लामो समय चर्चाको बिषय बनेको एनसेलको कर बारे अब सबै छानविन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भएको छ । एनसेल सेयर विक्रीमा लाग्ने पँुजिगत लाभकरको विवाद अब अख्तियारले छानविन गरी टुंगाउने भएको हो । लामो समय एनसेल कर बिषयलाई लिएर बिभिन्न टिका टिप्पणी हुने गरेको थियो । यहि बिषयलाई लिएर यतिबेला संसदीय समितिमा पनि चर्को वहस हुने क्रम जारी छ । यसै विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा ठूलो बहस भएको थियो । दुबै समितिले एनसेल सेयर खरिद विक्री प्रक्रियामा कानुन बमोजिम पँुजिगत लाभकर असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको बैठकले एनसेललाई कानूनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिराउन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सरकारी अधिकारीले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै संलग्न अधिकारी माथी छानविन गरि कारवाहीको प्रक्रिया थाल्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफरिस गरेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको सभापतित्वमा वसेको वैठकले आयकर ऐन अनुसार कर निर्धारण गरी लाभकर असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन समेत दिएको छ । उता व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले पनि तत्काल यो कार्य गर्न भनेको छ । अथ समितिले एनसेलको हकमा विगतमा विभिन्न कारोबार भएका, पटक–पटक स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट के कति अनियमितता भएको हो सोसमेत छानबिन गर्नु जायजदेखिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर निर्णय नै गरेको छ ।
के भन्छन सरकारी अधिकारी ?
सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिइएको भनेर व्यापक टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारका उच्च अधिकारीले भने यसको अस्विकार गरेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललगायतले गैरकानुनी रुपमा कोही कसैलाई पनि कर छुट दिन नहुने वताएका छन् । पौड्लले यस बिषयमा वास्तबिकता छानविन गरी दोषिलाई कारबाही समेत गर्नु पर्ने पौडेलको भनाइ छ । यस बिषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकै नेता उप–प्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले समेत एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्ने आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महराले समितिमा उपस्थित भई उत्तर दिने क्रममा आफूहरुले उन्मुक्ति दिन नखोजेको वताएका थिए । एनसेल कर बिवाद चरम उत्कर्ष विन्दुमा पुगे पछि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त ऐनसेलको विगतको कारोबारबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एनसेल कर बिषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाई
एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री समेत लागेको भनेर व्यापक टिकाटिप्पणी भए पछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको खण्डन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू माथी भएका टिप्पणी गलत भएको भन्दै एनसेलले तिर्नु पर्ने लाभकर जतिसक्दो चाडो तिराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको वताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले चाडै एनसेल करको दायरामा आउने भन्दै आफू र सरकार प्रति शंका नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
नेपालको आयकर ऐन २०५८ मा कुनै पनि कम्पनी खरिद विक्री हुदा त्यसवापत हुने पँुजिगत लाभकर विक्रेता कम्पनीले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यति प्रष्ट व्यवस्था हुदाहुदै पनि ऐनसेलको पछिल्लो सेयर विक्रीको हकमा अर्थमन्त्रालय तथा ठूला करदाता कार्यालयले विक्रेता टेलियासोनेराई उन्मुक्ति दिएर खरिदकर्ता एक्जियटाको घाटी अठ्याउने काम गरिरहेको छ । खरिदकर्ताले आफ्नो स्वामित्वमा कम्पनी आइसकेपछि टिडीएस वापतको १५ प्रतिशत कर दाखिला गरिसकेको सन्दर्भमा अब बाकी लाभकर वापतको १० प्रतिशत कर विक्रेता टेलियासोनेराबाट उठाउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने भए पछि यस बिषयमा सत्य तथ्य बाहिर आउने आकलन गर्न सकिन्छ ।
