कोभिडका कारण सिंगो विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । जसको प्रभावबाट नेपाल समेत अछुतो रहेन । नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा विषेशगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव बर्तमान अवस्था एंवम सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे बरिष्ठ अर्थविद् तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीसँग बैंकिङ खबरले विशेष कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप :
स्थायी सरकारको ३ वर्ष र हालको नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
सरकारको ३ वर्षको अवधिलाई हेर्दा प्रयाप्त नीतिगत असामान्यजस्यता देखिएको छ । स्थायी सरकार त बन्यो । तर पार्टिगत रुपमा भित्री किचलो भने पुरानै अवस्था जस्तै देखियो । तर यो ३ वर्षको आर्थिक स्थिति हेर्दा पहिलो वर्षको बजेटले आर्थिक समृद्धिको नारा सहित सकारात्मक रुपमा वजेट पेश गरेको थियो । दोस्रो तथा तेस्रो वर्षमा भने पहिलो वर्षको जस्तो निरन्तरता देखिएन । नीतिगत रुपमा समेत अस्थिरता देखियो । यतिबेला ‘कोभिड १९’ ले सिंगो अर्थतन्त्रमा निकै नै प्रभाव पारेको छ । विषेशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निकै प्रभाव देखिन्छ । सरकारले लकडाउन नै ‘कोभिड १९’ को सलुसन हो भनेर अगाडि बढ्दा सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना, बैंक वित्त ठप्प भए । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा पुगेको छ । एडिबीका अनुसार नेपाल दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा बढि प्रत्यारित मुलुक हो । पछिल्लो ४ महिनाको अवधिमा नेपालमा ६.५ खर्ब जिडिपी नोक्सान भएको उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण परिसूचक लगानी, आय, उत्पादन, रोजगारी हुन् । यतिबेला सबैजसो क्षेत्र ठप्प जस्तै छ । लकडाउन त खुल्यो तर सबै क्षेत्र पूर्ण रुपमा संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । कैंयौं उद्योग धन्दा विस्थापित भएका छन् । करिब ६ महिना लकडाउनको अवधिमा अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा ठप्प भयो । जसले गर्दा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय कलकारखाना बन्द हुँदा नागरिकले रोजगारी समेत गुमाएको अवस्था छ । कोभिडले अर्थतन्त्रलाई संकुचन पारेको बेला मौद्रिक नीतिले पुनकर्जा दिने, करमा छुट लगायत कर्जाको व्याजदर अवधि लम्बाउने कुरा त आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । करिब ८० प्रतिशत व्यवसायीले यस्तो प्रकारको कुनै सुविधा नपाएको अवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्यनले देखाएको छ । अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा पुनकर्जा र कर्जा अवधि लम्बाएर मात्र पुग्दैन ।
यतिबेला सबैभन्दा बढि साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेका छन् । महंगो दरमा व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा लिएर काम सुरु गरेको हुन्छ । करिब ६ महिना व्यवसाय ठप्प हुदाँ न त अब थप लगानी गरी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ । कर्जाको व्याजले दिनप्रतिदिन च्यापिरहेको अवस्था छ । कतिपय साना व्यवसायी अब आफैँ उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यस्ता व्यवसायीलाई सरकारले राहतका प्याकेज मार्फत संरक्षण गर्नुपर्दथ्यो । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत भारत सरकारले आफ्ना नागरीकलाई राहत दिएको अवस्था छ । हामीकहाँ ‘मेजोरीटी’ मा साना व्यवसायीहरु पर्दछन् । तर सरकार तथा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा साना व्यवसायी समावेश नहुँने अवस्था छ । अधिकांस रोजगारी प्रदान गर्ने नै साना व्यवसायले हो । कोभिडले निम्ताएको समस्या ‘वान टाइम’ समस्या नभइ अनिश्चित भएकाले सरकारका आर्थिक नीतिहरु व्यबहारिक देखिएका छैनन् ।
कोरोनापछि अबको अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउनको लागि सरकारले के कस्ता नीति अबलम्बन गर्नुपर्ला ?
