नरबहादुर थापा, अर्थविद / कोभिड – १९ नेपालको मात्र समस्या नभएर योे विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा आएको एउटा विपत्ति हो । यस विपत्तिका कारण विश्व अर्थतन्त्र निकै नाजुक अबस्थातिर धकेलिँदै छ । जसको प्रभावबाट नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहन सक्दैन ।
वित्तीय समस्या तत्कालका लागि हटेको छ
तत्कालको लागि वित्तीय क्षेत्रको समस्या मौद्रिक नीतिले टारेको छ । यो व्यवस्था तत्कालको लागि मात्रै उचित छ, लामो समयसम्म रह्यो भने फेरि वित्तीय क्षेत्रमा यसको गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार पुष मसान्त, चैत र २०७८ असार मसान्तसम्ममा ऋण असुली भएन भने कर्जा नोक्सानीको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । अहिले ३८ खरब ३९ अरब सर्वसाधारणको पैसा नेपालको वाणिज्य बैंक, विकास बैंक लगायतका वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको छ । जवकि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादननै ३७ खरब ६७ अरब रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणहरुको निक्षेप कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा पनि धेरै छ । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आकार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको.भन्दा ठुलो भैसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेपमा तलमाथी भयो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पर्छ । जसले हामीलाई बेलैमा संवेदनशील भएनौ भने अर्थतन्त्रमा ठुलो संकट निम्तिने देखिन्छ । अबको हाम्रो नीति नियम वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउँदा मात्रै अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिने आधारहरु तय हुन्छन् । हामीले आगामी दिनमा नीति बनाउँदा वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने खालका नीति बनाउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्ंथाले सर्वसाधारणमा रहेको निक्षेप पहिचान गर्ने र त्यसलाई लगानी गरेर देशको पँुजी निर्माणमा पूलको काम गरिरहेका हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले पनि जसजसको व्यवसाय चलिरहेको छ त्यसलाई भाका सार्ने होइन तुरुन्त बैंकलाई ऋण तिर्नुपर्छ भनेर व्यावस्था गर्नुपर्छ । ऋण कसले तिर्न सक्छ कसले तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा बैंकवित्तलाई जति थाहा हुन्छ राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाझ सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी अवस्था हेरेर ऋण असुल्ने अधिकार दिँदा उचित हुने देखिन्छ । अन्यथा ऋण तिर्न सक्नेले पनि ऋण नतिर्ने अबस्था आयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । राष्ट्र बैंकमा धेरै गुनासाहरु आउने भएका कारण हस्तक्षेप गर्ने गरी बैंकलाई अधिकार दिँदा राम्रो हुन्छ । यसरी अगाडी बढ्यौं भने हामी अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्छौ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण
नेपालको पँुजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको कुल योगदान २८ प्रतिशत रहेको छ । जवकि सरकारको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यहाँनिर वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने हो भने हामीले आर्थिक गतिविधिलाई तीब्रता दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि हाम्रो बजेटमा भएका विविध कार्यक्रमहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, जलविद्युत् निर्माण आयोजनाहरुलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यी क्षेत्रहरुमा काम सञ्चालन भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । केन्द्रीय, प्रादेशीक तथा स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको बजेट आइसकेको छ । यी तीन तहकै सरकारको बजेटमा भएका व्यवस्थाहरुलाई दरिलोसँग कार्यान्वयन गनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्रै निजी क्षेत्रको सक्रियतालाई पनि बढाउँछ । तीनै तहको सरकारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि समन्वयन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । स्थानीय तहले आफ्नो तहमा, प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा र केन्द्र सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्दा सबै तहमा एकै पटक काम हुन्छ । विकेन्द्रिकरण भनेकै छिटो र प्रभावकारी काम हुनु हो । यही हिसाबले काम अगाडि बढाइयो भने मात्रै आधुनिकिकरणमा विकास हुन्छ । मानिसहरुले रोजगारी पाउने अवस्था आउँछ ।
कोभिडको अर्को पक्षलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यो एउटा अबसर हुन सक्छ । नेपालमा हाल काठमाडौँमा मात्रै स्वास्थ्य उपचार सिमित रहेको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखिँदैन । यस्तो बेलामा काठमाडौंमा मात्रै सिमित रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संघीयतामा लैजानेगरी कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ । जसले गर्दा दुरदराजका नागरिले आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने छन् ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ :
कोभिडबाट समस्या मात्रै आयो भनेर हुँदैन । यसमा पनि सक्रियतासाथ काम गर्नुपर्ने अबस्था रहन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजानाहरुको निर्मााण कार्य व्यापक रुपमा अगाडी बढाउने, कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, आधुनिकिकरण गर्ने, विपन्न वर्गको उत्थानशीलतामा जोड दिएर अगाडी बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा समस्या आउनबाट जोगाउन सकिन्छ । हामीकहाँ मनसुन आश्रित खेती प्रणाली छ, यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक खेतीयोग्य जमिनमा कृषि पोखरीमा आधारित सिचाई प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा किसानले आफुले चाहेको समयमा आफुले चाहेको उत्पादन गर्न सक्छन् । यसले पनि आत्मनिर्भरलाई सघाउ पुर्याउँछ । यस्तो कृषि पोखरीको निर्माण स्थानीय श्रोत साधन र जनशक्तीबाटै गर्न सक्ने हुँदा त्यहाँ रोजगारीको अर्को सम्भावना हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो खाली जमिन नाङ्गो नराखी जनतालाई त्यसमा रोजगारी दिने गरी वृक्षरोपण गरेर वनजन्य उत्पादनलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हाम्रो देशको कुल भुभागको ४४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । हामीले वनको उत्पादनलाई सक्रिय बनाएर वनको वैज्ञानिक व्यावस्थापनमा जोड दिन सक्यौभने हाम्रो वनजङ्गलमा भएका काठ वनमै सडाउने अनि विदेशबाट काठ र फर्निचर आयात गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । ग्रामिण जनताको जिविकोपार्जनलाई वनसँग जोड्दा विकासमा पनि तिब्रता आउने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको प्रत्येक वडा वडामा कृषि बजार केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि खुल्ला ठाँउहरुमा मानिसहरुले हाट बजार जस्ता बजार चलाउन सक्ने व्यबस्था स्थानीय पालिकाहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । पहाडी भुभागमा जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गनुपर्ने हुन्छ । पालिका र वडाहरुको जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम सुरु गर्दा त्यहाँ मानिसहरुलाई रोजगारी मिल्नुका साथै स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी निर्माण गर्न सक्दछौँ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयन गरेर ग्रामिण सडक निर्माणमा स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागीतामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई युद्ध स्तरमा काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसले पनि स्थानीयस्तरमा रोजगारी बढाउँछ । अहिले सरकारले शहरी विकास, खानेपानी, ढल, विजुलीकरण, चक्रपथ, निर्माणका कामहरुमा प्रशस्त बजेट निकासा गरेको छ । यी सबै संरचना निर्माणमा पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकार मिलेर अगाडि बढ्दा सबै क्षेत्रको विकास एकै पटक हुन्छ । जसले गर्दा विकासको पद्धति छिटो र छरितो हुन जान्छ ।
हामी तरकारी भारतबाट ल्याइरहेका छौ । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रि नभएर बारीमै कुहिरहेको छ । कर्णालीका खाद्यान्न मार्सी चामल, स्याउ, कैलालीको केरा आदिले काठमाडौँमा बजार नपाउने तर भारतको कस्मिरी स्याउ, मध्यप्रदेशको केराले बजार पाउने अवस्था छ । जुन किसिमको यहाँ व्यापारिक जालो छ यसलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ । आर्मी, पुलिसको भान्सा, अस्पतालहरु यीत्यादीमा स्वादेशी उत्पादनलाई खपत गर्ने र नेपाली उत्पादनको बजार बढाउँदै सरकारले त्यस्ता नेटवर्किङलाई बलियो बनाउने काममा जोड दिनुपर्छ । यस्तो बेलामा हामीले देशभित्रको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान बनाउन सक्ने किसिमका नीतिहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयोभने मात्रै कोभिडका कारण हामी कम्जोर बन्नु पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीमा आधारीत
