बैंकिङ खबर/ बाफिया विवादमै, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन अघि बढाउँदै सरकार
बैंकिङ सुधारको प्राथमिकता फेरियो कि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाउने रणनीति?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने दुई महत्त्वपूर्ण कानुन अहिले चर्चामा छन्– बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८। तर विडम्बना, बैंकहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बाफिया संशोधन संसदमा विभिन्न विवादका कारण अघि बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारले भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। यसले सरकारको वित्तीय सुधारको प्राथमिकता परिवर्तन भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको आर्थिक परिवेश, प्रविधिको तीव्र विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकको कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउन लागिएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको आधार तयार गरे पनि अहिलेको वित्तीय प्रणाली धेरै परिवर्तन भइसकेको बताए। डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक, भर्चुअल सम्पत्ति, डिजिटल मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय नियामकीय अभ्यास र वित्तीय जोखिमको स्वरूप विगतभन्दा फरक भएकाले अहिलेको कानुनी संरचनाले ती सबैलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको सरकारको निष्कर्ष देखिन्छ।
प्रस्तावित संशोधनमा सबैभन्दा बढी जोड दिइएको विषय केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तता हो। सरकारले गभर्नर र सञ्चालकको नियुक्ति तथा पदमुक्तिको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्दै राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संशोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष डिजिटल करेन्सी हो। विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरूले Central Bank Digital Currency (CBDC) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका बेला नेपालले पनि कानुनी रूपमा डिजिटल मुद्राको अवधारणालाई समेट्ने तयारी गरेको छ। यसको अर्थ नेपालले तत्काल डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्ने होइन, तर भविष्यमा यस्तो व्यवस्था आवश्यक परे कानुनी आधार तयार रहोस् भन्ने उद्देश्य हो। डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेका बेला यो व्यवस्थालाई धेरैले दूरदर्शी कदमका रूपमा हेरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व, ऋण उपकरण लगायतका शब्दहरूको परिभाषा समयानुकूल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी, खुद आय तथा वितरणयोग्य आयको गणनालाई पनि आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङ अभ्याससँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव छ।
सरकारले यो संशोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पनि जोडेको छ। कोभिड–१९ पछि नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (Extended Credit Facility–ECF) लिँदा नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो। राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, नियामकीय व्यवस्था सुधार गर्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता थप बलियो बनाउने विषय पनि ती प्रतिबद्धतामध्येका प्रमुख बुँदा थिए। त्यसैले सरकारले अहिलेको संशोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रियाको एक हिस्सा पनि मानेको छ।
तर यता बैंकिङ क्षेत्रकै अर्को महत्त्वपूर्ण कानुन बाफिया संशोधन भने अझै अन्योलमै छ। बाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) को कार्यकाल, संस्थापक सेयरको सीमा, नियामकीय अधिकार, स्वामित्व संरचना, सञ्चालकको योग्यताजस्ता विषयमा व्यापक बहस र विवाद भएको छ। कतिपय प्रस्तावमा बैंकिङ क्षेत्रभित्रै मतभेद देखिएको छ भने केही विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसका कारण बाफिया संशोधनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
यही कारण अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ— सरकारले बाफियालाई थाती राखेर राष्ट्र बैंक ऐनलाई किन प्राथमिकता दियो?
अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइमा राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाको उद्देश्य फरक भए पनि दुवै एकअर्कासँग जोडिएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐनले नियामक संस्थाको अधिकार, स्वायत्तता र मौद्रिक नीति सञ्चालनको आधार निर्धारण गर्छ भने बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, सुशासन र व्यवस्थापनको कानुनी ढाँचा तय गर्छ। त्यसैले एउटा संशोधन भएर अर्को लामो समयसम्म रोकिँदा वित्तीय क्षेत्र सुधार अधुरो हुने जोखिम पनि रहन्छ।
केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि निकै संवेदनशील विषय मानिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप कम भएको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय सञ्चिति संरक्षण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ। यही कारण धेरै मुलुकले पछिल्ला वर्षहरूमा केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउने दिशामा कानुनी सुधार गरेका छन्। नेपाल पनि त्यही अभ्यासतर्फ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।
तर स्वायत्तता भनेको पूर्ण स्वतन्त्रता होइन। नेपालजस्तो मुलुकमा मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिबीच समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अर्थ सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था अहिले पनि कायम राखिएको छ। सरकारले यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने, नयाँ वित्तीय उपकरणलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखे पनि यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। कानुन संशोधन मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसअनुसारको संस्थागत सुधार, प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति विकास र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया पनि आवश्यक पर्छ।
यसबीच बाफिया संशोधनको भविष्यबारे अन्योल भने कायमै छ। बैंकिङ क्षेत्रका धेरै सरोकारवालाले राष्ट्र बैंक ऐनसँगै बाफिया संशोधन पनि अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। किनभने नियामक बलियो भएर मात्रै पुग्दैन, नियमनमा रहने संस्थाको कानुनी संरचना पनि समयानुकूल हुनुपर्छ।
समग्रमा हेर्दा सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको सुधारलाई अघि बढाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। तर बाफिया संशोधन लामो समयसम्म रोकिए बैंकिङ क्षेत्रका संरचनागत सुधार अधुरा रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
