राजनीतिक अस्थिरता, असक्षम कर्मचारीतन्त्र, पूर्वाधारको अभाव, नीतिगत अस्थिरता तथा भ्रष्टाचारका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नसुध्रेकोले नेपाल दक्षिण एसियामा चौथो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको स्थानमा कायमै रहेको छ ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा हालै सार्वजनिक विश्वको प्रतिस्पर्धी क्षमता २०१७ का अनुसार नेपाल गत वर्षभन्दा सूचकांकमा १० तह माथि उक्लेर ८८ औं नम्बरमा परे पनि दक्षिण एसियामा भने चौथो स्थानमा नै रहेको छ । विश्वको प्रतिस्पर्धी क्षमता २०१५ मा नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र रहेको थियो ।
विश्व आर्थिक मञ्चले १ सय ३७ देशमा गरेको अध्ययनअनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी मुलुकको सूचीमा नेपाल ८८ औं नम्बरमा परेको छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने नेपाल चौंथो नम्बरमा छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाका ६ मुलुकलाई समावेश गरिएकामा नेपाल बंगलादेश र पाकिस्तानभन्दा अगाडि छ । भारत ४०, भुटान ८२ र श्रीलंका ८५ औं नम्बरमा छन् ।
मञ्चका नेपाल संयोजक प्रा. डा. रमेशचन्द्र चित्रकारले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा उल्लेख्य सुधारका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार न्युनिकरण र वित्तिय पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको बताए । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेको देखाउनुमा नेपालले ७ पूर्णांकमा ४ अंक ल्याउनु प्रमुख कारण रहेको छ ।
किनकी यो अंक अघिल्लो वर्षको भन्दा ०.१ ले बढी हो । पूर्वाधार र प्राविधिक तयारीमा कमजोर देखिएको नेपाल वृहत आर्थिक वातावरण भएको मुलुकको सूचीमा ३१ औं नम्बरमा परेको छ ।
नेपालले वृहत आर्थिक वातावरण सूचकमा ५.६ तथा प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्य सूचकमा ५.७ अंक ल्याएको छ । विश्व आर्थिक मञ्चका नेपाल संयोजक चित्रकारले मंगलबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इनोभेसन र पूर्वाधारमा भने सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
मञ्चले पूर्वाधार, आर्थिक वातावरण, बजारको आकार, वित्तीय बजार विकास, श्रम बजारको क्षमता, प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका १ सय ४ वटा सूचकलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमताको सूचकमा भने गतवर्षभन्दा बढेको देखाएको हो ।
मञ्चको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी प्रतिवेदनअनुसार स्वीजरल्याण्ड यो वर्ष पनि पहिलो नम्बरमा कायम छ भने अमेरिका तेस्रो नम्बरबाट दोस्रो नम्बरमा उक्लिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो अवस्था सुधार गर्दा सिंगापुर तेस्रो नम्बरमा झरेको छ । नेदरल्याण्ड र जर्मनी भने गत वर्ष जस्तै क्रमशः चौंथो र पाँचौं नम्बरमा छन् ।
निरन्तरको राजनीतिक संक्रमण तथा औद्योगिक असुरक्षाजस्ता कारणले मात्र नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको भने होइन । पछिल्ला सरकारहरू आर्थिक मुद्दामा भन्दा बढी राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित हुनु, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि आर्थिक क्रान्तिको पालो भनिए पनि अझै राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिनु तथा आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणले अपेक्षा गरेअनुरूप गति लिन नसक्नुले पनि नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको हो ।
साथै पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले संविधानको मर्म अनुरूप चुनावमा बढी ध्यान केन्द्रित हुनु साथै यसैको आडमा राजनीतिक दलको समर्थनमा खुला बजारको नाममा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ फष्टाउनु पनि नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउनुको मुख्य कारण हो ।
अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी भएपछि विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुका साथै देशको आर्थिकस्तर पनि बढ्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो बृहत आर्थिक वातावरण भएको देशमा पर्छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षामा पनि नेपाल दोस्रो उत्कृष्ट छ ।
प्रत्येक वर्ष वल्र्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा सार्वजनिक गरिने विश्वको प्रतिस्पर्धी क्षमता सूचकांक आधारभूत आवश्यकता, सक्षमता अभिवृद्धि तथा नवीन खोज र विकास जस्ता ३ प्रमुख सूचकका आधारमा तयार गरिन्छ । यी ३ सूचकअन्तर्गत पनि विश्वको प्रतिस्पर्धी क्षमता सूचकांकले १२ वटा आधारशीलाका आधारमा प्रत्येक देशको प्रतिस्पर्धी क्षमता मापन गर्छ ।
आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत संस्था, पूर्वाधार, बृहत् आर्थिक वातावरण तथा, स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षा पर्छन् । यस्तै, सक्षमता अभिवृद्धि सूचकअन्तर्गत उच्च शिक्षा तथा तालिम, वस्तु बजारको क्षमता, श्रम बजारको क्षमता, वित्त बजार विकास, प्राविधिक रूपमा तयारी र बजारको आकारका आधारमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता मापन गरिन्छ ।
माथि उल्लेखित आधारमध्ये यस सूचकअन्तर्गत वित्त बजार विकासबाहेक अन्य उच्च शिक्षा तथा तालिम, वस्तु बजारको क्षमता, श्रम बजारको क्षमता, प्राविधिक रूपमा तयारी तथा बजारको आकारमा नेपालको स्थिति त्यत्ति राम्रो छैन ।तेस्रो नवीन खोज र विकास सूचकले कुनै पनि देश विकासको क्रममा अगाडि बढेपछि मात्र महत्व राख्दछ । नेपालजस्ता अर्थतन्त्रको लागि यो सूचकको खासै महत्व छैन किनकी अर्थतन्त्र सबल हुदै जाँदामात्र नवीन खोज, अनुसन्धान तथा विकासको अर्थ रहन्छ । कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको
