हरिमान लामा- नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनको इतिहास लामै भए पनि अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर भएको धेरै भएको छैन । तर, नेपाल यतिवेला रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकभन्दा अत्युक्ति नहोला । विशेषगरी सन् १९९६ पछिको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अस्थिरताको वातावरणमा अर्थतन्त्रको एक मात्र आधार विप्रेषण बनेको छ । द्वन्द्व र आर्थिक वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा समेत विप्रेषण आयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानस्वरूप ग्रामीण तहमा लगानी र आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन सकिरहेको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा चरम अवस्थामा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह नहुँदो हो त हाम्रो देशको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था कति भयावह हुने थियो, जोसुकैले सहजै अनुमान गर्न सक्छ । नेपालमा विप्रेषणको प्रवाह दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आधिकारिक आर्थिक सहायता (ओडिए) भन्दा धेरै छ । देशको अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ उत्पादन)मा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
दैनिक करिब एक हजार ५ सय नेपाली रोजगारी गर्न बिदेशिनुपरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक बर्ष ०५०/५१ देखि ०७१/७२ सम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या ३४ लाखभन्दा बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनाको तथ्यांकमा आधारित भई तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १६.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ सय ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षअघि आएको भूकम्प र केही महिनाअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि विदेशमा रहेका आफन्तले पैसा पठाउने क्रम बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, वैदेशिक रोजगारीप्रति सरकारी तवरबाट जस्तो रवैया र नीति अपनाइएको छ, त्यसले आगामी दिनमा यसको आप्रवाह घट्ने संकेत देखा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा विगतको तुलनामा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को सात महिनामा गत वर्षको तुलनामा २३.६ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.८ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले भावी दिनमा मुुलुक रेमिट्यान्समा भर पर्न सक्दैन भन्ने कुराको यथेष्ट प्रमाण हो ।
अहिले प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आगामी वर्षदेखि घट्दै जाने संकेत देखिएको छ । यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिनप्रतिदिनको ह्रासले व्यापार घाटा उकालो लागिरहेकाले रेमिट्यान्सको आम्दानी पनि घट्दा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा टाल्नै नसक्ने भ्वाङ पर्न सक्छ । यसको आम्दानीको शोधभर्ना गर्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र पर्यटन हो । तर, रेमिट्यान्स बराबरको आम्दानी बर्सेनि ३० देखि ४० लाख पर्यटक नेपाल आउनुपर्छ, जुन तत्काल सम्भव देखिँदैन । यीबाहेक अन्य क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कैयौँपटकका प्रयास असफल भइसकेका छन् । नेपालको कार्पेट, गार्मेन्ट र हस्तकलालगायत उद्योग उँभो नलाग्नु यसैको उदाहरण हो ।
विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक रूपमा फस्टाउँदै गएको कुनै पनि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउनेभन्दा त्यसमा देखापरेका केही विकृति र विसंगतिको नाममा तेजोबोध गर्दै समूल नष्ट गर्ने गरिएको छ । कार्पेट, गार्मेन्ट, हस्तकलाजस्ता उद्योग वैदेशिक मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतको रूपमा विकसित थिए । हाल नेपालको वैदेशिक रोजगारले पनि यही प्रवृत्तिको सिकार हुनुपर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । रेमिट्यान्स घट्नुको पछाडि सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने बलियो नीति अहिलेसम्म पनि बनाउन नसक्नु हो । सरकार फेरिएपिच्छे फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्दा मुलुकको ‘लाइफ लाइन’नै धराशयी हुने अवस्था छ । साउनदेखि फागुन महिनासम्म लगातार बिदेसिने संख्या घटे पनि सरकारले कुनै योजना अघि सारेको छैन । आन्तरिक बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति त छैन नै, विदेशमा नयाँ गन्तव्य खोज्ने पहल कत्ति पनि भएको छैन ।
नयाँ गन्तव्य नखोज्ने, तर पुरानो गुमाउने अनि आन्तरिक बजारमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम नल्याउँदा अर्को वर्षदेखि नै मुलुकभित्र थप बेरोजगारी समस्या चुलिन सक्छ । मलेसियाले कामदार कटौती गर्दा त्यसको नकारात्मक असर समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएको छ । नेपाली कामदारलाई सर्वाधिक रुचाउने मलेसियाले अहिले किन नेपाली कामदार लिनलाई चासो दिइरहेको छैन, त्यो बुझ्ने प्रयास सरकारी स्तरबाट हुन जरुरी छ । मलेसियाली श्रम बजार यतिवेला बंगलादेशतर्फ आकर्षित भएको खबर आइरहेका छन् । अर्थात् सन् २०१४/१५ सम्मको अवधिमा सर्वाधिक रेमिट्यान्स भित्रिने मलेसियाबाट घट्दै जानेछ । कतार, साउदी अरब र बहराइनजस्ता खाडी मुलुकको रोजगारीमा खासै गिरावट नआए पनि भविष्यमा मागमा कमी आउने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । कतारमा सन् २०२२ को विश्वकप फुटबललाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भइरहे पनि त्यो चरण पार गरिसकेपछि उसले ‘नन स्किल’ कामदार कटौती गर्ने छ । यसैगरी अन्य मुलुक पनि विकसित चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली ‘नन स्किल’ कामदारको माग पक्कै पनि कम हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगार आम्दानीको दिगो स्रोत होइन । कुनै न कुनै दिन श्रम बजारमा आउने फेरबदलले यसमा प्रभाव पार्छ नै । मलेसिया, कतार, बहराइन, साउदी, युएईजस्ता मुलुक हाम्रा प्रमुख श्रम गन्तव्य हुन् । हाल नवनिर्माणको चरणमा रहेकाले यी देशलाई तल्ला तहका कामदार आवश्यक परिरहेको छ, जसको पूर्ति नेपालले गराउँदै आयो । तर, अब यी देशमा कामदारको मागको सधैँ एउटै अवस्था रहिरहन सक्दैन । यस्ता देश विकसित मुलुकको कोटीमा पुग्दै गर्दा त्यहाँ पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा प्राविधिक सीप जानेको शिक्षित जनशक्तिको कमी छ ।
