स्वायत्त सरकार भनिए पनि स्थानीय तहले कूटनीतिक नियोगलाई कर लगाउन पाउने छैनन् । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गई स्थानीय तहले कर लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिक कर लाग्ने विषयमा कर लगाउन सक्ने छैन,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
विधेयकले विभिन्न विषयका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको सामान आयात गर्दा स्थानीय तहले कर, शुल्क तथा जरिवाना पनि लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा विदेशबाट पैठारी भएका माल सामानमा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन पाउने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । साथै विधेयकले प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच प्रत्येक दुई वर्षका लागि राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी भार र आधारको वितृतीकरण तयार गर्न राजस्व बाँडफाँट समितिसमेत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिमा अर्थ सचिव संयोजक रहनेछन् ।
प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाको एकजना अध्यक्ष र नगरपालिकाको एकजना प्रमुख गरी नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना सदस्य, प्रदेशभित्रको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना सदस्य, प्रदेश सरकारले तोकेको विषयविज्ञ सदस्य हुनेछन् । ‘राजस्व बाँडफाँट समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘राजस्व बाडँफाँट समितिका सदस्यले पाउने बैठक भत्ता, बैठकमा भाग लिन आउँदा–जाँदा पाउने दैनिक र भ्रमण भत्ता तथा विज्ञ सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।’
उक्त समिति गठन नभएसम्म सोसम्बन्धी काम भने सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ । उक्त समितिले राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी आवश्यक तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन गर्नेछ । राजस्वको भार र आधारको विस्तृतीकरणको अध्ययन र पुनरावलोकन गरी राजस्व बाँडफाँट समितिमा पेस गर्नेछ । ‘राजस्व बाँडफाँट समितिले निर्धारण गरेको राजस्व दुई महिनाभित्र प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पठाउने,’ समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा बैंकिङ प्रणाली तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने ।’
स्थानीय तहले कर लगाउन पाउने क्षेत्र
सोही विधेयकले विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहले कर लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लागाउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर, विक्रम संवत् ०७४ श्रावण १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्नेछ ।’ एकीकृति सम्पत्ति कर भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई जनाउने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै भू–कर, घरजग्गा बाहल कर, व्यवसाय कर पनि लगाउने विषयमा विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ । ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रा, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा अंशिक तवरले बहालमा दिएकामा बहाल रकममा कर लगाउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउनेछ ।’
निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसलमा बहाल बिरौटी शुल्क लगाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत पार्किङ शुल्क लगाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस ९खर०, कवाडी माल, प्रचलित कानुनबमोजिम निषेधित जीवजन्तुबाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरेबापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउनेछ ।’ तोकिएको कानुनबमोजिम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन भने नपाइने जनाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
