श्रम तथा भूमि बैंकको अवधारणा र कृषिमा यसको प्रयोग

– तेजेन्द्र शर्मा लम्साल

शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुले श्रम, पूँजी, भूमी र संगठनलाई उत्पादनका साधन मानेका छन् भने नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीले त्यसमा प्रविधि पनि जोडेर उत्पादनका साधन थप गरेको पाइन्छ । उत्पादनमा सहभागिता भएवापत श्रमले ज्याला पाउछ, पुँजीले ब्याज पाउछ, भूमीले भाडा पाउछ भने संगठनले नाफा पाउछ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरु सरकारबाट नियन्त्रण हुने अर्थव्यवस्थामा विश्वास नगरी स्वतन्त्र बजारको पक्षमा थिए । उत्पादन गर्ने क्रममा व्यावसायीले आफ्नो आर्थिक अवस्था र व्यावसायको प्रकृतिको आधारमाअनुसार श्रम, पुँजीर भूमिको मात्रा घटिबढि गर्न सक्छ । उत्पादनका साधनहरु श्रम, पूँजी र भूमीको बजारको माग र आपूर्तिको मात्राको आधारमा ज्याला, ब्याज र भाडा निर्धारण हुने उनीहरुको विश्वास थियो । सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यावसायीले श्रमको मात्रा बढि प्रयोग गर्नु पर्दछ भने ठूलो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यावसायीले पूँजीको मात्रा बढाएर केहि श्रमको स्थानमाथप मेसिनहरुको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
नेपालको जनसंख्याको बनोटमा करिव आधा जनसंख्या युवा अवस्थाको रहेको छ । अबको २० वर्षपछि नेपालको जनसंख्यामा बृद्धहरुको बाहुल्यता रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । युवाशक्तिको कारणले नेपालको आर्थिक जग बसाल्ने यो उपयुक्त अवस्था हो । नेपालको करिव ५० लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा रहेकोमा हालको कोरोना रोगको संक्रमणको कारणले त्यो जनशक्ति नेपाल फर्कने क्रममा रहेको छ । यदि यो जमात बेरोजगार भएको अवस्थामा उनीहरुलाई पाल्न बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने भएकोले राज्यको दायित्व थपिनेछ । तर त्यहि युवा जमातलाई निजीक्षेत्र मार्फत रोजगारी दिन सकेमा उनीहरु देश निर्माणको सम्पत्तिमा रुपान्तरण हुनेछन् । बेरोजगार युवालाई राज्यले पाल्नुपर्छ भने रोजगार युवाले कर तिरेर राज्यलाई पाल्छन् ।
नेपालको श्रम शक्तिलाई व्यवस्थित रुपमा व्यावसायी समक्ष पुर्याउन श्रम बैंकको स्थापनागर्न उपयुक्त देखिन्छ । श्रम शक्तिलाई उनीहरुको जन्मस्थानको आसपासमा परिचालनगर्न प्रयत्न गर्ने हो भने देशको विकास समानुपातिक रुपमाहुनेछ । श्रमको मूल्य केहि थोरै भएपनि श्रमिकहरु सजिलै जिउन सक्छन् । घरपरिवारको आसपासमा रहदा श्रमिकको उत्पादकत्व बढि हुन्छ । यसले सामाजिक समस्याहरु समेत कमहुन सक्छन् । त्यसकारण नेपालका नगर तथा गाउँपालिका वा जिल्ला तहमा श्रम बैंकको स्थापना गर्न उपयुक्त देखिन्छ । अब प्रश्न आँउछ । श्रम बैंक भनेको के हो ? जसरी बैंकमा आफूसँग पैसा भएका व्यक्तिहरु बचत गर्न जान्छन् र पेशा व्यावसायबाट आय आर्जन गर्न पैसा आवश्यक परेका व्यक्तिहरु ऋण लिन जान्छन् । त्यसरी नै श्रम बैंकबाट पनि श्रमको कारोवार गर्न सकिन्छ । आफ्नो श्रम बेच्न चाहाना भएका व्यक्तिहरुले आफूसँग भएको योग्यता, सिप र श्रम गर्न चाहेको क्षेत्रको विवरण सहित आफ्नो निवेदन श्रम बैंकमा पेश गर्नेछन् । व्यावसायीहरुले आफूलाई कति अवधिको लागि कुन योग्यता र सिप भएका कति जना श्रमिक आवश्यक पर्ने हो त्यसको विवरण श्रम बैंकमा निवेदन पेश गर्नेछन् । श्रम बैंकले दुवै पक्ष विचमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर करारनामा गराई श्रमको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छ । दुवै तर्फबाट सामान्य शुल्क लिएर भएको आम्दानीबाट श्रम बैंकको सञ्चालन खर्च र लगानीकर्तालाई सामान्य मूनाफाको श्रोत बन्न सक्छ ।

