Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

गाउँगाउँमा बैंक र बीमा विस्तार गरिने, वित्तीय साक्षरता प्राथमिकतामा

२०७४ जेष्ठ १५ गते

सरकारले बजेटमा बैंक र बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय साक्षरता, बैंक खाता संचालन जस्ता कुराहरुलाई बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जानुअघि बैंक खाता खोल्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । साथै सेयर बजार तथा पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासलाई पनि महत्वका साथ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउनेबारे जोड दिइएको छ । धितोपत्र बजारको नियमन प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नियमन क्षेत्रको सदस्यता प्राप्त गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको योजना अनुसार आगामी अर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने, सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्न अभियान चलाइने योजना अघि सारिएको छ । त्यसैगरी बीमालाई देशैभरी विस्तार गर्ने योजना अघि सारीएको छ । हाल बीमा पहुँच ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत मात्रै छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय साक्षरतालाई सरकारले फोकस गरेको छ । बजेटमा बित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिलार्इ कार्यन्वयन गरिने उल्लेख छ । बजेटमा अनौपचारिक रुपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । 

बजेटमा बैंकिङ क्षेत्र

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न चालु बर्ष शुरु गरिएको स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरु समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य आगामी बर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । 

युवा स्वरोजगार कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन केन्द्र, आर्थिक पुनरुद्धार कोष जस्ता समान प्रकृतिका कोषहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटा शसक्त र प्रभावकारी ुंूथा स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ । 

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई शसक्त कार्यान्वयन गरिनेछ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी शाखा रहित बैंकिङ सेवा, इन्टनेट बैंकिङ तथा मोवाएल वालेट जस्ता नवीनतम वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पुँजि निर्माणमा स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्न आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । 

द्वन्द्वको समयमा विस्थापित बैंक शाखाहरु पुनः स्थापना गर्ने कार्यलाइृ थप प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । 

कृषि उद्योग लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनर्कजाको सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाई आम किसानको पहुँच बढाइनेछ । 

बीमा कम्पनीहरुलाई आफुनो सेवा मुलुकभर विस्तार गर्न र यस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग पुनर्बीमा गराउदा बर्षेनी ठ्रलो मात्रामा धनराशी विदेशीको कुरालाई मनन गर्दै नेपालमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु बीमालेखको उल्लेख्य हिस्सा अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 

पुँजि बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पुँजि बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी र पूर्ण ूवाचलित बनाइनेछ । धितोपत्रनियमन सम्बन्धी अन्र्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरिनेछ । 

राज्यकोषबाट हुने तलब भत्ता लगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खाता मार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी ई–पेमेन्टका माध्मबाटै राजश्व् संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । 

संघीय वित्त सृदृढीकरण

संघीय वित्त संरचनालाई सुदृढ र सवल बनाउँदै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको लागि संघीय राजश्व नीति तर्जुमा गरिनेछ । 
प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्इकता अनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्ने गरी राजश्वको दायरा विकास गर्ने र राजश्वका दरहरु स्वयं निर्धारण गर्न सक्ने गरी सक्षम तुल्याइनेछ । आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तार गरी राजश्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना संघीयता अनुमुल बनाइनेछ । 
राजश्व प्रशासनको संरचनात्मक सुधारका लागि केन्द्रीय राजश्व्व बोर्ड गठन गर्ने सम्बन्धी विधयेक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ । 
अन्तरप्रदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित नहुने गरी प्रदेश  स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजश्वमा भौगोलिक तटस्थता कायम राखिनेछ । 

बजेटमा समेटिएका अन्य कुरा 

स्थानीय तहलाई यस्ता जिम्मेवारी
पशुबिकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् । वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् । सडक निर्माणका बजेटहरूको प्रयोग स्थानीय तहले नै गर्न पाउनेछन् । स्थानीय बिकास मन्त्रालयले गरिरहेको स्थानीय स्तरको बिकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै हुनेछ  । माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरूको तलव लगायत बिद्यालयको स्तरोन्नति र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै हुनेछ । निःशुल्क पाठ्याक्रम, स्कुलहरुको अनुदानदेखि छात्रवृत्ति रकम पनि स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै सरकारी कार्यक्रमहरू तथा जिल्ला अस्पतालको खर्च यथावत राखि उनीहरूको सञ्चालन परिचालन स्थानीय स्तरबाटै हुनेछ । खेल पूवार्धार र युवा परिषदका केहि कार्यक्रमहरूलाई समेत स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको  छ । काठमाडौंको सडक सुधार कार्यक्रम पनि सम्वन्धित स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ । 

स्थानीय तहका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि एउटा गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिकालाई न्युनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म अनुदान केन्द्र सरकारले दिने भएको छ । एउटा महानगरपालिकाले कम्तिमा ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्री महराले घोषणा गरेका छन् । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार एक अर्काका परिपूरक भएर काम गर्ने उनले बताएका छन् ।

पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणका लागि एक खर्व ४६ अर्बको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पूनर्निर्माणका लागि बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ । क्षेत्र पहिचान गरी पुनर्निर्माणमा एकीकृत वस्तीहरूको निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री महराले बताए । 

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त बजेटको बिनियोजन गरिएको दाबी अर्थमन्त्रीको छ । उनका अनुसार, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५६ करोड र बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाका लागि १० अर्व १७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं तराई द्रुत मार्गका लागि १० अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ । पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्ययोजना तयार गर्नका लागि दुई अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि छ अर्व ५७ करोड बिनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि एक अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

