बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभाको सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेपछि संंसदमा उनले प्रतिनिधित्व गर्नबाट बंचित भएपछि अर्थमन्त्री पद खुस्कीएको हो । खतिवडालाई यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलमा अर्थमन्त्री बनाइएको थियो । पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपनि खतिवडा अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । उनले अहिलेसम्मकै असफल अर्थमन्त्रीका रुपमा छाप छोडेका छन् ।
स्थायी सरकारका अर्थमन्त्री भएर पनि डा. युवराज खतिवडाले केही काम गर्न सकेनन् । देशको समग्र अर्थतन्त्रका बारे अध्ययन पनि गरेनन् । कसैका कुरा पनि सुनेनन् । न त आर्थिक नीति राम्रो बनाए । उल्टै भ्रष्ट्राचारलाई बढुवा दिए । नीजि क्षेत्र मैत्री त उनी कहिल्यै बन्न नसकेको नीजि क्षेत्रका गुनासा बारबार आइरहे । उनको कार्यकाल सम्झन लायक होइन विदा हुँदा धेरै क्षेत्रका मानिस खुसी भए ।
भ्रष्ट्राचार आरोपमा संसदमै राजीनामा मागियो
संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै राजीनामा माग भएको थियो । विद्युतीय गाडीको विषयलाई लिएर उक्त विषयमा भ्रष्ट्राचार भएको आवाज उठेको हो । सांसद प्रेम सुवालले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको राजीनामा मागेका थिउ । जुन विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । नीजि क्षेत्र भने अर्थमन्त्रीसँग लामो समयदेखि रुष्ट हुँदै आएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसद सुवालले विद्युतीय गाडीमा अरबौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडासँग राजीनामा माग गरेका थिए । विद्युतीय गाडीमा अर्बौ घोटाला भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो ।
निजी क्षेत्रलाई दुख मात्र दिए
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नीजि क्षेत्रलाई निरन्तर दुख मात्रै दिए । लकडाउनमै समेत कर बुझाउन उनले ठाडे आदेश दिएका थिए । उनको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ सम्म राजस्व नबुझाएमा अर्को दिनदेखि जरिवाना लाग्ने सूचना जारी गरेको थियो । लकडाउनका कारण आम नागरिकहरु घर भित्रै थिए । आवत जावतमा समेत रोक लगाएको सरकारले कर उठाउन भने कठोर नीति अपनाएको थियो । अर्थसचिवसँगको परामर्शपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थसचिवलाई कर उठाउन निर्देशन दिएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना निकालेको बताइएको छ । सरकारको निर्देशनपछि व्यबसायीहरु आतंकित भएका थिए । जसरी पनि कर बुझाउन भनेपछि व्यबसायी तथा उद्योगीहरुमा आतंक सिर्जना भएको थियो । तर पछि व्यबसायीहरुको बिरोधमा समय सारीएको थियो ।
कसैका कुरा नसुन्ने व्यक्ति
कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुक लकडाउनमा थियो । नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा केही राहात दिने अपेक्षा गरिएको थिायो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेपछि व्यवसायी निरास बनेका थिए । जतिबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा एक्लै बेजटको चटारोमा थिए । उनलाई विभिन्न क्षेत्रले बजेटबारे सुझाबहरु दिइरहे । तर अनलाइन र स्वकिय सचिव मार्फत । अर्थमन्त्री खतिवडाले अरुको कुरा सुन्ने, सुझाव लिने र व्यबसायीसँग छलफल गर्ने काम कहिल्यै गरेनन् । उनले बजेटको तयारी गरिरहँदा विभिन्न संघसंस्था, नीजि क्षेत्र, बैंकर र अन्य क्षेत्रले भेट्न चाहे पनि उनले कसैलाई भेट दिएनन् । उनी मन्त्रालय, बालुवाटार र निवास बाहेक अन्त कतै गएनन् । बजेट बनिरहेको र कसैको सुझाव आबश्यक नपरेको उनी निकटस्थ स्रोतले बताउथ्यो । अन्य माध्यमबाट, विभिन्न मन्त्रालय मार्फत बजेटका सुझावहरु ल्याउन भन्ने अर्थमन्त्रीले अरुका सुझावलाई वास्तै गरेनन् । उनको कार्यशैलीमा नीजि क्षेत्रका कुरा सुन्नै नचाहेको र नीजि क्षेत्रलाई माइनस गरेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्थ्यो ।
नियमनकारी निकायको अधिकार खोस्न सक्रिय
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सहित समग्र वित्तिय संस्थालाई आफू अनुकुल संचालन गर्ने योजना बनाए । अर्थमन्त्रीकै कारण यी तिनवटै वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वयत्तता गुमाउने संकेत देखिएको थियो । संसदमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन )बाफिया) संशोधनमा र बीमा विधेयकमा उनको सक्रियता स्वयत्तता खोस्नेगरी बढेको हो । बाफियामा राखिएका केही प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकले पाएको स्वायत्तता गुम्ने छ । यो दफामा राष्ट्र बैंकले सरकारको स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्ने छ । साथै मन्त्रीपरिषदले चाहेमा गभर्नरलाई सिधै हटाउन सक्ने छ । प्रस्तावित नयाँ (बाफिया) मा बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालक पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सिधै निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशनको पालना नभए मन्त्रीपरिषदबाट पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा जोड दिइएको छ । संसोधन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्न व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय संस्था पनि रहेको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु तथा गभर्नरलाई नै हटाउन सक्ने व्यबस्था ल्याउन खोज्नुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्तामाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने र त्यसले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाही प्रभावित हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि उनले अघि सारेका बुँदाहरुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्तामाथि प्रश्न उठाएका छन् । जसमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा सिधै काम गराउने निकायको रुपमा राख्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउने र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग आफैले छलफल र बैंठकहरु संचालन गर्दै आएका छन् ।
बीमा विधेयकमा अर्थमन्त्रीको सक्रियता
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमा सम्बन्धि विधेयक आफू अनुकुल बनाउन चाहेको देखिएको थियो । बीमा समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम तथा संरचनाका कुरामा आफै निर्णय गर्न पाउँछ । तर नयाँ मस्यौदामा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति बिना यी कामहरु गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो विधेयक मस्यौदामा बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुले भने असहमति जनाउँदै आएका छन् । हाल बीमा विधेयक संसदमा छलफलमा प्रस्तुत गरिएको छ । सो विधेयकमाथि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमा समितिको स्वयत्तता अर्थमन्त्रालयमा तान्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकमा हालको बीमा समितिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरण बबनाउने प्रस्ताव छ । नयाँ प्राधिकरणको रुपमा लैजाँदा अर्थमन्त्रीले हालको संचालक समिति र अध्यक्ष नै परिवर्तन गर्नेगरी विधेयकमा आफ्ना कुरा थप गरेर पेश गरेका छन् । बीमा समितिले तययार गरेको मस्यौंदामा वर्तमान सञ्चालक समिति र अध्यक्षले निरन्तरता पाउने उल्लेख थियो। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वर्तमान अध्यक्ष र सञ्चालक समिति खारेज गरेर नयाँ तरीकाले अघि बढाउने भन्दै बीमा समितिको प्रस्तावनालाई तलमाथि बनाएका हुन् । विधेयकमा अध्यक्षको एक कार्यकाल चार बर्ष र दुई कार्यकालसम्म नियुक्ति गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले बीमा समितिको कोषमा जम्मा हुन आउने रकमको आधा रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने र बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा कोष रहने प्रस्तावना गरेको छ । विधेयक छलफलका लागि संसदमा पेश भइसकेको छ । उता पुँजीबजारको नीयमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका सबै गतिविधिमा पनि अर्थमन्त्रीको सक्रियता रहने गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई आफ्नै बनाउन खोजे
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफू अनुकुल बनाउन खोज्दा राष्ट्र बैंकले स्वयत्तत्रता गुमाउनु पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न छाडेर राष्ट्र बैंकको पछि कुँदेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई आफूअनुकुल बनाउन चाहेका थिए । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा सिधै काम गराउने निकायको रुपमा राख्ने योजना उनकै हो । जुन कुरा समेटीएको वाफिया संसदमा छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउने र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थप गरेर उनले वाफिया संसोधनमा दवाव दिँदै आएका थिए । खतिवडाले राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघलाई निर्देशन दिइरहन्थे । उनले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर आफ्नो अनुकुल नहुँदा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई यो गर, त्यो गर भनेर भनिरहन्थे । त्यसका साथै केही बैंकरलाई घरमै भेट्न बोलाएर काम लगाउँथे ।
उनले स्थायी सरकारका अर्थमन्त्री भएर पनि केही काम गर्न सकेनन् । देशको समग्र अर्थतन्त्रका बारे अध्ययन पनि गरेनन् । कसैका कुरा पनि सुनेनन् । न त आर्थिक नीति राम्रो बनाए । उल्टै भ्रष्ट्राचारलाई बढुवा दिए । नीजि क्षेत्र मैत्री त उनी कहिल्यै बन्न नसकेको नीजि क्षेत्रका गुनासा बारबार आइरहे । उनको कार्यकाल सम्झन लायक होइन विदा हुँदा धेरै क्षेत्रका मानिस खुसी भए ।
