कृषि पेशा गर्नेले अब ५ प्रतिशतमा कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी नयाँ कर्जा कार्यविधि बनाउदै कृषि कर्जाकालागि ५ प्रतिशतमा नै कर्जा दिने नियम बनाएको हो । सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको छ । कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि २०७३ जारी गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार कृषि कर्जा ५ प्रतिशत बनाइएको हो । सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाका लागि ३ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउना साथ कर्जा दिने र कर्जा दिदा कृषकहरुलाई ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिमा अधिकतम् कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत व्याज तथा अतिरिक्त कर्जा सूचना तथा बीमा बाहेक थप अतिरिक्त शुल्क समेत लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
हालै जारी गरेको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यबिधि अन्तर्गत पशुपालन, तरकारी खेति, जडिवुटी, कृषि भण्डार तथा पशु बधशाला, माछापालन, च्याउखेति लगायतका कृषिसँग सम्बन्धीत व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि नयाँ सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष ०७३÷७४ को बजेटमा भएको व्यवस्था बमोजिम ब्याजमा अनुदान समेत दिने भएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रति आकर्षण बढाउन यो सुविधा ल्याएको हो । सरकारले बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने विषय बजेटमै समावेश गरेको थियो । सरकारले कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । ५ करोडदेखि माथिको हकमा भने केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिमा स्विकृतिको लागि पेश गर्नु छ । समितिले स्विकृति दिए पछि मात्रै ५ करोड भन्दा माथिको कर्जा दिन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जाको अवधि भने ५ बर्ष तोकिएको र बिशेष अवस्थामा थप २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।
