सुशील भट्टराई –
बिषय प्रबेश :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिले मात्र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व कायम गर्न नसक्ने परिस्थीतीको फलस्वरुप नेपालमा मर्जर सम्बन्धी अबधाराणलाई अगाडी सारेको पाईन्छ । मर्जरले एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्घि गर्न, पुूँजी वृद्घि गर्न, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता हासील गर्न, संस्थाको बजार हिस्सा बढाउन र रणनीती श्रेष्ठता हासील गर्दछ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रको विस्तारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्घिले समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षाकृत सहयोग पुग्नुको सट्टा अवस्वस्थ प्रतिस्र्धा कमजोर, सुशासनमा कमी, न्युन पूँजीको आधार आदि पक्षबाट हुने प्राणालीगत जोखीम कम गरि वित्तीय क्षेत्रलाई सवल, सुदृढ सक्षम तुल्याउदछ ।
नेपालले अवलम्वन गरेको वित्तीय उदारीकरणको फलस्वरप निजी क्षेत्रको संलग्नतामा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्ने क्रममा उत्साहजनक रुपमा वृद्घि भई सत्तरीको दसकको पुर्वाद्र्घसम्म आईपुग्दा नेपालका करिव २७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले इजाजतपत्र प्राप्त गरी कारोवार सञ्चालन गरेको अवस्था रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्घिले मात्र बैकिङ्ग क्षेत्रमा स्थायीत्व कायम गर्न नसकिने महसुस गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्बन्धी नितीलाई अङगीकार गरेको पाईन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक बिस्तारसगै स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट तुलानात्मक रुपमा निक्षेपमा उच्च प्रतिफल र प्रतिस्पधी व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन गई देशको दुर दराजका ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैकिंङ्ग सेवाको बिस्तार हुनपुग्ने अपेक्षा बिपरीत शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृति, अस्वस्थ प्रतिस्पधाको स्थिती, संस्थागत सुशासनमा कमी, पूँजीको न्युनता, कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास, तरलता व्यवस्थापनमा कमजोरी, सञ्चालक समिती र व्यवस्थापनका विचमा उत्पन्न विवाद जस्ता पक्षहरुले समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा नै प्रतिकुल प्रभाव पर्न गई प्राणालीगत जोखीम हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । अन्तराष्टिय मुद्रा प्रतिवेदन २०१२ अनुसार नेपालमा वित्तीय उदारिकरणको फलस्वरुमा नेपालको केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षकीयको क्षमताको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या अधिक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गर्न समेत सुझाव दिएको थियो र सोही समयमा केहि बैंक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित अवतरणको खोजीमाम मर्जर प्रकियामा समाहित पनि भएका थिए ।
वर्तमान समयमा मुलुकले अवलम्वन गरेको दिर्घकालिन विकासमा लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने गरि वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीती तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीती योजना बमोजिम वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गरि वित्तीय सुशासन र सम्वद्र्धनलाई जोड दिदै भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण मार्फत वित्तीय पहँुच अभिवृद्धि गरि बैंंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने अवलम्वन गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक निती मार्पmत बैंक तथा वित्तीय गाभ्ने, गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागी विभिन्न अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन सहुलियतका योजना लागु गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात् २०७६ माघ मसान्तसम्म कुल १८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १४० संस्थाको इजाजत खारेज भई कुल ४५ संस्था मात्र कायम रहेका छन् । त्यसै गरि २०७६ माघ मसान्त सम्म २७ वाणीज्य बैक, २४ विकास बैक २२ वित्त कम्पनी, ९० लघुवित्त संस्था र १ पुर्वाधार विकास बैक सञ्चालति छन् ।
कानुनी व्यवस्था
गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रोत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, आयकर ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनियमावली, नेपाल सरकारको बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिहरु आदि प्रमुख कानुनी व्यवस्था भित्र पर्दछ, जसको संक्षिप्त व्याख्या देहाय बमोजिम गरिएको छ ।
१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद १० मा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको । उक्त ऐनको दफा ६९ मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभिन सक्ने, “घ” वर्गको संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासंग मात्र गाभिन सक्ने र पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति हुन नसक्ने तथा दवावमूलक रुपमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७० मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो संस्थाको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गराई पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, गाभ्ने र गाभिने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋण लिएको साहूले गाभ्न÷गाभिनको लागि दिएको लिखित सहमति पत्रको प्रतिलिपि, गाभिने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभिने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्मचारीका सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी गाभ्न/गाभिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७१ मा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत गाभ्ने/गाभिनेको हकमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्ने तथा प्राप्तिको हकमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षित संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नियुक्त गरिएको वा साधारण सभाको अख्तियारी बमोजिम सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७२ मा अन्तिम स्वीकृतिको लागि सम्झौता गर्नुपर्ने र दफा ७३ मा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
२. कम्पनी ऐन, २०६३ : कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७ मा कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत एउटा पब्लिक कम्पनी आफ्नो साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्काे कम्पनीमा गाभिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी साधारण सभाको निर्णय उतार, गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरुको लिखित सहमति पत्रको प्रतिलिपि, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरु र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र सहित ३० दिनभित्र स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको सूचना प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धी छानबीन गरी ३ महिना भित्रमा आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी गाभिन स्वीकृति लिई गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु गाभ्ने कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था रहेको छ
३. आयकर ऐन, २०५८ : गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐन, २०५८ मा आर्थिक अध्यादेश २०६७ मार्फत दफा ४७(क) थप गरी विभिन्न छुटहरु प्रस्ताव गरिएको छ । यस अनुसार गाभ्ने संस्थाले गाभिने संस्थाको कट्टी हुन नसकेको नोक्सानीलाई आगामी सात बर्षसम्म दामासाहीले कट्टा गर्न, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ठ भुक्तानीमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशत छुट पाउने, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा गाभ्नु/गाभिनु अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुले गाभिएको दुई बर्षभित्र शेयर बिक्रीबाट आर्जन हुने लाभमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने, गाभ्ने÷गाभिने संस्थाले गाभ्ने/गाभिने अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांशमा दुई बर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्थाहरु रहेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्नको लागि गाभ्न/गाभिन चाहने संस्थाले २०७५ असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा पेश गर्नुपर्ने र २०७६ असार मसान्तभित्र गाभिने प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ ।
अन्त्यमा , नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बजारको आवश्यकता अनुरुप रणनीतिक रुपमा एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिएर वा प्राप्ति भएर नयाँ संस्था बन्ने प्रकृयालाई सहजीकरण गर्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएको छ । त्यसैगरि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको संबर्दन गरि सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय प्रणालीलाई सुशासीत, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम, पँुजीगत आधारको सुढृद गरि प्रतिस्पर्धातमक क्षमता विकास, वित्तीय संस्थाहरुको मानव संसाधन, प्राविधीक एवम् अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरि सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपदो बैकिंङ्ग सुविधा प्रदान गरि समग्रमा वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेट मर्जरले टेवा पुग्ने देखीन्छ ।
