भगवान खनाल / अमरराज आचार्य
चालू आर्थिक वर्ष (२०७४र७५) का लागि केन्द्र (संघ) सरकारले ४५ दिन पहिल्यै बजेट सार्वजनिक ग(यो । स्थानीय सरकारको ढुकुटीमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् बजेट दिइए पनि चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको लागि विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने स्थिति सिर्जना भएको छ । चालू आवको मध्यभदौसम्म स्थानीय सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विगतमा झैं विकास निर्माणको लागि हिउँदमा ठेक्कालगायतका काम हुने र वर्षा लागेपछि कार्यान्वयन गरिने स्थिति देखा परेको हो ।
तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानले पनि अर्को असहज स्थिति पैदा गरेको छ । पटक–पटकको स्थानीय तह निर्वाचन, स्थानीय तह व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणको ढिलाइले स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा आवश्यक गति दिन नसक्दा विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने अवस्था आएको हो । स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी समायोजन नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय सरकारले दिनहुँजसो बजेट पारित गरिरहेका समाचार आइरहेका छन् भने यो वर्ष असोज लाग्नासाथ नै चाडवाड सुरु हुन्छ । यसले विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन स्वाभाविक रूपमै पछि धकेलिँदै छ । यसैगरी, स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा भूमिका खेल्ने उपभोक्ता समिति पनि गठन हुन सकेको छैन ।
कम्तीमा पनि आगामी कात्तिकसम्मै स्थानीय तहले निरन्तर रूपमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइरहने स्थिति तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले उत्पन्न गरेको छ । असोज २ गते प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय सरकारका लागि हुने निर्वाचनले पछि तिनले कम्तिमा पनि कात्तिक महिनाभर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणमा मध्यतराई फेरि पछि पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने वित्तीय विकेन्द्रीकरणका ज्ञाता डा. कृष्णराज पन्त बताउँछन् । उनले पटकपटकको निर्वाचनले चालू आवमा स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन नसक्ने बताए । उता, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको नाम मात्रको परिपत्रमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन सपन्न भइसकेको १५ दिनभित्रै गाउँ तथा नगरसभाहरू सपन्न गरिसक्नुपर्ने तथा थप १५ दिनमा बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने उल्लेख गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले यसलाई ठाडै अवज्ञा गरे ।
“स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचनले ‘डेडलक’ पैदा भएको हो,” पन्तले भने, “समयमा ऐन, कानुन नआउनु र बजेट कार्यान्वयनको लागि अझैसम्म अख्तियारी नजाँदा बजेट कार्यान्वयनमा विगतकै स्थिति देखिँदै गएको छ ।” ऐन, कानुनको अभावमा स्थानीय सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाएर अलमलमा छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारी अन्योलमा छन् । उनीहरू दैनिक खटेपनि बजेट कार्यान्वयन वर्षायाममा नै धकेलिने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी सूर्यमणि गौतमले अधिकांश स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च साउनमै निकासा भएको र बाँकी रहेकामा पनि भदौमा गएको बताए । चालू आवको पहिलो त्रैमासको आधासमय जाँदा दाङजस्तो सुगम जिल्लामा तुल्सीपुर उपमहानगरबाहेक अन्य स्थानीय तहले सभा र बजेट प्रक्षेपण गर्न समेत सकेका छैनन् ।
घोराही उपमहानगरले शुक्रबारमात्रै बजेट ल्यायो । कुनैले बाढीपिडितलाई राहत बाँड्न व्यस्त रहेको कारण देखाएका छन् भने केही चाहिँ उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् । केन्द्र सरकारसँग स्थानीय सरकारका सम्र्पक मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासले कार्यतालिका नतोकेको, सरकारले कानुन नबनाएको स्थितिमा स्थानीय विकासको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न दाङका स्थानीय तहले चाहेका छ्रैनन् ।
यहाँका नागरिक समाजका प्रतिनिधि स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक नहुँदा चालू आवमा विकास निर्माण पछि पर्ने स्थिति देखिएको बताउँछन् । यसले संघीयताको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेजस्तो भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष टिकाराम रेग्मीको बुझाइ छ ।
संघात्मक प्रणालीमा समयमै बजेट विनियोजन हुने र समयमै काम सकिनेगरी विकास निर्माणका कामहरू सुचारु गरिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारको परिपत्रसमेतमा जानकार नहुनुले बजेट कार्यान्वयन धकेलिएको आभाष दिने रेग्मी बताउँछन् । तराईमा बाढी पनि कारण निर्वाचन भएर पनि सभा गर्न नसकेका कतिपय तराईका जिल्लामा बाढी तथा डुबानले पनि सभा पछाडि धकेलिएको छ । दाङका स्थानीय तहका निर्वा्चित प्रतिनिधिहरूले बाढीका कारण स्थानीय तहको सभा धकेलिएको स्वीकारेका छन् । तयारीमा लाग्दैलाग्दै आएको बाढीले नगर सभा धकेलिएको लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलवहादुर केसी बताउँछन् । “जतिसक्यो छिटो नगर सभा गर्ने तयारीमा छौं,” केसीले भने, “वाढीपीडितको उद्धारका लागि खट्नु पर्ने भएकाले केही पछाडि भएको हो ।” गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव सभाको तयारी भइरहेको बताउँछन् । राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसी भने भदौभित्रमा सभा सम्पन्न गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वाढीले मानवीय क्षति तथा भौतिक क्षति पु¥याएपछि त्यसको उद्धारतर्फ लागेकाले ढिला भएको हो ।”यस्तै, दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले पनि गाउँसभा हुन नसकेको बताए । उनले सभाको लागि सवै सरोकारवालाहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल चलाइ राखेकोसमेत बताए । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