नेपालको नगर तथा गाउँपालिका र जिल्लास्तरमा श्रमको माग कम हुने र अपूर्ति बढि हुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । माग र आपूर्तिमा सन्तुलन भएन भने श्रमिक रोजगारीको लागिअलि पर जान पर्ने हुन सक्छ । अनि श्रमको मूल्य पनि कम हुन सक्छ । श्रमको मूल्य राज्यबाट नभइ बजारबाट तोक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । श्रमको मूल्य उसको उत्पदकत्वमा निर्भर हुनुपर्छ । खुला बजारबाट श्रमको मूल्य निर्धारण भएमा त्यो दिगो हुन्छ । तर कल्याणकारी राज्यले श्रमको न्यूनतम मूल्य तोक्न आवश्यक पर्न सक्छ । श्रमको पक्षलाईमात्रै प्राथमिकतामा राख्दा नेपालका धेरै उद्योगहरु धरासायी भई सकेको हामीले देखिसकेका छौं । श्रमिकको माया गर्ने क्रममा उनीहरुको जिउने आधारको रुपमा रहेको उद्योगको हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उद्योगको विस्तारसँगै थप रोजगारीको श्रृजना हुनेतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ । नेपालका नगर तथा गाउँपालिका र जिल्लाहरुमा श्रमको माग बढाउन कृषिलाई व्यावसायिकरण गरेर उद्योगको रुपमाविकास गर्न आवश्यक पर्दछ । कृषि कर्म, कृषि सम्वन्धी लघुउद्योगको विकास नगरी श्रमको माग बढाउन सकिन्न । कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने कर्जा सुलभ बनाउन, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सरकारको सहयोगी भूमिका हुनुपर्ने छ । नेपालमा विकासका पुर्वाधार बन्ने क्रम पनि तीब्र गतिमा रहेकोले त्यहांँबाट पनि श्रमको ठूलो माग हुनेछ । अनि स्थानीय तहका कार्यालयहरुले पनि श्रमको माग गर्न सक्नेछन् । अनि स्वरोजगारबाट पनि श्रमको आपुर्ति कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालको उत्तरमा अग्लो हिमालय क्षेत्र रहेको छ भने दक्षिणमा होचो तराई क्षेत्र रहेको छ । हिमालय क्षेत्र जलश्रोतको भण्डार हो । नेपालको तापक्रम सून्य डिग्रीदेखि पैचालिस डिग्रीको आसपाससम्म रहेको पाइन्छ । हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटिलाई प्राथमिकता दिएर खेतिपाति गर्न सकिन्छ । पहाडमा फलफुललाई प्राथमिकता दिएर खेतिगर्न सकिन्छ । नेपालका पहाडहरु कुनै उत्तरतर्फ फर्केका छन् भने कुनै दक्षिण तर्फ फर्केका छन् । यसबाट पनि फरक फरक बस्तु उत्पादनगर्न सहयोग पुग्नेछ । पहाडको खोच, नदी किनारका फाँट र तराईमा अन्नखेतिलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । नेपाल जैविक विविधतामा पनि धनी रहेको छ । नेपालमा धेरै प्रजातीका रुखविरुवा, जनावर लगायतकाजीवहरु पाइन्छन् । यसबाट विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न बनाउन र विभिन्न औषधिको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कृषिको लागि आवश्यक पर्ने पानी नेपालको माथिल्लो भागमा रहेको छ । कृषि व्यवसायको लागि नेपालको भूबनोट बरदान हो । श्रम शक्तिको उचित परिचालन गर्ने हो भने नेपालको धर्ति त सुनको थाल हुनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा श्रम बैंकको साथसाथै भूमी बैंक पनि आवश्यक पर्दछ । भूमि बैंकले कृषिको लागि आवश्यक पर्ने जमीनको क्षेत्रफल बढाउन र बाँझो जमिन घटाउन सहयोग गर्दछ । नेपालको पैत्रिक श्रोतबाट प्राप्त भएको भूमी ससाना टुक्रा टुक्रामा विभाजन भएको छ । अनि कसैको जमीन प्रसस्त छ भने कसैको जमीन ज्यादै कम छ । स्थानीय तहमा श्रमको व्यवस्थापन गर्न परम्परागत खेति प्रणालीबाट माथि उठेर व्यावसायिक खेतिगर्न आवश्यक छ । विश्वबजारको श्रमको अनुभव भएको अहिलेको नेपालको श्रम शक्तिले परम्परागत खेति प्रणाली रुचाउदैन । त्यसकारण भूमीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । त्यो काम भूमी बैंकबाट गर्न सकिन्छ । अब प्रश्न आँउछ । भूमि बैंक भनेको के हो ? जसरी बैंकमा आफुसँग पैसा भएका व्यक्तिहरुले बचत गर्न जान्छन् र आयआर्जन गर्न पैसा आवश्यक परेका व्यक्तिहरुले ऋण लिन जान्छन् त्यसरी नै भूमी बैंकमा काम गर्न सकिन्छ । एकातिर भूमि भाडामा दिनचाहने हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो जमिन भाडा दिनको लागि उक्त जमिनको बनोट, क्षेत्रफल, सिंचाईको व्यवस्था र कतिवर्ष भाडामा दिने हो ? त्यसको विवरण सहित भूमि बैंकमा निवेदन पेश गर्र्नेछन् भने अर्काेतिर व्यवसायीहरुले आफुलाई कति अवधिको लागि कुन बनोट, क्षेत्रफल, सिंचाईको व्यवस्था र कतिवर्षको लागि भाडामा लिने हो त्यसको विवरण भूमि बैंकमा पेश गर्दछन् । भूमि बैंकले दुवैतर्फबाट सामान्य शुल्क लिएर दुवै पक्ष बिचमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर करारनामा गराई काम गर्न सक्छ । दुवै तर्फको सामान्य शुल्कको आम्दानीबाट श्रम बैंकको व्यवस्थापन खर्च र लगानीकर्तालाई सामान्य मूनाफाको श्रोत बन्न सक्छ ।

