यही असारभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५० करोड वा सोभन्दा बढी रकमको बहुबैङ्किङ कर्जालाई सहवित्तीय कर्जामा रूपान्तरण गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएपनि त्यसमा पुनर्विचार गर्न यवसायीहरुले माग गरेका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन लागेका बेला व्यवसायीहरुले यस्तो माग जोडतोडले उठाइरहेका हुन् ।
गत वर्ष कात्तिक २९ गते विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट एउटै आयोजनाका लागि एउटै धितोमा प्रवाह हुने बहुबैङ्किङ कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले थप कडाइ गर्दै पहिलोपटक निश्चित सीमासम्मको बहुबैङ्किङ कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जा (कन्सोर्टियम लोन)मा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैङ्कले ५० करोड वा सोभन्दा माथिको बहुबैङ्किङ कर्जालाई अनिवार्य रूपमा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्न निर्देशन दिएको भएपनि व्यवसायीहरुले त्यसले आफुहरुलाई अन्याय हुने बताएका छन् । सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गर्दै उनीहरुले केही तर्क अघि सारेका छन् ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा समस्या
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा अहिलेको अवस्थामा ५० करोडको सीमा ज्यादै थोरै भएको र यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सीमा बढाइएन भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप समस्या पर्न सक्छ ।’
उद्योगको लागत बढ्ने
शर्माका अनुसार सहवित्तीयकरणमा जाँदा त्यसमा आबद्ध बैङ्क मध्ये उच्च ब्याज लागतलाई आधार मानेर ऋणको ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा उद्योगको लागत बढ्ने छ । हाल बैङ्क र व्यवसायीहरूको आपसी सहमती तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने गरेको छ ।
व्यवसाय गर्न असहज
व्यवसायीहरुले जारी भईसकेको कर्जालाई पनि सहवित्तीयकरण गर्न राष्ट्र बैङ्कले दिएको बाध्यात्मक निर्देशनले उद्योग व्यवसायको लागत डेढदेखि २ प्रतिशतले बढ्ने भएकाले व्यवसाय गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।
बैंकमुखी मात्र भयो
सहवित्तीयकरणका लागि हुने प्रत्येक बैठक खर्चसमेत आफुहरुले बेहोर्नुपर्ने भएकाले बैङ्कहरू आधिकारिक जमीनदार बन्ने सम्भावना रहेको उनीहरुको तर्क छ । व्यवस्था संशोधन पनि नगर्ने र ब्याज निर्धारण गर्दा उचित मापदण्ड पनि नबनाउने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्न गार्हो पर्ने भन्दै उनीहरुले अहिले बैङ्कहरूको चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न लागिएकाले सहवित्तीयकरणमा जानैनपर्ने उनीहरुको तर्क छ । व्यवसायीहरुले बैङ्कहरूबाट एकल ग्राहकलाई दिन सकिने कर्जाको आकार बढेर २ अर्ब रुपैयाँ नाघेकाले सहवित्तीयकरणमा जाऊ भन्नु उचित नहुने उनीहरुको निश्कर्ष छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बैङ्क, वित्त, बीमा समितिका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद पाण्डेयले बहुबैङ्किङको समस्या हल गर्न बरु एकल ग्राहक कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नयाँ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने हालको निर्देशन नसच्याउने हो भने अहिले जारी कर्जामा रहेको विभिन्न ब्याजदरहरूको औसतलाई नयाँ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योग परीसंघका अध्यक्ष शर्माको भनाई छ ।
बैंकको जोखिममा मात्र ध्यान
राष्ट्र बैंकद्धारा जारी गरिएको नयाँ निर्देशनमा बैङ्कहरूको जोखिमलाई मात्रै ख्याल गरिएको व्यवसायहीको तर्क छ । तर उद्योगको लागत बढेका कारण सृजना हुने समस्याका विषयमा ध्यान नदिइएको उनीहरुको गुनासो छ । तर राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो निर्देशनमा पुनर्विचना नगर्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो सम्भव छैन । सहवित्तीयकरणसम्बन्धी व्यवस्था बहुबैंकिङ कर्जाको नियमन गर्न बनाइएको हो । यसलाई मान्नुपर्छ । मान्दिन भन्नुले गलत अर्थ लाग्न सक्छ ।’
यस्तो थियो राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन
१. सहवित्तीयकरण कर्जाको सम्बन्धमा
१) सहवित्तीयकरण अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा यस निर्देशनको अधीनमा रही अगुवा बैंक तथा वित्तीय संस्था (LEAD BANK)ले सहवित्तीयकरणको बैठक (Consortium Meeting)मा कर्जा लगानी अनुपातको आधारमा बहुमतको निणर्यबाट सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न हटाउन केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ । यसरी अगुवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिस प्राप्त भएपछि केन्द्रले सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु वा हटाउनु पर्नेछ ।
२) यदी कुनै अगुवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस निर्देशन अनुसार केन्द्रलाई सिफारिस नगरी सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको रहेछ भने केन्द्रले सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अगुवा बैंकले आपूmले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको ठहरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही गरिने छ ।
३) कुनै ग्राहकले सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा अन्तर्गत र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग छुट्टै दोहोरो कर्जा तथा सुविधाको उपयोग गरी कालोसूचीमा समावेश भएको रहेछ भने सहवित्तीयकरण समूहको बैठकले कालोसूचीबाट हटाउने सिफरिस गरेता पनि बाँकी खराब कर्जा÷सुविधाको रकम भुक्तानी नगरेसम्म कालोसूचीमा कायमै रहने छ ।
