जीवन बस्नेत/ अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा लक्ष्यबमोजिम ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेको छ । अनुकूल मौसमले गर्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा संकटबाट मुक्ति, पुनर्निर्माणको कार्यले लिएको गति र औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तार र विकासले सो आर्थिक वृद्धि हासिल हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपन सही नभएको बताए । एडिबी र विश्व बैंकले बाढीपहिरोका कारण कृषि उत्पादन घट्ने अनुमान गर्दै क्रमशः ४ दशमलव ७ र ४ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने कृषि उत्पादन गत वर्षभन्दा अझ वृद्धि हुने जानकारी गराएको छ । यो वर्ष ५४ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सचिव सुवेदीले बताए । गत वर्ष ५२ लाख ३० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो ।
अर्थसचिव डा. सुवेदीले पछिल्लो २१ वर्षमा भएको गरिबी न्यूनीकरणलाई ठूलो उपलब्ध भएको बताए । यो अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर मुस्किलले औसत ५ प्रतिशत हुँदा पनि गरिबी २१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । ‘यो दर दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा तीव्रदरमा गरिबी घटेको मानिएको छ,’ उनले भने । अहिलेकै गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने र गरिबी घट्दै गएमा सबल अर्थतन्त्रको विकासको बाटोमा मुलुक अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणमा असन्तुष्टि
अर्थ मन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएको छ । पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजित हुने, तर खर्च नहुने अवस्था चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘प्रभावित सबैलाई अनुदान रकम वितरण गर्न नसकिएको, क्षति भएका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य, सरकारी संरचना, सिँचाइ, जलविद्युत्, सडकको पुनर्निर्माण, जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणजस्ता कार्यले अपेक्षित गति लिएको छैन,’ अर्थ सचिव डा. सुवेदीले भने । गत साउन र भदौमा तराईमा गएको बाढीका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिका लागिसमेत ठूलो रकम आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सबभन्दा ठूलो चुनौती
अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन महँगो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराइएको भए पनि स्थानीय तहमा सोअनुसारको बजेट तुर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन भएको छैन,’ उनले भने ।
एकातिर स्थानीय तहमा गएको बजेट विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रदेश निर्वाचन र त्यसपछि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा धरै रकम आवश्यक पर्नेछ । विशेष गरी प्रदेशलाई स्रोतको ठूलो समस्या पर्ने अर्थसचिवको भनाइ छ । प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम छ भने जिम्मेवारी र दायित्व बढी दिइएको छ । यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन । यसकारण तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै प्रदेश आश्रित हुनेछन् । केन्द्रको क्षमता सोहीअनुसार वृद्धि नभए सबै तहको स्रोत परिचालनमा समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वमा बजेटको ५९ प्रतिशत
अर्थ मन्त्रालयले केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वमा रहेका कामका लागि मात्र कुल बजेटको झन्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुने जानकारी दिएको छ । यो दायित्वलाई घटाउन नसक्ने भएकाले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसाबले अन्यन्त जटिल र महँगो हुने देखिएको छ । केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन, निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्य रहेका छन् ।
दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित उपलब्धि
अर्थसचिव डा. सुवेदीले लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी र निकसा प्रणालीमा चालू आवदेखि परिवर्तन गर्न सफल भएको बताए । जसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले बजेट अबन्डामा राख्ने, समयमा निकासा नदिने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउन समय लाग्नेजस्ता प्रक्रियागत ढिलाइ घटाइएको उल्लेख गरे । त्यस्तै, आयोजना तयारीको आधारमा मात्र छनोट गर्ने कार्यको सुरुवात, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण रहेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक ०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक ०७४ संसद्बाट पारित भएकोलाई पनि उपलब्ध मानिएको छ ।
अर्थतन्त्रका चुनौती
१. राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने । आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ।
२. सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न औसत ७ दशमलव ५ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने ।
३. औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणबाट उत्पादनकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने ।
४. ऊर्जा क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापलाई ऊर्जा संकटमुक्त बनाउने ।
५. आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने ।
६. राष्ट्रिय हितका विषय र क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