कुनै पनि संस्थालाई थप व्यवस्थितगर्न लगानीकर्ता र अनुगमनकर्तालाई छुट्याउन आवश्यक पर्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिफलमा बढि ध्यान दिन सक्छ । फलस्वरुप असामान्य नाफाको कारणले विभिन्न विकृति आउन सक्छन् । त्यसको नियन्त्रण गर्न कर्मचारीहरुबाट बनेको सरकारी निकाय आवश्यक पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुको जमातबाट नियन्त्रण गर्दा संस्थागत सुशासनमा प्रश्नहरु आउन सक्छन् । श्रम बैंक र भूमि बैंकमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीकर्ता र सरकारी निकायलाई अनुगमनकर्ता हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । बरु स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने हो भने श्रम तथा भूमि बैंक हुनेगरी एउटै निकाय बनाउन पनि सकिएला । श्रम तथा भूमि बैंकले एकाधिकार प्रयोग गर्न पनि सक्छन् । त्यसको लागिकुन स्थानमा कतिवटा श्रम तथाभूमी बैंक आवश्यक पर्दछन् भन्ने तय नियमक निकायबाट गरिनुपर्छ ।

(लम्साल नेपालएग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमूख हुनुहुन्छ । यो उहाँको नीजि विचार हो ।)