निरु अर्याल । २० वर्षपछि भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ । सरकारले समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसक्नु र चुनावको नाममा जथाभावि रकम खर्च गर्ने प्रचलनले पछिल्ला वर्षमा निर्वाचन महँगो बन्दै गएको हो ।
चार वर्षअघि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्योभन्दा दोब्बर रकम स्थानीय निर्वाचनमा खर्च हुने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनकै लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यसमध्येबाट हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति परिचालन, निर्वाचन सामग्री खरिदलगायतका लागि भन्दै १९ अर्ब २३ करोड ९ लाख ६४ हजार २५५ रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई एकमुष्ट बजेट पठाइएको जानकारी दिए । “अर्थले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै १० अर्ब २९ करोड निर्वाचन आयोगलाई निकासा गरिसकेको छ, त्यसबाहेक अन्य रकम गृह मन्त्रालयमा गएको छ,” उनले भने ।
उनले यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने अन्य निर्वाचनका लागि भन्दै आयोग र गृहबाट कुनै थप प्रस्ताव भने नआएको बताए । “एकै पटक हुने निर्वाचन सरेर तीन चरणमा हुँदै छ,” उनले भने, “दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्मका लागि विनियोजित बजेटले नै पुग्ने छ ।”
यसअघि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पर्ने ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा गत वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने बुधबार (आज) प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा हुँदैछ । यता, प्रदेश नम्बर २ को चुनाव भने असोजमा सारिएको र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीका लागि पनि चालु आवकै बजेट खर्च भइसकेको भण्डारी बताउँछन् ।
“चालु आवमा निकासा गरिएको बजेटअनुसार नै निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सरेका कारण यसले चुनावी खर्च भने केही बढ्ने देखिन्छ,” उनले भने, “कर्मचारीको तलव भत्ता आगामी आबको बजेटबाट निकासा हुनेछ ।”
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थ्विद् केशव आचार्यका अनुसार समयमा निर्वाचन मिति घोषणा हुन नसक्दा निर्वाचन महंगो भएको हो ।
“समयमै मिति घोषणा नहुँदा निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक सामान प्रतिस्पर्धामा खरिद गर्न कठीन हुन्छ,” उनले भने, “प्रविधिको प्रयोग बढाउन नसक्दा पनि प्रत्येक चुनाव महंंगो हुँदै गएको छ ।” उनले चुनावको मुखैमा करोडौंका सामान खरिद गर्दा पनि खर्च बढी लाग्ने बताए । निर्वाचन आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौं रकम मतपत्रमै खर्च हुने गरेको उनको बुझाई छ ।
अर्थ्विद् आचार्यले २०५६ सालको चुनावपछि ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने गरिएकाले पनि खर्च बढेको बताए । “पछिल्ला वर्षहरुमा सुरक्षा चुनौती बढेर गएको छ, त्योसँगै अन्य खर्चका सिमा बढ्दा चुनाव महंगिँदै गएको छ,” उनले भने, “त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले मूल्यवृद्धि, उपभोग र लगानी सबै हिसाबले बढी छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०५६ सालको संसदीय चुनावमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो । यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सरकारले अझै मतपत्र छपाईलगायतका केही कामको भुक्तानी गर्न भने बाँकी रहेकाले एकीन खर्च विवरण नआएको बताए । “अझै केही रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले चुनावी खर्च यति नै भयो भनेर किटान गर्न सक्ने अवस्था भने छैन,” उनले भने । एकै चरणमा हुने निर्वाचन दुई÷तीन चरणमा सरेकाले पनि निर्वाचन खर्च बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको
