बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि र वित्तीय प्रणालीसँग तालमेल मिलाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाएर नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’माथिको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राखेर बनेको ऐन अहिलेको जटिल आर्थिक र वित्तीय परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र विश्वव्यापी नियामकीय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जाँदा त्यसको सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पनि समयानुकूल कानुन आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो।
गभर्नर पौडेलले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC), स्टेबल क्वाइन तथा सोभरेन वेल्थ फन्डजस्ता नयाँ वित्तीय अवधारणामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्राविधिक सहयोग लिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। यस्ता विषयमा सहयोग लिन जटिल स्वीकृति प्रक्रियाभन्दा छिटो निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचनाबारे बोल्दै उनले सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थितिले हस्तक्षेप नभई सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय बढाएको अनुभव रहेको बताए। बोर्डको आकार सात सदस्यकै राख्दा निर्णय प्रक्रिया छरितो र प्रभावकारी हुने उनको सुझाव थियो।
पदाधिकारीको योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्दा अत्यधिक कडाइ गरिए सक्षम जनशक्ति नै बाहिरिन सक्ने भन्दै उनले गभर्नर तथा सञ्चालकका लागि अनुभवको मापदण्ड व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताए। बैंकबाट अवकाशपछि लागू गरिने ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। गभर्नर पौडेलले ऐन संशोधन गर्दा वर्तमान आवश्यकता मात्र नभई भविष्यमा देखिन सक्ने वित्तीय चुनौती, प्रविधिको विकास र वित्तीय स्थायित्वलाई समेत केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरे।
