बैंकिङ खबर / पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार सुस्ताउनुका साथै धितो मूल्य समेत कम्जोर भएको छ । यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा असहज स्थिति पैदा गरेको छ ।
देशका धेरै स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र ऋण असुलीसमेत प्रभावित हुन थालेको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर जग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्न खोज्ने ऋणीदेखि धितो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंकसम्म परेको छ।
जग्गाको कारोबार हुने मुख्य समयमा कित्ताकाट रोकिएपछि घरजग्गा बजारमा समस्या देखिएको छ। विशेषगरी आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका कतिपय ऋणीले जग्गा बिक्री गरेर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने योजना बनाए पनि कित्ताकाट नहुँदा कारोबार गर्न सकेका छैनन्।
यसले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा समेत चुनौती थपेको छ। ऋणीले धितोमा राखेको जग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा कर्जा असुली प्रभावित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, ऋण असुली नभएपछि धितो लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि घरजग्गा कारोबारमा देखिएको अवरोधले बैंकलाई थप कठिनाइ हुन सक्छ। विशेषगरी जग्गाको सानो हिस्सा बिक्री गरेर बाँकी सम्पत्ति कायम राख्नुपर्ने अवस्थाका ऋणी र बैंक दुवै प्रभावित हुने देखिन्छन्।
४२२ स्थानीय तहमा मात्रै जग्गा वर्गीकरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४२२ वटाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी ३३१ स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम पूरा हुन सकेको छैन। वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा अधिकांश सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहसमेत छन् । देशका ६ महानगरपालिकामध्ये ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन्। अन्य महानगरपालिकामा यो प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन।
देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत जग्गा वर्गीकरण पूरा गर्न सकेको छैन। व्यावसायिक तथा आवासीय प्रयोजनका लागि जग्गाको माग उच्च रहने सहरी क्षेत्रमा नै कित्ताकाटको समस्या देखिनुले घरजग्गा कारोबारमा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ।
घरजग्गा कारोबार सुस्त, बैंकिङ लगानीमा दबाब
घरजग्गा क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा कारोबार सुस्त हुँदा नयाँ कर्जा प्रवाहदेखि पुरानो कर्जा असुलीसम्म प्रभाव पर्न सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको रियल इस्टेट कर्जा पनि घटेको देखिन्छ।
यद्यपि कर्जा प्रवाहमा आएको गिरावटको कारण कित्ताकाट रोकिएको मात्रै हो भन्न मिल्दैन। समग्र अर्थतन्त्र, कर्जाको माग, घरजग्गा बजारको अवस्था र बैंकहरूको लगानी नीतिले पनि यसमा प्रभाव पार्छन्। तर जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाटमा देखिएको अवरोधले घरजग्गा कारोबार विस्तारमा थप कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।
घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत प्रभावित हुने जोखिम छ। जग्गा किनबेच र स्वामित्व हस्तान्तरणका कारोबार घट्दा स्थानीय तह तथा सरकारको राजस्व संकलनमा असर पर्न सक्छ।
नीतिगत अन्योलले ऋणी र बैंक दुवैलाई समस्या
जग्गाको वैज्ञानिक उपयोग र कृषि भूमिको संरक्षणका लागि भूउपयोग वर्गीकरण आवश्यक छ। तर वर्गीकरणको प्रक्रिया लामो समयसम्म पूरा नहुँदा त्यसको भार जग्गाधनी, व्यवसायी, ऋणी र बैंकिङ क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ।
विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीले आर्थिक समस्या पर्दा आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर दायित्व व्यवस्थापन गर्न पाउनु स्वाभाविक हो। तर कित्ताकाटमा अवरोध हुँदा यस्तो विकल्पसमेत सीमित भएको छ। यसले ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा दबाब बढाउन सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि धितोको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कर्जा असुली महत्त्वपूर्ण विषय हो। धितोमा रहेको सम्पत्ति सहज रूपमा बिक्री हुन नसक्दा कर्जा असुली प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ। लामो समयसम्म यस्तो अवस्था कायम रहेमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिन सक्छ।
जग्गाको वर्गीकरण आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको ढिलाइले आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो। त्यसैले भूउपयोग नीति कार्यान्वयन र घरजग्गा कारोबारबीच सन्तुलन कायम गर्दै कित्ताकाटसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न आवश्यक देखिन्छ।
