नेपालमा पछिल्लो समयमा महिला उद्यमशीलताको विषयमा केही चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । विगतमा चुलोचौका र घरायसी कार्यहरूमा खुम्चिएको महिलाको भूमिकालाई उद्यमीका रूपमा विस्तारित गरिनु सहज कार्य होइन, तर १९९० को दशकपछि बैंकिङ प्रणालीबाट आरम्भ गरिएका लघुवित्त तथा दातृ सहयोगमा सञ्चालित दर्जनौं कार्यक्रमले महिलालाई परम्परागत भूमिकाबाट केही बाहिर निकाल्नमा मद्दत पु¥याएको छ ।
देशभरि दर्ता भएका हजारौं घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढीमा महिला नै हुनुले देशमा महिला उद्यमीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । महिला उद्यमीको संख्या बढाउनका लागि सरकार आफैंले पनि नीतिगत प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै आएको देखिन्छ ।
औद्योगिक नीति, ०६७ अनुसार महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले महिला उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्घन, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको महिला उद्यमशीलता कोषले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अहिले उक्त कोषबाट देशका ४६ जिल्लाका महिला उद्यमीले सहुलियत दरको कर्जा पाइरहेका छन् ।
तर, यो कोष घरेलु, साना तथा लघु उद्यमीहरूमा मात्र बढी केन्द्रित रहेकाले यसको दायरामा अझै ठूलो संख्याका महिला उद्यमी समेटिन सकेका छैनन् । यसको दायरामै रहेका महिला उद्यमीहरूलाई समेत कसरी, कहाँबाट, कुन विधिबाट यो सहुलियत दरको ऋण पाइन्छ भन्ने जानकारी नै छैन ।
हाम्रो सामाजिक परिवेशले पनि महिला उद्यमशीलता विकासमा बाधकको भूमिका खेलिरहेको छ । देशले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको करिब तीन दशक बितिसके पनि महिला उद्यमीहरूका लागि उपयुक्त पहुँच र अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक रूपमै लैंगिक विभेद अन्त्य गरिएको, कानुनी रूपमा महिलाहरूको अधिकार स्थापित गरिएको बताउने गरिए पनि उद्योग, व्यवसायमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सामाजिक परिवेश अझै खुकुलो हुन सकेको छैन ।
घर, परिवार र समाजबाट सहयोगभन्दा बढी हतोत्साह हुने गरेको महिला उद्यमीहरूको तीतो अनुभव रहँदै आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसायहरूमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य देखिए पनि ठूला तथा मझौला उद्योगहरूमा महिलाको स्वामित्व र नेतृत्व स्थापित हुनै सकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
अपवादका रूपमा केही महिला उद्यमीको नेतृत्वमा ठूला र मझौला तह होटल र अन्य सेवा व्यवसायका उद्यमहरू सञ्चालित भएको देखिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै अवस्था कमजोर नै छ । केही व्यवसायीले पुस्ता हस्तान्तरणका रूपमा छोरीहरूलाई व्यवसायको बागडोर जिम्मा लगाइरहेको देखिए पनि बुहारीको हकमा अझै नेपालको कर्पोरेट क्षेत्र उदार हुन सकेको छैन ।
सामान्य उद्यमीले झेल्नुपरिरहेका ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्त र बजार पहुँचलगायतका समस्या त छँदै छन्, महिला उद्यमीले महिला भएकै कारणले झेल्नुपरिरहेका समस्या पनि अथाह छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या वित्त र सीपसँग सम्बन्धित समस्या नै हो ।
यही कारणले महिलाहरू नयाँ संगठित उद्योगहरूमा प्रवेश गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । महिला उद्यमीको समस्या एक दिनको बन्द कोठाका छलफल मात्रैले समाधान हुँदैनन्, यसका लागि निरन्तरको पहल र सक्रियताको आवश्यकता पर्छ ।
यदि सही ढंगले महिला उद्यमशीलताको विकास गर्ने हो भने सरकार र निजी साझेदारीमा उद्यमी विकास कार्यक्रम ९इन्क्युबेसन० का परिष्कृत विधि अपनाउनैपर्छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
