बजेटमा आशा : सम्भावना र कार्यान्वयनको चुनौती !

बैंकिङ खबर / नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार र संरचनात्मक सुधारको दिशामा अघि बढ्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, कमजोर निजी लगानी, बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता तर न्यून कर्जा विस्तार, र युवाशक्तिको विदेश पलायनजस्ता चुनौतीबीच आएको यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेटको मूल उद्देश्य उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको सक्रियता र पूर्वाधार विकासमार्फत समग्र आर्थिक संरचनालाई सुदृढ बनाउनु रहेको देखिन्छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने संकेत दिएको छ। यी क्षेत्रहरू नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भए पनि लामो समयदेखि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा बजेटको यो प्राथमिकता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको नीति–घोषणा बजेटको उल्लेखनीय पक्ष हो । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण, र नीतिगत स्थिरतामार्फत निजी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासले अर्थतन्त्रमा नयाँ विश्वास पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोणले उत्पादन र रोजगारी दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

पूँजी बजारसम्बन्धी घोषणा बजेटको सबैभन्दा चर्चित र दूरदर्शी पक्षमध्ये एक हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबारको सुरुवात, सर्ट सेलिङको व्यवस्था, डेरिभेटिभ उपकरणको प्रयोग तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने नीति संरचनात्मक सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ । यी कदमहरूले पूँजी बजारलाई केवल कारोबारको माध्यम नभई दीर्घकालीन लगानी र आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बोकेको देखिन्छ ।

यदि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा तरलता वृद्धि, संस्थागत लगानीको विस्तार, र बजारको गहिराइमा उल्लेखनीय सुधार हुन सक्छ । यसले नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धी पूँजी बजारको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । साथै, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि बजेटले सकारात्मक संकेत दिएको छ । अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा माग बढ्ने सम्भावना उच्च छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि नयाँ लगानी अवसर सिर्जना हुनु आवश्यक छ, जुन बजेटका प्राथमिकताबाट केही हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई बजेटले दिएको प्राथमिकता पनि दीर्घकालीन दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । डिजिटल सेवा निर्यात, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, र प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माणले नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बोकेको छ । यसले युवाशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्न सक्नेछ ।

ऊर्जा क्षेत्र बजेटको अर्को रणनीतिक प्राथमिकता हो । जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार, र विद्युत् निर्यातमार्फत नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासले औद्योगिकीकरणलाई समेत गति दिन सक्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

यद्यपि यी सबै सम्भावनाहरू सकारात्मक भए पनि नेपालको विकास प्रक्रिया सधैं कार्यान्वयनको चुनौतीबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । बजेटमा उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै यसको सफलता वा असफलताको निर्णायक पक्ष हुनेछ । विगतका अनुभवले देखाएको छ कि योजना राम्रो भए पनि प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।

परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, खर्च क्षमता कमजोर हुनु, नीतिगत अस्थिरता, र समन्वयको अभावजस्ता समस्या अझै पनि संरचनात्मक चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यदि यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिएन भने बजेटमा उल्लेख गरिएका सम्भावनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई आशा र सम्भावनाको दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले पूँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र, निजी लगानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र औद्योगिक विकासका लागि स्पष्ट दिशा दिएको छ। तर वास्तविक अर्थमा यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत समन्वयमा निर्भर रहनेछ ।

यदि सरकारले नीति कार्यान्वयनमा दृढता देखाउन सकेको खण्डमा यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि विगतका धेरै बजेटजस्तै अपेक्षा र यथार्थबीचको अन्तरमा सीमित रहने सम्भावना रहन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरूलाई निम्न ५० बुँदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः