दिपक सुनार-
विश्व परिदृश्य
विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख सबै राष्ट्रहरु अहिले कोरोना भाईरस (कोभिड१९) को विश्वव्यापी संक्रमण बाट आक्रान्त भईरहेका छन् । विश्व जगत गएको तिन महिना देखि कोरोना भाईरस (कोभिड१९) संक्रमण सँग जुझिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई नै आक्रान्त पार्नेगरी विश्वव्यापी भएको यस महाव्याधीले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन गराए सँगै विश्व अर्थतन्त्र मन्दितर्फ उन्मुख भएको घोषणा अन्र्तराष्ट्रि«य मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टिना जर्जियावाले गर्नुभएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा महाव्याधी घोषणा गरीसकेको र हाल सम्म भ्याक्सिनको आविस्कार भइ नसकोकोे अवस्थामा बन्दाबन्दि नै संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’को लागि उपलब्ध उत्तम हतियार भएको जानकारी जारी गरीए पछि अहिले विश्व व्यापार लगभग अति न्युन अवस्थामा चलायमान भईरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले अप्रिल १४ मा जारी गरेको “वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक” अनुसार सन् २०२० मा विश्वका आर्थिक बृद्धीदर माइनस ३ प्रतिशत रहने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरको छ । यदी प्रक्षेपण गरीए जस्तै अर्थतन्त्र चलायमान भएमा सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र ५.८ प्रतिशतले पुर्नउदय हुनेछ । अमेरिकाको आर्थिक बृद्धिदर ५.९ प्रतिशतले, युरोप क्षेत्रको आर्थिक बृद्धीदर ७.५ प्रतिशतले र विकासशील तथा उदाउँदो राष्ट्रमा १ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण भईरहँदा उँदाउदो र विकासशील एसियामा भने अर्थतन्त्र १ प्रतिशत बृद्धीहुने प्रक्षेपण गरीएको छ । यस महाव्याधीले आर्थिक गतिविधीलाई संकुचित गराए सँगै सन् २०२० देखि २०२१ सम्ममा विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ९ ट्रिलियन डलर बराबरको संचित नोक्सानी हुने आँकलन गरीएको छ । जुन जापान र जर्मनीको संयुक्त अर्थतन्त्रको आकार बराबर हो । यसर्थ, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० को महामन्दि पछिको ठुलो र सन् २००८/०९ को वित्तीय संकट भन्दा गहीरो आर्थिक संकटमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।
अर्को तर्फ, एसीयाली विकास बैंकद्धारा हालै प्रकाशित ‘एसियन डेभेलभमेण्ट आउटलुक’ मा चिन र भारतको आर्थिक बृद्धीदरमा गिरावट आउने नयाँ प्रक्षेपण गरको छ । सन् २०२० मा चिनको र भारतको आर्थिक बृद्धिदर क्रमशः २.३ र ४ प्रतिशतमा सिमित रहने छ भने समग्र एसीयाली बृद्धीदर पुर्वानुमान गरीए भन्दा ३.३ प्रतिशतले संकुचन भई २.२ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण गरीएको छ । एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री यसुयुकी सवादाका अनुसार : “आपुर्तिमा हुने अवरोध, आकस्मिक स्वास्थमा गरीनुपर्ने खर्चमा बढोत्तरी, रोकीएको विप्रेषण प्रवाहको अवस्था र सम्भावित वित्तिय क्षेत्रमा आउन सक्ने संकटहरु सबै कोरोना (कोभिड१९) का प्रभाव हुन् । यसले आर्थिक बृद्धीलाई संकुिचत मात्र नगरी मन्दि तर्फ धकेलेको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले हालै प्रकाशित गरको ‘प्रेस रिलिज’मा विश्व व्यापार १३ देखि ३२ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । क्षेत्रगत रुपमा विशेष गरी उत्तर अमेरिका र एसियामा यस संकटको असर अधिक रहने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
विश्व व्यापारको ९० प्रतिशत व्यापार विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध राष्ट्रहरु बिच हुने विश्व परिदृश्यमा यसले पार्ने असरको हामी सजिलै पुर्वानुमान लगाउन सक्छौँ । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिका देखि एसियाली शक्तिशाली राष्ट्र तथा विश्वकै नेतृत्व लिन अग्रसर चिन सम्म यसको व्यापक असर परेको छ । विश्वको प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरु इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा र बेलायत सम्म यस महाव्याधीको असर परेको छ । विश्वको प्रमुख ठुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरुमा कोरोना (कोभिड१९) संक्रमणको उच्च जोखिम रहीरहेको कारण विश्व आर्थिक गतिविधि मन्दि तर्फ उन्मुख बनेको हो । यस महाव्याधीको आर्थिक असरको पाटोलाई अध्ययन गर्र्नको लागि अर्थशास्त्रीहरु अहिले कोरोना अगाडी (बिफोर कोरोना बि.सी.) र कोरोना भन्दा पछी (अफ्टर कोरोना ए.सी) को नयाँ शब्दावली प्रयोग र मार्क गर्न थालिएको छ ।
नेपालमा कोरोना(कोभिड१९) प्रभाव
१.आर्थिक प्रभाव :
हालै विश्व बैंक द्धारा विश्वको आर्थिक बृद्धीदर १.५ प्रतिशत देखि २.८ प्रतिशत सम्म रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ भने नेपालको आर्थिक बृद्धीदर १.५ देखि २.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन छ महिना अघि गरीएको प्रक्षेपण भन्दा लगभग ५ प्रतिशत न्युन रहेको व्यहोरा विश्व बैंके हालै सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रकाशन “ साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस” मा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धीको लक्ष्य राखेको थियो । अन्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अप्रिल १४ मा जारी गरेको “वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक” अनुसार नेपालको बृद्धीदर २.५ प्रतिशतमा सिमित रहने र सन् २०२१ मा ५ प्रतिशतले पुर्नउदय हुने पुर्वानुमान छ । त्यस्तै, एसीयाली विकास बैंकद्धारा हालै प्रकाशित ‘एसियन डेभेलभमेण्ट आउटलुक’ अनुसार नेपालको आर्थिक बृद्धीदर ५.२ प्रतिशत, जुन लक्षित गरीएको ८.५ प्रतिशत भन्दा र केही समय अघि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष द्धारा प्रक्षेपण गरीएको ५.३ प्रतिशत भन्दा न्युन हो ।
नेपालकोे आफ्ना छिमेकी मुलुकहरु भारत र चिन सँग अधिक व्यापार निर्भरता रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको र करिव ९० प्रतिशत व्यापार उत्तर र दक्षिण दुई छिमेकीहरु सँग निर्भर रहेकोले पनि नेपालमा स्वतः यसको असर पर्नेछ । यसर्थमा नेपाल महाव्याधीबाट किमार्थ अछुतो रहन सक्दैन ।
अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत संरचना अन्तर्गत प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, बन र खानी उत्खनन्) द्धितियक क्षेत्रहरु (उत्पादन मुलक उद्योग, निर्माण, विद्युत, ग्याँस र पानी) देखि तृतियक क्षेत्र (सेवा) सम्म यसको बहुअयामिक असर पर्नेछ । समग्रमा निम्न क्षेत्रहरुमा कोरोना(कोभिड१९) संक्रमणकोे बहुआयामिक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
कृषि उत्पादन र मुल्य :
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादन, वितरण र यसको बजारीकरण सम्म अर्थात सम्पुर्ण आपुर्ति श्रृंखलामा कोरोना संक्रमयणको असर देखिएको छ । हाल पाकेको बाली बन्दाबन्दीको कारण भित्राउन कठिनाइ त छँदै छ भने अर्को तर्फ उत्पादन भएको तरकारीको बिक्रि वितरण उचित समयमा नभएका कारण किसानहरुले उचित मुल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । समग्रमा आपुर्ति श्रृंखला भित्रका रहेका प्रत्येक ‘एक्टर’ लाई यसको असर परेको छ । यसको कारण बस्तुको आपुर्ति र माग मा दबाबले उत्पादनको अस्वभाविक मुल्यबृद्धीले एकातिर मुद्रास्फिति ल्याउने छ भने किसानले उत्पादनको उचित प्र्रतिफल नपाएर निराशा उत्पन्न भई उत्पादनको ग्राफ अझै तल झर्न सक्छ, जसको कारण यो संक्रमण लम्बिएमा गम्भीर खाद्य संकट हुनसक्नेछ ।
निर्माण क्षेत्रमा :
निमार्णाधिन परियोजनामा काम अबरुद्ध हुदाँ आयोजनाको निमार्ण सम्पन्न गर्ने समायावधि लम्बिने कारण यस बाट परियोजनाको लागतमा बृद्धी हुनेछ जसले अन्ततः सरकारलाई अतिरिक्त बजेट भार परी नयाँ सञ्चालन गरीनुपर्ने आयोजनाहरुमा त्यसको असर पर्ने देखिन्छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट :
विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २५. ४ प्रतिशत रहेको छ । जुन अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि नेपाल भित्रिएको रकम भन्दा बढी हो । यसर्थ, विप्रेषण आप्रवाहमा पर्ने असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको स्वत असर पर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान रहने गरेको विप्रेषण आप्रवाह कोरोना संक्रमण फैलिए सँगै घेटेको छ । विशेषगरी खाडी मुलुकको मुख्य आयस्रोत रहेको कच्चा तेलको मुल्य सन् २००२ पछि कै न्युनतम बिन्दुमा आए सँगै त्यसको सहायक असर स्वरुप अन्य आर्थिक गतिविधमा परेको प्रभावले खाडी मुलुकबाट नेपाल भित्रिने रकममा भारी गिरावट आउने सम्भावना छ । अल्पकालिन र आपतकालिन खर्चको लागि राखिनुपर्ने नगद मौज्दात उच्च भई हाल विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएपनि विश्व अर्थतन्त्र मन्दिमा प्रवेश सँगै उत्पादन, लगानी, रोजगारी जस्ता आर्थिक चरहरुमा बृहत असर पर्ने हुँदा यसको दिर्घकालिन असर विप्रेषणमा पर्ने दखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्व विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो भने यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा जम्मा ५ खर्व १५ अर्ब ५५ करोड मात्र भित्रीएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा भित्रिएको ५ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड भन्दा २ अर्ब ३४ करोडले घटी हो ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ भने प्राप्त विप्रेषण रकम मध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम आधारभुत आवश्यकता जस्तैः खाना, स्वास्थ्य, शिक्षामा खर्चमा गर्ने गर्दछन । यसरी विप्रेषण आप्रवाहमा आउने संकुचनले विप्रेषणमा आश्रित परिवारको आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
सेवा क्षेत्रमा असर :
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा लगभग ६० प्रतिशत छ । त्यस मध्ये पर्यटन क्षेत्रले २.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ अनुसार अर्थतन्त्रमा वार्षिक ७८ अर्व योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा यस महाव्याधीको गहीरो प्रभाव परको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२र्० स्थगित गरीए सँगै यसको व्यापाक असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । कारोना महाव्याधीको असरले आर्थिक गतिविधिहरु संकुचित भई यसको प्रभाव मानिसको आयस्रोतमा पर्ने र यसले विश्व भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्यामा भारी गिरावट आउने छ । नेपालमा अधिक पर्यटक आउने मुलुक चिन, अमेरिका, पश्चिमा मुलुकमा कारोना संक्रमणको अधिक प्रभाव परेको कारण नेपाली पर्यटन बजारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी यस क्षेत्र सँग सम्बन्धित करिब १५ लाख मानिसको रोजगारीमा गम्भीर धक्का लागेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन सँग सम्बन्धित रहेका होटल, होम स्टे, ट्राभल एजेन्सी, हवाई व्यवसायमा पर्नेछ । यसरी समग्र पर्यटन व्यवसाय नै कोरोना प्रभावित रहने र यसको समग्र प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नराम्रो सँग पर्ने देखिन्छ ।
अर्को तर्फ करिव सेवा क्षेत्रको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने होलसेल व्यापारमा खाद्यान्न सँग सम्बन्धित व्यापार बाहेक अन्य व्यवसाय ठप्प अवस्थामा रहेको कारण होलसेल तथा खुद्रा व्यापारमा पनि कोभिड१९ को असर अधिक रहेको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रहेको बैकिङ मध्यस्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको किस्ता र ब्याज समयमा नै नउठ्ने र ब्याजमा पनि आशिंक छुट दिनुपर्ने कारण नाफामा गिरावट आउने छ । कर्जा माग स्थगनको कारण कोषको लागत भने भुक्तान गरी रहनुपर्ने, डिजिटल बैंकिङका सम्पुर्ण सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने, गैरकोषमा आधारित व्यवसायमा अधिक संकुचनका कारण नाफाको ग्राफ तल झर्ने देखिन्छ ।
कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था :
बन्दाबन्दिको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी समयमा नै नहुने अवश्थाका कारण यसले बैंक तथा वित्तिय संस्था द्धारा प्रवाह गरीएको कर्जाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्दछ । एकातिर साना तथा मझौला उद्योगहरु बन्द भई सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने अर्को तर्फ कर्जा लिई व्यवसायिक कृषि गरीरहेका ऋणीहरु द्धारा उत्पादित सामान बजारसम्म वितरणमा सहजीकरण नहुँदा (आपुर्ति श्रृंखला अबरुद्ध) नगद प्रवाह भित्रिन सक्दैन । त्यस्तै कृषिमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मुल्य बृद्धीले परियोजना लागतमा पनि बृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी हुने सम्भावना रहन्छ । किस्ता भुक्तानीमा आधारित स्थिर पुँजी कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्दा हाल स्थगित गरीएको साँवा आउने तालिकामा थप हुने हुँदा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ । जसले कालान्तरमा कर्जाको साँवा र ब्याजले भाखा नाघी कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्छ । अन्ततः यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले औषत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा बृद्धी हुनसक्छ ।