विदेश जाने नेपाली अदक्ष वा अर्धदक्ष कोटीका हुन् । पूर्वाधार निर्माणको चरणमा यस्ता जनशक्ति काम लागे पनि बिस्तारै उनीहरूको उपादेयता हराउँदै जान्छ । मलेसियाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, नेपालीको सबैभन्दा सुहाउँदो र उपयोगी वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य यो मुलुक थियो । सुहाउँदो हावापानी, इन्डोर लेबर वर्क, खाडी मुलुकको तुलनामा खुला सामाजिक परिवेशजस्ता कारणले मलेसिया प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको हो । तर, मलेसियाको रोजगार बजार नेपालीहरूको हातबाट गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी स्तरबाट मलेसियाको रोजगार बजारको मागबारे बुझ्ने प्रयास भएको छैन । सन् १९६२ पछि दुई देशबीच उच्चस्तरको कूटनीतिक भ्रमणहरू हुन सकेका छैनन् । कूटनीतिक संवाद गर्दै नगरी नेपालबाट लादिएका कतिपय नीतिले मलेसियाली रोजगारदाता बंगलादेशलगायतका अन्य मुलुकतर्फ आकर्षित भएका छन् । प्रमुख रोजाइ बन्ने गरेका नेपाली कामदार लिन उनीहरू चाहिरहेका छैनन् ।
श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई हाक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहेको छ । यसले नै वैदेशिक रोजगारको विषयलाई पनि नियमन गर्दै आएको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने यो मन्त्रालयले बढीजसो वैदेशिक रोजगारीको विषयमा चासो र सरोकार राख्दै आएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा पनि यसले ठोस नीति, नियम तर्जुमा गरी लागू गर्न सकेको छैन र रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नेसम्मको काम अघि बढाउन नसक्नु विडम्बना नै हो । श्रम गतन्व्यमा श्रम सम्झौताको पहल गर्ने, नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा कस्तोखाले जनशक्तिको आवश्यकता छ, त्यसको अध्ययन गरेर मुलुकभित्र रहेका उत्पादनशील युवा जनशक्तिलाई त्यहीअनुरूप दक्ष बनाउने, फर्केर आएका युवाको ज्ञान र सीपलाई उपयोगमा ल्याउने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अहिले खाँचो छ । त्यसैले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित तवरले अघि बढाउने हो भने राज्यस्तरमा संरचनागत परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसलै श्रम तथा रोजगारको विषयलाई समेत समेट्ने गरी मानव संसाधन मन्त्रालय बनाउनुपर्दछ ।
थुप्रै विकसित तथा विकासशील मुलुकमा रोजगार र जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय मानव संसाधन मन्त्रालयमार्फत हेर्ने गरिएको हुन्छ । यस्तो मन्त्रालय भएमा नेपालमा कस्ता जनशक्ति कति छन्, उनीहरूमध्ये दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कति छ भन्ने तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै त्यहीअनुरूपको नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्दछ । बाहिरी मुलुकलाई कस्ताखाले जनशक्तिको खाँचो हुन्छ त्यसको अध्ययन गर्दै ती मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पारेर रोजगार प्रवद्र्धनको कार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । यहीकारण तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादनमा पनि कुनै ठोस नीति तर्जुमा गरेको पाइँदैन । मानव संसाधन मन्त्रालय स्थापित हुने हो भने दक्ष, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा ठूलो टेवा पुग्न सक्दथ्यो । नेपालमै आवश्यक जनशक्ति नहुँदा विदेशी कामदारले अवसर पाइरहेको अवस्था छ ।
फिलिपिन्स र भारतजस्ता मुलकले रेमिट्यान्सलाई दिगो आम्दानीका रूपमा विकसित गर्दै यही अवधारणालाई अघि सारेको पाइन्छ । फिलिपिन्स एकनासले अघि बढिरहेको छ । फिलिपिन्सले आफ्नो जनशक्तिलाई पर्याप्त र उचित तालिम दिएकाले त्यहाँका जनता वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केयर गिभरलगायतका बढी आर्जन गर्न सकिने काममा खपत भएका छन् । यसैगरी भारतको केरलाका मानिस पनि केयर गिभर, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिकाउ मानिन्छन् । यति मात्रै होइन, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आफ्ना युवालाई विदेश पठाएर दक्ष बनाउने र त्यसलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको इतिहास छ । यही कारणले आज जापानको विकास उपल्लो स्थानमा छ । हामीले यही ढाँचालाई अनुशरण गर्नुपर्छ । यसमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । अहिलेको श्रम मन्त्रालयको ढाँचा र कार्यप्रणालीले यो लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । यसमा बृहत् अनुसन्धान र नीतिनिर्माणको खाँचो छ । मानव संसाधन मन्त्रालयको अवधारणाबाट अघि बढ्न सकेमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशीलाका रूपमा रहेको रेमिट्यान्सलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । रेमिट्यान्सको उपयोगिता आर्थिक, सामाजिक विकासमा गर्ने सन्दर्भमा पनि यो अवधारणा सहायक सिद्ध हुन सक्छ । (लामा इन्सेन्टिभ ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हुन् ।)
