अब अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न जलविद्युत आयोजनापिच्छे वार्ता गर्नु नपर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरेको नयाँ मापदण्डले डलर पिपिए गर्ने बाटो खुला गरेको हो । समितिले सदस्य तथा सांसद विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर जलविद्युत नीति र विद्युत खरिद सम्झौता सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी वैदेशिक लगानीका आयोजनामा पिपिए गर्न सकिने उल्लेख छ । यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत आयोजनापिच्छे वार्ताका आधारमा पीपीए गर्दै आएको थियो ।
२५ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको हकमा विदेशी मुद्रा अर्थात डलरमा पिपिए गर्न सकिने निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ । ठूला आयोजनाको पिपिए गर्ने ‘वर्किङ गाइडलाइन’ बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायत निकाय सम्मिलित समिति ३ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
विदेशी लगानीका आयोजनामा अहिलेसम्म डलरमा पिपिए गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादकै कारण निर्माण हुन नसकेका आधा दर्जन आयोजना अब अघि बढ्ने छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