मुद्रास्फिती :
अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागमा बृद्धी हुने र आपुर्तिमा सोही अनुसार व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा मागमा हुने अस्वभाविक दबाबले मुद्रास्फिती भई सामान्य जनजीवनमा प्रभाव पार्नसक्नेछ । अल्पकालमा उत्पादनलाई अधिक स्तरमा बृद्धी गर्न सकिदैँन भने उत्पादनको साधनको अधिकतम प्रयोगमा समस्या आउन सक्छ । यसले मागमा दबाब भई मुल्यस्तर निरन्तर बृद्धी हुन्छ । अहिले उत्पादनको साधन मध्ये श्रम बन्दाबन्दिको कारण श्रमको गतिशिलता कमी हुने भएकोले पनि उत्पादन बढाउन कठिनाई हुने र आपुर्तिमा संकुचन आँउछ । समग्रमा मुदास्फिति उच्च विन्दुमा रहन सक्छ ।
संकटमोचनका वित्तीय र मौद्रिक उपायहरुः
अर्थ मन्त्रालय , राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निति निर्माण तहमा बाट आउने आर्थिक निति र त्यसको लागि देशको सर्वोच्च मौद्रिक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो जटिल आर्थिक अवस्थामा खेल्ने भुमिकाले आर्थिक गतिविधि गतिशिल र आर्थिक पुर्नउत्थानको अबको बाटो तय गर्नेछ । राष्ट्र अर्थतन्त्र मन्दि उन्मुख हुँदा राष्ट्रिय उत्पादन,रोजगारी, मुल्यस्तर, लगानी जस्ता चरहरुमा व्यापक असर गरी समग्रमा अर्थतन्त्रकोलाई अधोगति तिर डराउने गर्दछ । यस्ता विषम परिस्थीतिमा सरकारले ल्याउने वित्तीय निति र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नितिका उपकरणले अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्न र गतिशिल बनाउन मद्दत पुग्दछ ।
अर्थतन्त्र मन्दि तर्फ उन्मुख भइरहँदा यस संकटबाट बाहिर निस्की अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन वित्तीय निति र मौद्रिक नितिको प्रयोग गरिन्छ । प्राय संकटको कारण र यसको व्यापकतालाई आधारमानी कुन निति प्रयोग गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्रको बनोट र अर्थतन्त्रको आकार र त्यहाँको सरकारले लिएको आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यमा निर्भर रहन्छ । तसर्थ, यस महाव्याधीले निम्त्याएको आर्थिक संकटलाइ पार लगाउन पनि वित्तीय तथा मौद्रिक नितिहरुको संयुक्त रुपमा सान्दिर्भिक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तरलता व्यवस्थापन :
मौद्रिक उपकरणको रुपमा राष्ट्र बैंकद्धारा केही परिमाणात्मक र केही गुणात्मक उपकरणहरु प्रयोग भईरहेको छ । हाललाई अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात(सि.आर.आर.) ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । पुर्नकर्जा कोषको रकमको दायरा बृद्धी गरी ६० अर्व कायम गरीएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी योग्य पुँजीको मात्रामा बृद्धी भई बजारमा थप नगद प्रवाह हुनेछ । त्यस्तै, बैंक दरलाई ५ प्रतिशत कायम गरीएको छ यसले बजारको कर्जा माग सम्बोधन गर्नमा सहयोग गर्दछ । साथै बजारमा कर्जाको ब्याजदरमा कमी आई लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ । जसले राष्ट्रिय उत्पादन , राष्ट्रिय आम्दाी र रोजगारी जस्ता चरलाई गतिशिल बनाउन सहयोग गर्दछ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्धारा उत्पादनशील तथा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा बढाउन लगाउने निति अनुरुप व्यक्तीगत प्रकृतिका अनुत्पादक कर्जामा थप कडाइ गरी अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रहरु (साना तथा मझौला उद्योग)मा लगानीको लागि प्रोत्साहीत गर्ने गरी मौद्रिक नितिमा आवश्यक संसोधन गरीनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर वाञ्छनीय रुपमा घटाउनु पर्दछ । विशेष गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर कमी गर्नुपर्दछ । यसले कर्जाग्राहीको हाल ब्याजको रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमा स्वत कमी आई राहत पाउँछन् भने अर्को तर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भई राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी र रोजगारी जस्ता चरहरुमा प्रभाव पारी आर्थिक बृद्धी तर्फ मुलुक अघि बढ्दछ ।
