बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनपरी ढ्रंगले व्याजदर वृद्धि गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा कडाई गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर अर्थात स्प्रेड दर घटाउने तयारी गरेको हो ।
बैंकिङ व्याजदरमा असन्तुलन हुन थालेपछि संवैधानिक निकायबाट राष्ट्र बैंकलाई दबाब आइरहेको छ । त्यसमाथि भारतलगायत छिमेकी मुलुकहरूमा स्प्रेड दर कम रहेको छ । भारतमा स्प्रेड रेट जम्मा तीन प्रतिशत रहेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले पनि व्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सबैतिरबाट दबाब आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर कम गर्न सक्ने बुझिएको छ । हाल स्प्रेड रेट पाँच प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अधिक तरलताको समस्यामा थिए । त्यसैले, बैंकहरुले व्याजदर घटाए । सो समयमा व्याजदर ऐतिहासिक रुपमै न्यून भएको थियो । पछि बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेपछि व्याजदर बढ्न थालेको छ । बैंकहरुले तरलता अभावको बेलामा कर्जाको व्याजदर निकै माथि पुर्याउने तर साधारण निक्षेपको व्याज थोरै मात्र बढाउने गर्दा समस्या भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकले यही असार २० गते पछि आर्थिक वर्ष ०७४।७५ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।