राज्य पुनर्संरचना क्रममा सात सय ४४ स्थानीय तह गठन गरिएकोमा वैशाख ३१ गते २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेकाले हप्ता दिनभित्रै जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै छ । अब गाविस गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भएका छन् भने आकार पनि ठूलो भएको छ । नगरपालिका पनि अधिकार र सीमामा ठूला भएका छन् ।
स्थानीय सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सानो कामका लागि पनि जिल्ला धाउनुपर्ने प्रशासनिक बाध्यता हटनेछ । जिल्ला र केन्द्रबाट हुने विकास निर्माण र सेवासम्बन्धी काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुनेछ । हाल नगरपालिका र गाविस कार्यालयबाट दिइँदै आएका सेवा वडा तहबाटै पाइनेछ । हिजोसम्म स्थानीय निकायले ऐनले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्थे । विकेन्द्रीकरण भनिए पनि अधिकार खासै थिएन । प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रमुखी थियो । हिजो ऐनले दिएको अधिकार आज संविधानले नै दिएको छ । जसअनुसार, कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायसम्बन्धी अभ्यास लगायत सम्पूर्ण काम स्थानीय तहमै हुनेछ ।
स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार
संविधान अनुसार अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका अहिलेजस्तो स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिको निर्देशनमै सीमित भएर सञ्चालन हुँदैनन् । उनीहरु आफ्ना लागि अनुकूल ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पनि अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । त्यसैले, जिल्ला र केन्द्रका अधिकार सोझै गाउँ र नगरपालिकामै पुग्ने छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघीय कानुनको अधिनमा रही प्रशासनिक काम गर्न सक्नेछन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वा्चित चार सदस्य रहेको गाउँसभा गठन हुनेछ । व्यवस्थापकीय कामका लागि गाउँसभा र नगरसभामा अधिकार रहनेगरी स्थानीय व्यवस्थापिका रहनेछ । स्थानीय न्यायसम्बन्धी कामका लागि नगरपालिका वा गाउँपालिका अन्तर्गत नै न्यायिक निकायसमेत रहनेछ । नगर/गाउँपालिका भित्रका मतदाताको गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा एक÷एक जना गाउँ÷ नगरपालिका प्रमुख छानिनेछन् । कानुनबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँ/नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहनेछ । गाउँसभा र नगरसभाले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरिएका विषयमा आफैँ कानुन बनाउन सक्ने छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा भएका नगरप्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय विकास आयोजना र परियोजना, माध्मिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिइने छ । त्यसैगरि स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्जाधनी पुर्जा वितरण, कृषि–पशुपालन, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाको व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, खनिज पदार्थ संरक्षण र भाषा संस्कृति संरक्षण र विकासका काम पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले नै गर्नेछन् । नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायत सेवा गाउँपालिका या नगरपालिकाबाटै लिन सकिनेछ ।
संविधानबमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिका बनेपछि जुनसुकै ठाउँमा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्नेछ । त्यतिमात्रै होइन सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत कर, दण्ड जरिवाना, मालपोत संकलनलगायत कर गाउँपालिका र नगरपालिकाले तोक्न पाउनेछन् ।
संघीय प्रणालीमा कार्यविभाजन
अहिलेको संविधानले संघीय प्रणाली स्विकारेको छ । यो प्रणालीमा राज्यको विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक शक्ति तीन तहले नै प्रयोग गर्ने गरी संविधानले नै विभाजन गरिदिएको छ । कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र कतिपय विषयमा मुद्दामामिला हेर्ने न्यायिक अधिकार पनि विभाजन गरिएको छ । संघको अधिकारअन्तर्गत कानुन बनाउने काम संघीय व्यवस्थापिकाले, कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारले र न्यायिक अधिकार सर्वोच्च, जिल्ला र उच्च अदालतले गर्छन् । संघले ३५ वटा कानुन बनाउँछ, यो संघको एकलौटी अधिकार हो ।
यस्तै, प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिइएको छ । २२ वटा अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहले गर्छ । यो अधिकारअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र के–कस्ता र कति प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
कानुन बनाउने सम्बन्धमा नगरपालिकाभित्र नगरसभा र गाउँपालिकाभित्र गाउँसभा हुन्छ । सभाले आफ्नो अधिकारभित्रको कानुन बनाउन सक्छ । केके विषयमा कानुन बनाउने भन्ने विषय संविधानको अनुसूचीमै तोकिएको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकार कार्यान्वनयका लागि सभा गठन हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि कार्यकारिणी निकाय र न्यायिक अधिकार प्रयोगका लागि न्यायिक समिति र स्थानीय अदालत गठनसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
