन लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकियोस् । यसको अर्थ काठमाडौंको गोलभेँडाको थोक व्यापारी जहिले पनि गोलभेँडाका लागि निश्चित जिल्लाको निश्चित पालिकाको सहकारी वा कृषि उद्यमीको मात्र भर परोस् । उसले खरिदका लागि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सवारीसाधन डुलाउनुनपरोस् । निश्चित ठाउँमा व्यावसायिक कृषि फर्मलाई तोकिएको कृषि उपज बृहत् रूपमा उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले उत्पादन परिमाणका आधारमा कृषि उद्यमी र कृषि सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्छ । यसले प्रत्येक गाउँमा निश्चित कृषि उपजका कारण रोजगारी तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । समग्रमा देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ । यसरी कृषि क्षेत्र पुनः देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्ने देखिन्छ । यस कार्यका लागि धेरैभन्दा धेरै युवालाई कृषि उद्यमी बनाउनुपर्नेछ । युवामा उद्यमशीलताको विकास गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।


सोसिअल मेडिया