‘सहकारीलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजानु आजको मुख्य आवश्यकता’


Bankingkhabar /August 24, 2021

बैंकिङ खबर/ राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरु पनि विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीमा जाने भनेर उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै सहकारी र लघुवित्त पनि विद्युतिय भुक्तानीमा प्रोत्साहन गरिने बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा डिलिटलाईजेशनले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमै सहकारी क्षेत्रलाई विद्युतिय भुक्तानीमा जोड्नु स्वागतयोग्य भएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । कोरोना महामारीकाबीच सहकारी क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनका लागि पनि विद्युतिय भुक्तानीमा जानु आजको आवश्यकता भइसकेको छ ।

नेपालमा सहकारीले राष्ट्रलाई ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । हाल ३० हजार बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमा ७३ लाखबढी सदस्य आवद्ध छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार नेपालमा सहकारीबाट सात खर्व बढी पुँजी परिचालित भएको छ । यसले मुलुकको कुल वित्तीय क्षेत्रमा करिब १७ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने जीडीपी अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले १ लाख बढीलाई प्रत्यक्ष र १० औँ लाखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिइराखेको छ । सहकारीले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । यसरी देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सहकारीलाई डिजिटलतर्फ लैजानु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।

‘भरपर्दो वित्तीय कारोबारका लागि डिजिटलमा जानुपर्छ’

लालिगुँरास सहकारी संस्थाका सिइओ सुरेन्द्र भण्डारी सानातिना कामका लागि लामो समय लगाएर निकै टाढाको दूरीमा लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन र संस्थागत सुशासनका लागि डिजिटल पद्धति प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘केहि सहकारीमा विद्युतिय प्रणालीको शुरुवात पनि भइसकेको छ । हालै आएको मौद्रिक नीतिले सहकारी विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीमा जाने भन्ने छ । यो राम्रो विषय हो । यसमा चुनौतीहरु पनि छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो । यसमा सहकारी विभागले अथवा स्थानीय सरकारले  छुट्टै कार्यविधि निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशन गर्छ । त्यहि अनुसार हाम्रो कोअपरेटिभ सेक्टरकाे पनि एउटा विधि बनाएर हरेक कारोबार डिजिटल विधिबाट गर्न सकेको खण्डमा  सेक्योर हुन्छ ।’ उहाँ यो बहस विगत पाँच वर्षदेखि चलिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘धेरै सहकारी संस्थाहरुले एटिएम र क्रेडिट कार्ड जारी गरी सकेका छन् । सबै सहकारीमा इ-पेमेन्टको काम शुरु भइसकेकाे छ । क्रमशः सहकारीमा पनि व्यवस्थित रुपमा डिजिटल कारोबार चलाउन जरुरी छ ।’

‘सहकारी डिजिटलमा नगइ धरै छैन्’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त र सहकारीलाई भुक्तानी प्रणालीमा जान प्रेरित गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब सहकारीहरु डिजिटलमा जान आवश्यक छ । अहिले कति सहकारीहरु अन्य कम्पनीहरुसँग मिलेर डिजिटलतर्फ गइ राखेका छन् । अझैँ सहकारीले आफैँ विद्युतीय भुक्तानीमा जान पाउनु झन् राम्रो कुरा हो । यो आवश्यक पनि छ । हामीले मागी राखेको विषय पनि हो । हामीले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई यी विषय ल्याउन भनेर लेखेर पनि बुझाएका थियौं । हामीले मौखिक पनि भनेका थियाैँ । सबै सहकारीलाई डिजिटलका प्रक्रियामा जानको लागि पीएसओ, पिएनपीमा जान भनेका छौं । धेरै आधारमा यो आएको छ । कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।’

