Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा कठोर बनेर लाग्दै नेपाल सरकार

२०७४ असार २४ गते

औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपाल सरकार कठोर भएर लाग्ने भएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ । हाल बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरब्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रुपमा हुने गरेको छ । अब भने सरकारले कडाइका साथ यस्ता क्रियाकलापको नियन्त्रणमा जोड दिने तयारी थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न बनेको यो बाध्यकारी कानुनले ठूलो मात्रामा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सीमा निर्धारणले राजस्व तथा भ्याट छली, अस्वाभाविक आम्दानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरेको रकम नियन्त्रण गर्न पनि सघाउ पुग्नेछ । 

Ad