यतिबेला अर्थतन्त्र थला परेको छ । जसमा पनि साना तथा तल्लो वर्गका व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी मारमा परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिन तथा जोगाउन तिर लाग्ने र रोजगार गुमाएकालाई रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो । तर सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन । ल्याएका कार्यक्रम समेत इफेक्टीभ देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमा खाली राजनीतिक नाराजस्ता मात्र देखिए । स्वदेशमै केहि गर्छु भनेर स्वदेशिएका यूवा पुनः पलायन भइरहेका छन् । अहिले राजश्वको स्थिति पनि राम्रो छैन । सरकार अनावश्यक कामको लागि खर्च गरिरहेको छ । राहत पाए उद्योग व्यवसाय जिवित रहन्छन् उत्पादन बढ्छ र भोली रिर्टन गर्छन् । तथापि हालको सरकारी नीति र व्यबहारले यो देखाउँदैन । अब उद्योग व्यवसाय मंसिर अगाडि सुचारु हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने हो । त्यसको लागि व्यवस्थापन निकै कमजोर देखिएको छ । नीतिगत रुपमा धेरै कुरा सुधार गर्न पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो बेला पवनि बृद्धि भएको पूँजी बजारको अवस्थालाई तपाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
पूँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना नै हो । अर्थतन्त्र राम्रो भए पुँजी बजार राम्रो हुने हो । नेपालमा पूँजी बजारको अवस्था अहिले राम्रो छैन । अहिले दोस्रो बजारको कारोबार बढि भएकाले पूँजी बजार राम्रो जस्तो लागेको मात्र हो । तर बैकल्पीक लगानीको क्षेत्र नभएको, लिकुडिटि धेरै भएको निक्षेपको व्याजदर कम भएकाले पुँजी बजार टिकाउ भएको छ । यो धेरै टिकाउ भने हुँदैन । पूँजी बजारको विगतका ३/४ वर्षमा जुन किसिमको विकास भएको छ त्यो अनुकरणीय छ । पहिले पहिले आइपिओ भर्नेको भिड धेरै हुन्थ्यो । तर अहिले देशभरका ७७ जिल्ला स्थानिय तहसम्म पूँजी बजारको विकास भएको छ । पहिले प्राथमिक बजारको आइपिओ निष्कासनमा ६ महिना लाग्दथ्यो । तर अहिले बढिमा १ महिना लाग्छ । अहिले प्रविधिको विकासले अनलाइनबाट काम हुन थाल्यो । यसले सहजता सृजना गरेको छ ।
तपाईंको बीचारमा हालको अवस्थामा पूँजीबजारका समस्या केके हुन् ?
अन्तराष्ट्रिय स्तरको टेक्नोलोजी बेसमा हामी अगाडि बढन सकिरहेका छैनौं । हाम्रो मार्केटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीले टे«डिङ गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर चाहिन्छ । अहिले ४ लाखले भइरहेको काम अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले गर्दा ८० लाख कस्ट पर्छ । अन्तराष्ट्रिय कारोबार गर्न क्यापासिटि बढाउनु पर्छ । अहिले सरकारले बाह्य ऋण ल्याउने भनेको छ । तर अन्तराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको क्रेडिट रेटिङ के हो भन्दछन् । क्रेडिट रेटिङले देशको स्टाटस दिन्छ । अन्तराष्ट्रिय कारोबार गर्ने क्रेडिट रेटिङका मुख्य कम्पनीले स्टाण्डर्ड एण्ड पोर, मुडिज बाट गर्ने गर्दछन् । नेपालमा रेटिङ गर्न सरकार डराइरहेको अवस्था छ । सरकार रेटिङ ‘लो’ आउला की भने रेटिङ गर्न डराइरहेको छ । नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेको लागि हाम्रो प्रविधिमा विकास गर्नु पर्ने हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतले जर्मनीको टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई विश्वास दिलाउन अन्तराष्ट्रिय टेक्नोलोजीको प्रयाग गर्नु पर्दछ ।
नेपालको पुँजीबजारको पहुँच कुन तहमा रहेको पाउनुभएको छ ? अर्थात् पुँजीबजार बारे कति जनसंख्या जानकार छन् ?
