कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र उथलपुथल भएको छ । जसको प्रभावबाट नेपाल समेत अछुतो रहेन । नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको देश हो । कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्र र विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा बर्तमान अवस्था एवं भावि रणनीतिका बारे बरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप्त यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
‘कोभिड–१९’ले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई तपाई कसरी मूल्याङकन गर्नुहुन्छ ?
कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र नै उथलपुथल पारेको अवस्था छ । जसमा नेपाल समेत अछुतो रहन सकेन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समेत निकै प्रभाव परेको छ । मानिसको मनोविज्ञानले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै कुरालाई निर्धारित गर्ने भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक गतिविधिमा कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कोभिडले नकारात्मक असर परेको छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्ने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असहजता सिर्जना भएको देखिन्छ । कोभिडका कारण धेरै नागरिकले रोजगारी गुमाए । कतिपय व्यबसायहरु ठप्प भए, आम्दानी हुने अवस्था भएन । अहिलेपनि वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ब्याज बुझाउन नसकिने अवस्था छ । अन्य मुलुकमा कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशतसम्म उद्योग व्यवसायमा लागेकाहरु तथा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई ती देशको सरकारले क्षतिपूर्ति अथवा सहयोग दिएको परिस्थिती थियो । तर हामीकहाँ आर्थिक रुपमा सम्भव नभएकै कारणले गर्दा होला सरकारले क्षतिपूर्ती दिन सकेन । बजेटबाट समेत वित्तीय क्षेत्रको लागि कुनै किसिमका राहत पुग्ने प्रावधान देखिएन । जुन कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत केहि सहज किसिमको कार्ययोजना ल्याएको छ । जुन योजनाले कोभिडका कारण मारमा परेकाहरुलाई पूनरकर्जा दिनु भनेर निर्देशन जारी भयो । उक्त निर्देशनलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सुखद पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
कोभिडको समयमा राज्यबाट चालिएका कदमहरु प्रति निकै आलोचना भइरहेको छ । यसबारेमा तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
यस्तो परिस्थतीमा सरकार नै अग्रसर भएर उद्यमी, व्यवसायी र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्दथ्यो । निकै मारमा परेका उद्यमी, व्यवसायी र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई सरकारले राज्यको कोषबाट खर्च गरेर राहात दिनुपर्ने थियो । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलामा राष्ट्रपतिज्यूले यो बिकराल अवस्था बारे सरकारले अध्यन गरीरहेको छ भन्नुभयो । तर बजेट आउने बेलामा भने उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिने कुरा चर्चा मै सेलायो । सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई बिजुलीमा राहात दिने, करमा छुट दिने जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारले त्यसो गरेन । अन्तत यस्तो विषम परिस्थितिलाई मौद्रिक नीतिबाट मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्यो । यो विषम परिस्थितिमा सरकार आफु भने कहीँ कतै सामेल नभएर उम्कियो । सबै उद्यमी व्यवसायीले केही राहत मौद्रिक नीतिबाट गरे । ढिलै आएपनि मौद्रिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीको अपेक्षा पुरा गरेको अवस्था छ ।
हाल आत्मनिर्भरको विषय उठिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यो परिस्थितीमा हामीले बाटो बिराएको अबस्था छ । साना उद्योग व्यवसायलाई बेवास्ता गर्ने र ठुलाठूला उद्योग व्यवसायलाई मात्र काखि च्याप्ने जस्ता प्रवृत्तिले आत्मनिर्भर होइन परनिर्भरताको बाटोतिर धकेल्न सक्छ । सरकारको नीतिका कारण ठूलो पूँजी पलायन हुनसक्ने सम्म देखिन्छ । साना उद्योग कलकारखाना यतिबेला मारमा परेको अवस्था छ । सरकारी स्तरका उद्योग कलकारखाना घरघरेडिमा परिणत भइरहेका छन् । आत्मनिर्भताको लागि उद्योग कलकारखानाको संरक्षण प्रवद्र्धन भएको छैन । विभिन्न उद्योग कलकारखाना जस्तै भृकुटी कागज कारखाना, बासवारी छाला जुत्ता उद्योग लगाएतका विभिन्न उद्योग घरघरेडिमा परिणत भइरहेका छन् । जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भइरहेका सामान अहिले विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । उद्योग व्यवसायीको समस्यालाई सरकारले बेवास्ता गर्नाले नेपालका उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदै गएका छन् । फलस्वरुप स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा हामी परनिर्भर बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं ।
अहिलेको अवस्थामा हामीले साना उद्योगलाई अपहेलना गरेकै कारण पूर्णरुपमा परनिर्भर मात्र नभएर परनिर्भताको पनि पराकाष्टमा पुगेको अवस्था छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर हामी कृषिमा समेत कत्तिको परनिर्भर छौं भन्ने कुरा बजारमा भइरहेको प्याजको मूल्य र यसको अभावले प्रष्ट पार्दछ । कृषिका क्षेत्रमा हामी कसरी आत्मर्निभर बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले ल्याएको पूनरकर्जा राम्रो पक्ष हो । मौद्रिक नीतिले देशभरका ग्रामीण लगायतका विकास बैंकको प्रत्येक शाखाबाट पूनरकर्जा दिनुपर्ने भन्ने विषयले एकातिर ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादन समेत बढ्ने तथा बैदेशिक रोजगारीको रेसियो कम गर्ने देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्र विकासको बाटोतिर र मुलुक आत्मर्निभरताको बाटोतिर अगाडि बढ्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका पछिल्ला कदम कत्तिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ?