अध्यक्ष कँडेल सबै बैंकवित्त संस्था डिजिटल फममा गइसकेको भन्दै सहकारी पनि यसमा नगइ धरै नभएको बताउनुहुन्छ । सहकारीलाई पुरै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कोभिड–१९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशनको महत्वलाई झनै बढाएको अध्यक्ष कँडेल बताउनुहुन्छ । सहकारी अभियानलाई डिजिटलाइजेशनतर्फ जानुको विकल्प नभएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘मुख्य चुनौती कानूनी अड्चन’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहकारी पूर्ण डिजिटलाइजेशनमा जान अझैँ पनि कानूनी अड्चन यथावत् रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मौद्रिक नीतिले ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जाने भन्ने विषय स्वागतयोग्य छ । तर पुराना कानूनहरु संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रिकनाइज गर्न नसक्ने अवस्था छ । एकातिर राज्यले नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ । त्यो अनुसारको संविधान, राष्ट्रिय नीतिहरु, त्यो अनुसार राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संयन्त्रणका गठनहरु संचालन हुन्छन् । मूलत: यो वित्तीय क्षेत्रलाई गाइट गर्ने वित्तीय ऐनहरु अझैँ बनाउन सकिएको छैन । अहिले हाम्रो मुद्दा भनेको वित्तीय ऐनहरुलाई फे्रङली बनाउनुपर्छ भन्ने हो । बचत तथा तथा ऋण सहकारी संस्थाको संचालनका लागि छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन चाहिन्छ भन्ने हो ।’

अध्यक्ष पौड्याल यदि छुट्टै ऐन नबनाए खरबाैँ कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी अभियान धरापमा पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘यसलाई राष्ट्र बैंकले मनिटरिङ गर्न सक्दैन । सहकारी ऐनले दुधका संस्था, महका संस्थालाई रेगुलेट गर्ने मेर्थेालोजिले वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न सक्दैन । वित्तीय सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन र यसको सीप विकास क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति विशष्ट ढंगको सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । त्यो पार्ट भनेको ग्लोबल डिजिटलाईजेशनसँग संलग्न भएको डिजिटलाईजेशनको एउटा पार्ट हो । यो पार्टमा कानूनत समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । त्यो कानून सिर्जना हुने समस्याका कारण वित्तीय सहकारीको छुट्टै ऐन बन्नुपर्छ भन्ने ग्लोबल एजेण्डा बनेको छ ।

उहाँ पछिल्लो समय धेरै देशहरुले विश्व ऋण परिषदको साझेदारिमा वित्तीय सहकारी ऐनहरु ल्याएकाे बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले नेपालमा पनि अगाडि देखि नै वहस पैरवी गर्दै आएका छौं । अहिले हामीले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन प्रवद्र्धन र सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धिको लागि नयाँ ऐनको अपरिहायर्ता भएको छ ।’ डिजिटलाईजेशन अहिलेको ग्लाेवल एजेण्डा बनेको अध्यक्ष पौड्याल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी अर्थमन्त्रालयसँग पनि बस्यौँ । गभर्नरसँग पनि पटक पटक बस्यौँ । यसबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौं । सहकारी अभियानभित्र पनि डिजिटलाईजेशन अबको अपरिहात्यता विषयका रुपमा सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका छौं ।’

मौद्रिक नीति र सहकारी

राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा अब सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरु विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीमा जाने छन् भनिएको छ । सहकारी र लघुवित्तमा पनि विद्युतिय भुक्तानीमा प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

केहि बुँदाहरु

  • २०७७ असार मसान्तमा सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन रु. ३५० अर्ब ५८ करोड रहेकोमा २०७७ चैत्र मसान्तमा रु. ४७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण रु. ३४१ अर्ब ७१ करोडबाट वृद्धि भई रु. ४२६ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
  • बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकायहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने छ ।
  • बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु-पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु.५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
  • भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु–याउन प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
  • ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ ।

सहकारीमा भित्रिएका केहि टेक्नोलोजी र यसले ल्याएको परिवर्तन

गुणस्तरीय सफ्टवेयरको प्रयोग :