संसदहरूले छनौट गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न सबै कार्यक्रमहरू यथावत राखिएको छ र यसका लागि ३ अर्व बिनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ, कोटेश्वर ठिमी सडक सुरूङमार्गमा सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषि, सिँचाई तथा सहकारी
कृषिको समग्र र एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । नदीमाथिको गरा, हराभरा नारा अनुसार सिंचाइ आयोजना सुरू गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, सिंचाइसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २७ अर्व ४१ करोड बिनियोजन गरिएको छ । मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना यसैबर्ष सम्पन्न गरिने मिेत अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् । एक सहकारी मूख्य चिनारीको अवधारणामा सहकारी सञ्चालन गरिने भएको छ । सहकारी सम्बन्धी बिद्यमान कानूनहरूको मूल्यांकन गरी नयाँ सहकारी ऐन लागू गरिनेछ । 

सडक तथा रेलमार्ग 
वान वेल्ट वान रोडबाट लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाइनेछ । भारत चीन जोड्न सकिने सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । स्थानीय तहबाट निर्माण हुनेबाहेक अन्य सडक निर्माणका लागि ८९ अर्व ५२ करोड बिनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरूङमार्गका लागि ५ अर्व ५४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । केरूङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन
नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत ७ बर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा कम्तिमा ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । नेपालको कुल जलबिद्युत क्षमता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ । लबिद्युतको बिकास तथा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षाको पहुँच विस्तारमा जोड
खुल्ला तथा बैकल्पिक बिद्यालयमार्फत बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच दिइनेछ । स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्रे प्राबिधिकहरू आपूर्ति गर्न प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ ।

सहरीकरण
काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा समन्वयत्कम रूपमा स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी लोकमार्गलाई केन्द्रित गरी २० नयाँ शहर स्थापना गरिनेछ । सरकारले ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा मेगा सिटी बनाउने भएको छ । खाद्य हरियाली शहरलाई निरन्तरता दिइने छ । तराईमा शहर विकासका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । 

स्वास्थ्य
आगामी तीन बर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिनेछ । वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाइनेछ । प्रदेशका अस्पतालहरूमा क्षमता बिस्तार गरिनेछ । स्वदेशकै जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाहरु आगामी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको योजना छ ।

महिला तथा बालबालिका
बालश्रम निवारण १० बर्षभित्र गरिनेछ र त्यसका लागि गुरूयोजना तयार पारिनेछ । महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्व २३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।  

सूचना प्रविधि
सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको  छ । अवैध मोवाइल पैठारी नियन्त्रण गर्न आइएमइआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरिनेछ । बिभिन्न अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि काम सुरू गरिने छ । 

गरिबी न्यूनीकरण
गरिव घरपरिवार पहिचान भएकाहरूलाई परिचयपत्रको ब्यवस्था गरिनेछ । बाँकी ५० जिल्लामा गरिव घरपरिवारको पहिचान सुरू गरिनेछ । गरिवीको रेखामूनि रहेका जनतालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । सीमान्तकृत समुदाय र गरिव घरपरिवारका लागि सौर्य उर्जा र सुधारिएको चुल्हो अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास
बित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिलाई कार्यन्वयन गरिनेछ । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ ।राज्यकोषबाट हुने तलव भुक्तानी लगायत आर्थिक कारोबारहरू बैंकमार्फत मात्र गरिनेछ । हुण्डी तथा बिदेशी मुद्राको अपचलन दर नियन्त्रण गरिनेछ ।

खानेपानी तथा सरसफाई
रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी आर्थिक बर्षलाई खानेपानी तथा सरसफाइ बर्षको रूपमा मनाइनेछ । २० वर्ष पुराना सवारी गुडाउन नपाइने व्यवस्थालाई प्रमुख शहरहरुमा लागू गरिनेछ । 

पूर्वाधार निर्माण
हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि २ अर्व ४४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । एकीकृत सरकारी कार्यलय भवन स्थापना गर्न अध्ययन सुरू गरिनेछ ।

भन्सार, कर तथा राजश्व
राजश्व प्रणालीमा दिगो बृद्धिदर हासिल गरी संघीय प्रणाली अन्तर्गत कार्यन्वयन गरिनेछ । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार तथा राजश्व शुल्क बढाइनेछ । कलाकार खेलाडी लगायतलाई स्थाई लेखा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।

अन्य

  • गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । 
  • युवा उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । 
  • थप औधोगिक क्षेत्रहरू स्थापनाको पहल गरिनेछ । 
  • पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैची लगायतका निर्यातजन्य बस्तुहरूको उत्पादन बृद्धिका लागि कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
  • श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • देशभरका ५ स्थानमा मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
  • युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रमका लागि २ अर्व २४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
  • बिदेशमा रहेका नेपाली बैज्ञानिकहरूलाई नेपालमा आएर योगदान गर्न प्रेरित गरिनेछ । 
  • सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि ३६ अर्व बिनियोजन गरिएको छ ।
  • देशका बिभिन्न स्थानमा वर्षा मापनका साथै चट्याङ मापन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
  • नेपालको समग्र आर्थिक तथ्यांक संकलन गर्न आर्थिक गणनाको कार्य अघि बढाइनेछ । 
  • सार्वजनिक सेवा प्राप्ती जनताको अधिकारको रूपमा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
  • सरकारी सवारी दुरूपयोग हुन रोक्न तथा मर्मत खर्च घटाउन बिशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
  • सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलाई अलग बनाइनेछ । 
  • ठेकेदारहरूले एक भन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहायक ठेक्काका लागि सम्बन्धित योजना प्रमुखको लिखित सहमति लिनुपर्नेछ । 
Ad