यस्तो परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट जे गरेको छ त्यो उपयुक्त नै छ । राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले उसले विभिन्न योजना र निर्देशन ल्याउने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले नै हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ती कुरालाई एक भएर कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले त निर्देशन दिने हो । तर त्यसको कार्यान्वयन वित्तीय संस्थाले गर्ने हो । तर वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई आले टाले गर्ने गर्दछन् । त्यस्ता आले टाले गर्ने र निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कारवाहि गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिन सम्पूर्ण बैंक सम्पर्कमा आउने गरी सुत्र तयार गर्नु पर्दछ । जसको कार्यान्वयनका लागि मेरो बीचारमा ‘टाक्स फोर्स’ बनाइयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा राष्ट्र बैंकको स्वयतता माथि विभिन्न प्रश्न पनि उठिरहेको छन् । यहाँको विचारमा स्वायतता जोगाउनु के गर्नुपर्ला ?
कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पारेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय भयकाले गर्दा अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्तव्य पनि हो । राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको चयन अर्थमन्त्रालयले गर्ने गर्दछ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक जना अर्थशास्त्री, एक जना पूर्व गर्भनर राखेर नव नियूक्त गर्भनरको नियुत्ति हुन्छ । यसरी नियुक्ति हुने हुँदा नव नियुक्त गर्भनर अर्थमन्त्रालयमा लोयल बनेको उदाहरण धेरै छन् । राष्ट्र बैंक आफैँले पनि कानुनले दिएको लेबलसम्म अधिकारको लागि सजक र सहज बन्नु पर्ने हुन्छ । यदि अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने नीति नियम लादिन थाल्यो भने यसमा पर्न सक्ने कुप्रभावहरु विरुद्धमा उत्रिन सक्ने आँट राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा हुनु पर्दछ । जसले गर्दा दवाबमा काम गर्नुपर्ने हुँदैन ।
बैंकिङ मर्जर तथा वित्तीय स्थायीत्वका बारेमा तपाईको दृष्टिकोण कस्तो छ ?
नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको मुुलुक हो । बैंकिङ्ग मर्जरको विषयलाई हेर्दा प्रतिस्पर्दाको हिसाबले मर्जर हुने हो भने राम्रो हो । तर अहिले जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्जर पश्चात नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । यस्तो हुँदा खर्च कम हुने भयोे कर्मचारी कम चाहिने भयो यो राम्रो पक्ष हो । तर हाम्रो जस्तोे सानो अर्थतन्त्र भएको मुुलुकमा डिपोजिट करिब ३७ खर्बको कुरो छ । ३३ खर्ब वित्तीय क्षेत्रको लगानी छ । यसको लागि २७ वाणिज्य बैंक र अन्य विकास बैंक र वित्तीय संस्था कार्यरत छन् । प्रतिस्पर्दाको हिसाबले हेर्दा मर्जर आवश्यक हो, तर संगठनात्मक हिसाबले आपसी सरसल्लाको माध्यमबाट निक्षेप कर्तालाई दिने ब्याज र आफुले लिने ब्याजमा धेरै अन्तर राख्ने कुराले बैंकको मनोपलिी बढ्न सक्छ । जसले गर्दा ग्राहकमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने जोखिम पनि तेत्तिकै रहन्छ । केही बैंक ठुला हुनु राम्रो हो तर धेरै बैंकलाई ठूला बैंकमा परिणत गर्न थालीयो भने प्रतिस्पर्दा र रोजगारीमा संकुचन आउन सक्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट हेर्दा प्रतिस्पर्दात्मक हिसाबले नै वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।