विभिन्न कोषहरुको आपतकालिन परिचालनः
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २५ प्रतिशत मात्र भएको वर्तमान परिप्रेक्षमा हाल निर्माणको तहमा भएको आयोजना बाहेकका आयोजना स्थगित गरी सो बजेटबाट तत्काल १ खर्वको राहत प्याकेज ल्याउन सकिने आँकडा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यसर्थ, पुँजीगत खर्चलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कोषमा रकमान्तर गरी सो बाट प्रभावित जनतालाई राहत प्याकेज ल्याउन सकिने कुरालाई मनन गर्न सकिन्छ । यसबाट गरीबीको रेखामुनी रहेका जनताको ठुलो हिस्सा लाभान्वित हुनेछन् ।
नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बनाएका कोषहरु जस्तैः निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष ९ अर्व ९० करोड र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा रहेको करिब ५ अर्व रकमलाई उत्पादन मुखी शीर्षकमा परिचालन तथा सो कोषको रकमलाई रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रकमान्तर गरी थप व्ययभार बाट मुलुकलाई जोेगाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण :
हालसम्म पनि कृषि क्षेत्र केवल निर्वाहमुखी मात्र रहीआएको छ । यस निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सरकार अनि विशेष गरी कृषि सँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट दिर्घकालिन योजना तजुर्मा गरी नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । व्यवसायिक कृषि कर्जाको दायरा बढाउनु पर्दछ । मुल्य श्रृंखलामा आबद्ध भएका फरवार्ड लिंकेज र ब्याकवार्ड लिंकेज का सबै तहमा कर्जा प्रवाह गर्न सके यसले बहुतहमा उत्पादन देखि वितरण र बजारीकरण सम्म कर्जा विविधकृत भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
अन्ततः कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण बिना कृषिको दिर्घकालिन विकास सम्भव नहुने हुँदा उन्नत बिउ बिजन, आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोगमा सहजीकरण गरी सरकारको आफ्नै नारो “एक गाउँ एक उत्पादन” वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । यो समय “थिंक ग्लोबल याक्ट लोकल” भन्ने नारा लाई चरित्रार्थ पार्ने समय हो । यसमा संघीय सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीच समन्वय गरी नतिजनमुखी योजना कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्दछ । जसले अन्ततः कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण बिना कृषिको दिर्घकालिन विकास सम्भव नहुने हुँदा
यस संकटमा वैदशिक रोजगारमा रहेका युवाको रोजगार खोसिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रोजगार सिर्जना गर्न कृषि एउटा उत्तम क्षेत्रको रुपमा अगाडी ल्याउन सकिन्छ । यसको लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार कोष २०७४ अन्र्तगतको कोषलाई रोजगारी सिर्जना गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो स्वरोजगार पेशा गर्न चाहानेहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न अभिप्ररीत हुने गरी निति निर्माण गरे खाद्यान्न संकटबाट बच्ने सुरक्षा कवच बन्न सक्नेछ ।
र अन्त्यमा…..
समग्रमा अर्थतन्त्रमा देखापर्ने विभिन्न आर्थिक संकटको पहिचान गरी नेपाल सरकारको लक्ष्य सँग तादम्यता राख्दै वित्तीय निति तथा मौद्रिक नितिको उचित प्रयोगबाट आर्थिक बृद्धि, स्थिरता हासिल गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्दछ । सम्बन्धित निति निर्माण तह र कार्यान्वयन तह बिच उचित समन्वय गरी यस महाव्याधीले निम्त्याएको आर्थिक संकट र मन्दिबाट मुलुक लाई पार लगाई नेपाल पुनः पुर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन ।
(लेखक कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय टाँडी, चितवनमा व्यवसाय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