सहकारी संस्थालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक पहिलो हतियार नै गुणस्तरीय सफ्टवेयरको प्रयोग हो । सहकारी संस्थाको लेखा ब्यवस्थापन, मानव संसाधन ब्यवस्थापन वा अन्य कुनै कार्यका लागि प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर गुणस्तरीय र विश्वस्नीयता भए मात्र त्यस संस्थाले छिटो, छरितो र भपर्दो रुपमा सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । पछिल्लो समय सहकारी संघ संस्थाहरुले गुणस्तरीय सफ्टवेयरको प्रयोग गरी सहकारी अभियानलाई सूचना प्रविधिसंग जोड्दै आएको छ ।

एटिएम सेवा :

चेकबुकको विकल्पको रुपमा लिईने एटिएम सेवा सहकारी संस्थाहरुले पनि संचालन गरेका छन । सहकारी संस्थाहरुले शेयर सदस्यहरु थप सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हेतुले एटिएम सेवा संचालन गरेका छन । सशकारी संस्थाहरुले शहरी क्षेत्रमा एटिएम मेसिन राखेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन । सहकारी संस्थाको एटिएम कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैंकको एटिएम बुथबाट सजिलै रकम निकाल्न सकिन्छ ।

एसएमएस सेवा :

बैंकहरुले जस्तै सहकारी संस्थाहरुले पनि एसएमएस सेवा संचालन गरेका छन । सहकारी संस्थाहरुले यो सेवा संचालन गरेसंगै शेयर सदस्यहरुले आफ्नो खातामा भएको कारोवारको जानकारी एसएमएस मार्फत जानकारी पाउने गर्दछन ।

मोबाइल बैकिङ्ग/मोबाइल वालेट :

सहकारी अभियानका क्षेत्रमा पछिल्लो समय मोबाईल बैकिङ्ग तथा मोबाईल वालेट सेवा निकै नै प्रयोगमा आएको छ । मोबाइल वालेट सेवाबाट शेयर सदस्यहरुले मोवाइल टपअप (मोबाईल रिचार्ज, टेलिफोनको बिल भुक्तानी, एडिसलको बिल भुक्तानी), खानेपानी, इन्टरनेट, बिमाको प्रिमियम, स्कुल फि, टिभि (डिसहोम, सिमटिभि, मेरो टिभि, स्काईटिभि आदी)को बिल भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

यस्तै फिल्म टिकट, एरलाईन्स टिकट समेत खरीद गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाको जानकारी र गतिविधिहरु सहित तयार गरिएको मोबाईल एप्लिकेशनबाट शेयरसदस्यहरुले संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको शेयर, बचत र ऋणको बारेमा स्पष्ट जानकारी लिन सक्ने र मोबाईलबाटै खाताबाट रकमान्तरण गरी ऋणको किस्ता समेत भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले यो सेवा सदस्यहरुका लागि उपयोगी मानिन्छ । सहकारीमा रहेको खाताबाट बैङ्कमा र बैङ्क खाताबाट सहकारीमा रहेको आफ्नो खाता फन ट्रान्सफर गर्न सकिनुका साथै इसेवा र खल्तीमा समेत सजिलै फन लोड गर्न सकिने भएकाले मोबाईल वालेट सेवा प्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

ट्यावलेट बैकिङ्ग :

सहकारी संस्थाले प्रदान गरेका वस्तु तथा सेवाहरुलाई शेयर सदस्यहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका धेरै सहकारी संस्थाहरुले ट्यावलेट बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका शेयर सदस्यहरुसम्म वित्तिय पहुँच विस्तार गर्नका ट्यावलेट बैकिङ्गलाई प्रभावकारी मानिन्छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरुले बजारमा दैनिक बचत संकलन कार्य नै ट्यावलेट बैकिङ्ग मार्फत गरिरेका छन ।

फिल्डमा संकलन भएको बचत ट्यावलेटमा इन्ट्रीमा गरि सिल्प प्रिन्ट गरेर सदस्यलाई दिने गरेको पाईन्छ । घरदैलोबाट नै सदस्यहरुले बचत जम्मा र बचत फिर्ता गर्न, नयाँ बचत खाता खोल्न, सदस्यको केवाईएम अपडेट गर्न सक्नुका साथै सदस्यहरुको विश्वनियता हाँसिल हुने भएकाले ट्यावलेट बैकिङ्ग सेवा प्रति सहकारी अभियानका लागि उपयोगी छ ।