नेपालमा सिडियो जस्तो मान्छेले शेयर बजार नबुझेको अवस्था छ । सामान्य नागरीकले झन् कसरी बुझ्दछन् । अहिले लगानीकर्ताको लागि बजार सुधारका काम धेरै भइरहेका छन् । नेपालमा पुँजी बजार साक्षर जनसंख्या करिब २० लाख मात्र छ । नेपालमा पुँजी बजार बुझेर लगानी गर्ने करिब १ प्रतिशत मात्र छन् । अन्य लगानीकर्ता होडबाजीमा शेयर भर्ने गरेका छन् । वास्तवमा नियामक निकाय र सरकारले पूँजी बजार बारे आम नागरिकलाई बुझाउन नसकेको अवस्था छ । अन्य मुलुकमा शेयर बजार तलमाथि जान्छ तर नेपालमा म्यानिपुलेशन जस्तो दुई दिन बढ्ने फेरी घट्ने भइरहँदा यो असोभनिय जस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रको डिमान्ड अनुसार घट बढ हुनु स्वभाविक हो तर नियामक निकायले यस्तो कुरामा सक्रिय नहुँनु चाहिँ असोभनिय कुरा हो । वित्तीय साक्षरताको लागि सरकार, नियामक निकाय, राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायहरु वित्तीय साक्षताको लागि अभियान बनाएर लाग्नु पर्दछ । हुनत वित्तीय साक्षरताको महत्वको बारेमा विभिन्न अभियान संचालन भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब वित्तीय साक्षरताको विभिन्न स्थानिय निकायमा कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक छ । अर्को कुरा लगानीकर्ताले समेत सामान्य आफुले लगानी गर्न लागेको कम्पनी शेयर बजारको बारेमा जानकार हुनुपर्छ । ताकि अरुले शेयरको पैसाले घर बनाए, जग्गा किने भन्ने हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन । शेयर बजारको बारेमा जानकारी लिन चाहनेहरुले विभिन्न माध्यमबाट स्वअध्ययन पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको बैंक वित्त क्षेत्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको बैंक क्षेत्र साउथ एशियाली मुलुकहरुकै अग्रपङक्तीमा छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था केहि महिना अगाडि राम्रो थियो । तर दोस्रो लकडाउन पछाडि बैंकको रिपेमेन्ट कमजोर भएको छ । व्यवसाय नै चलेका छैनन् । व्यवसायीले कहाँबाट कर्जाको व्याज तिर्ने, भन्ने अवस्था छ । अन्य वर्षको तुलनामा कोभिडले अहिले करिब ५० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा डिमान्ड कम भएको छ । हाम्रो जिडिपिको मेजर एक्टिभेट गर्ने नीजि क्षेत्र ठप्प छ । बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता छन् । राजश्वको ठुलो अंश बैंकिङ क्षेत्रबाट आउँछ । तर कोभिडले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निकै प्रभाव पारेको अवस्था छ । त्यसमाथि नीतिगत अस्थिरताले पनि अरु समस्या थपेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रको पोलिसिगत कुरामा सुधार गर्नुपर्ने पर्ने देखिन्छ । सिइओको नियुक्ति र बर्खास्तमा नियमन निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने प्रावधान हुनु हुदैन । नियमन र सुपरिवेक्षणमा कडाई हुनु पर्दछ । हाम्रो ‘इकोनोमि’को हिसाबले बैंकहरुको संख्या बढि भएकै हो । यसलाई फेज आउट गर्ने बेला आएको छ । विकसित मुलुक जस्तो ‘ओपन इन्ट्रि, ओपन एक्जीट’ गर्न सकिने हाम्रो अवस्था छैन । हाम्रो सानो पूँजीले त्यो सम्भव पनि छैन । सरकार, नियमनकारी निकायले बैंकलाई धेरै किसिमका अनावश्यक नीति नीयमले लाद्ने काम राम्रो होइन । सुपरिवेक्षण पनि कमजोर छ । यी कुराहरु वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गरिनुपर्छ ।
