बैंकिङ खबर / नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउ र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीका सम्बन्धमा लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानुनसम्मत रहेको र लिलामीबाट प्राप्त रकमको हिसाब सार्वजनिक गरेको बताएको छ । बैंकले आधिकारिक स्पष्टीकरण दिँदै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जसमा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया प्रचलित ऐन–कानुन र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार नै सम्पन्न भएको बताएको छ । उता सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले लिलामी गरेको उल्लेख थियो । बैंकले भने सोही रकम ३८ करोड रुपैयाँ सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
बैंकको विज्ञप्ति अनुसार २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण र सामग्रीहरूको लिलामी गरिएको थियो । उक्त लिलामीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको र प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गर्न प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । ३८ करोड रुपैयाँ बैंकको ‘अर्नेस्ट मनि अक्सन एकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको बेंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यो ३८ करोड रुपैयाँ ती घर–जग्गा धनीहरूलाई भुक्तानी गर्नका लागि छुट्याइएको हो । बैंकले निक्षेपकर्ताको रकमबाट प्रवाह गरिएको कर्जा असुली गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्र्दै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया), २०७३ को दफा ५७’ र ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ । सीआईबीले सीईओ पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भमा बैंकले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ । बैंकले भनेको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात र विवरण बैंकले समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहनेछ ।’
