बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप चलायमान, डिजिटल, ग्राहकमैत्री र जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरू गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार र वित्तीय पहुँच बढाउने आवश्यकता बीच केन्द्रीय बैंकले लिएका निर्णयहरू बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएका छन्।
यहाँ राष्ट्र बैंकले हालै परिवर्तन वा कार्यान्वयनमा ल्याएका १० प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरूको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ।
१. आधारभूत बैंकिङ सेवा निःशुल्क
राष्ट्र बैंकले खाता खोल्ने, खाता बन्द गर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउने, चेक जारी गर्ने, स्टप पेमेन्ट गर्ने, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्ने तथा ई–बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता आधारभूत सेवामा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
यसले बैंकिङ सेवाको लागत घटाउनुका साथै वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२. निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गर्दा शुल्क नलाग्ने
लामो समय कारोबार नभएका खातालाई पुनः सक्रिय गर्दा बैंकहरूले शुल्क असुल्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले यस्तो शुल्क हटाएर ग्राहकलाई थप सहजता प्रदान गरेको छ।
३. न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम रकम हुँदा जरिवाना कटौती गर्न रोक
कतिपय बैंकले खातामा न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम रकम भएमा शुल्क कटौती गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए। अब यस्तो रकम कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै न्यूनतम मौज्दातमा पनि ब्याज दिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
४. डिजिटल माध्यमबाट धितोविनाको कर्जा
राष्ट्र बैंकले मोबाइल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत निश्चित सीमासम्म धितोविनाको कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुला गरेको छ। यसले साना व्यवसायी, स्वरोजगार र नयाँ पुस्ताका ग्राहकलाई छिटो कर्जा पहुँचमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
५. चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजता
चेक बाउन्सका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले केही सहज व्यवस्था ल्याएको छ। यसले व्यवसायिक कारोबारमा देखिने असहजता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
६. ग्राहक संरक्षणमा कडाइ
बैंकहरूले सेवा शुल्क, ब्याजदर, नियम तथा सर्तबारे ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थप कडाइका साथ लागू गरिएको छ। पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
७. डिजिटल बैंकिङ विस्तारमा प्रोत्साहन
मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, विद्युतीय कार्ड र डिजिटल कारोबारको प्रयोग बढाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सहजीकरण गरेको छ। नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
८. निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनमा जोड
बढ्दो खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती दिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्थामा थप निगरानी बढाएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
९. वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रम
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशिक्षित तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा पहुँच सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न समावेशी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। वित्तीय सेवा सबै नागरिकसम्म पुर्याउने लक्ष्यलाई यसले बल दिएको छ।
१०. लचिलो मौद्रिक नीतिको निरन्तरता
हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी लचिलो नीति अवलम्बन गरेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको छ।
परिवर्तनको सन्देश के हो ?
यी नीतिगत परिवर्तनहरू हेर्दा राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता स्पष्ट देखिन्छ—एकातिर बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित र स्थिर राख्ने, अर्कोतिर ग्राहक र व्यवसायलाई थप सहजता प्रदान गर्ने। डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय समावेशीकरण, ग्राहक संरक्षण र कर्जा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय बैंक अघि बढिरहेको देखिन्छ।
यद्यपि नीतिगत परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। बैंकहरूले ग्राहकमैत्री व्यवहार, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्न सके मात्र यी नीतिहरूको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनेछ। आगामी महिनाहरूमा यी व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको कारोबार, ग्राहक अनुभव र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