मिस्कल बैकिङ्ग :

पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुले मिस्कल बैकिङ्ग सेवा प्रयोगमा ल्याएको छ । यो सेवा अन्तर्गत सदस्यहरुले तोकिएको मोबाईन नम्बरमा मिस कल गरे पछि आफुले प्रयोग गरेको मोबाईलमा रिचार्ज हुने व्यवस्था रहेको छ भने मिसकल गरेर आफ्नो खातामा भएको ब्यालेन्सको समेत जानकारी लिन सकिन्छ ।

क्यूआर कोडको प्रयोग :

डिजिटल पेमेन्टका लागि युवाहरुको क्युआर कोड प्रयोग तर्फ आकर्षण बढेसंगै सहकारी अभियानमा पनि यसको प्रयोग भित्रिसकेको छ । क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सजिलो र समयको समेत बचत हुने भएकाले यो प्रविधिप्रति युवाहरुको आकर्षित भएका छन ।

साकोस कनेट :

साकोस कनेट सहकारी अभियानमा भित्रिएको सबै भन्दा नयाँ प्रविधि हो । यो सुविधा अन्र्तगत नेफ्स्कुनसंग आवद्ध सबै संस्थाहरुकोे भुक्तानी पूर्जा अर्को साकोसबाट सटही गर्न सकिन्छ । जसको ब्यवस्थापन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले गर्नेछ ।

वित्तीय कारोवारको क्षेत्रमा विकास बैंकहरुसंग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको सहकारी अभियानलाई सूचना र प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी देखिन्छ । सिमति सहकारी संस्थाहरुले मात्र प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र सहकारी अभियानको यात्रा सफल हुन्न । सहकारीका छाता संघ, संघठनहरुले सिङ्गो सहकारी अभियानलाई डिजिटलाईजेश गर्नका लागि रणनीतिहरु तय गरी मार्गदर्शन गर्न जरुरी छ ।

प्राकृतिक विपत्ती, समय र परिस्थितीसंगै भित्रिएका चुनौतीहरुबाट नयाँ पाठ सिकेर सहकारीलाई नाफामुखी नभई सेवामुखी बनाउनका लागि शेयर सदस्यहरुमा वित्तिय साक्षरता र प्रविधिमैत्री अभियान संचालन गरी सहकारी अभियानलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउन जरुरी छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको महामारी र यसले निम्त्याएको त्रसका साथै निषेधाज्ञाको समयमा पनि सहकारी सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि सिङ्गो सहकारी अभियान सूचना प्रविधिसंग जोडिन आवश्यक रहेको छ । प्राकृतिक विपत्तीको समयमा पनि सहकारीमा आवद्ध शेयर सदस्यहरुले घरमा बसीबसी मोबाईल थिचेकै भरमा आफ्नो आवश्यकतालाई परिपूर्ती गर्न सक्नुका साथै कार्यालयमा समेत कामको लोड कम हुने भएकाले सहकारी अभियानसंगसंगै सदस्यहरुलाई पनि प्रविधिको प्रयोगकर्ताको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

सरकारसँग सहकार्य आवश्यक

नेपालमा सुरक्षित, सरल र भरपर्दो वित्तीय कारोबार र पारदर्शीका लागि डिजिटल प्रविधिहरु आवश्यक बन्दै गएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रविधि भित्र्याउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा लागि सरकारले सहकारीलाई डिजिटलमा जानका लागि साथ र सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरुले एक्सेस ब्रान्डमा रुचि राख्नुभन्दा सहकारी विभागमा आबद्ध हुने र सरकारले नै जोखिम न्यूनीकरण या जोखिम भारवहन गर्ने अवस्थाको निर्माण गर्न नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि सहकारीकर्मीहरुले लबिङ गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाले सरकारसँग सहकार्य ग¥यो भने मात्र तीनखम्बे अर्थ नीति (सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र) ले पनि सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारले सहकारी विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देशभरका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ ।


सोसिअल मेडिया