बैंकहरु मर्जरको विषयमा तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
बैंकहरु धेरै भए बैंकलाई राइट साइटमा ल्याउन मर्जर एक्युजीसन गर्नुपर्छ भनिएको छ । मर्जर एक्युजीसन भनेको छुट्टिएको परिवार एक हुनु जस्तै हो । मर्जरको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा मर्जर पश्चात फड्को मारेको मुलुक मलेसिया र फिलिपिन्स हुन् । मलेशियामा करिब ४३ वटा बैंक थिए । जसलाई मर्जर गरी ९ वटा बैंक बनाएको छ । तर नेपालमा कति वटा भन्ने नै छैन । नियामक निकायले बैंकहरुलाई मर्जर हौ, हामी खुशि हुन्छौ भनेको अवस्था देखिन्छ । मर्जर हुनु राम्रो हो तर बैंकको ‘एक्सेस’ कम हुनु हुदैन । अर्को कुरा प्रतिस्प्रर्धा कम हुनु हुँदैन । प्रष्ट पोलेसि हुनु पर्दछ ।
तपाई हाल लघुवित्तमा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ ? लघुवित्तको क्षेत्रमा तपाई आबद्ध संस्थाले के कस्ता काम गरेको छ ?
लघुवित्त नेपालका ग्रामिण भेगमा निकै प्रभावकारी देखिएको छ । लघुवित्त नेपालको गरिबी न्यूनीकरण कम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् । लघुवित्तले ग्रामिण क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गरेका छन् । विषेशगरी ग्रामिण क्षेत्रमा नागरिकलाई लघुवित्तले प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पर्याउँछ । लघुवित्तले नागरिकको घरदैलोमा पुगेर वित्तीय चेतनाको विकास गर्ने एवम थोरै थोरै कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । लघुवित्तबाट बिना धितो कर्जा प्राप्त हुन्छ । हालसम्म नेपालमा लघुवित्तले १३ खर्ब बढि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जिडिपिमा करिब ४ प्रतिशत लघुवित्तको योगदान छ । अहिले लघुवित्तले ४६ लाख नागरिकमा सेवा प्रर्दान गर्दै आइरहेको छ । जसमा २८ लाख ऋणी रहेका छन् । मुख्यतया लघुवित्तले ग्रामिण क्षेत्रका नागरीकलाई वित्तीय साक्षर बनाउन मद्दत पुर्याएको अबस्था छ । त्यससँगै लिडरसिपको पनि विकास गरेको छ । हिजो हस्ताक्षर गर्न नसक्ने व्यक्ति अहिले सामान्य भिडमा भाषण गर्न सक्ने भएका छन् । पैसा परिचालन गर्ने भएका छन् । यो लघुवित्तको योगदान नै हो ।
लघुवित्तका समस्या र चुनौतीहरु केकस्ता देख्नुहुन्छ ?
लघुवित्तले विषेशगरी ग्रामिण क्षेत्रमा नागरिकलाई विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा नागरिकले आफ्नो क्षमता भन्दा बढि ऋण लिने, कर्जा चुँक्ता नगर्ने जस्ता समस्या पनि देखा परेका छन् । कतिपय ठाँउमा त के सम्म पाइयो भने, ग्रामिण भेगमा जमिनदार ठुला बडाले सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुँदा घरमा विहे, बर्तबन्ध जस्ता कामको लागि लघुवित्तमा संलग्न व्यवक्तिलाई ऋण निकाल्न लगाएर प्रयोग गरेको अवस्था पनि थियो । नेपालको सिनारियोमा लघुवित्तमा करिब ९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता पाइन्छ । कोभिडले अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र नै ठप्प पारेको अवस्था छ । जसबाट आम किसान, व्यवसायी, पनि पिडामा परेका छन् । जसले गर्दा कर्जाको व्याज कसरी तिर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लघुवित्तले विना धितो कर्जा ऋण प्रवाह गर्ने भएकाले अहिलेको समयमा कर्जा असुली पनि समस्या बन्दै गइरहेको छ ।
