नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो आर्थिक पुर्नसंरचनासम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको २० बुँदे प्रस्तावमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ । सेयर जारी गर्दा संस्थालाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न लागेको जनाएको छ । प्रस्तावमा सर्वसाधारणलाई कति सेयर दिन सकिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणको ऐन २०४१ को दफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले यसका लागि सेयर संरचना परिवर्तन गर्न पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको छ । ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग पटकपटक छलफल गरेपछि अर्थले पुनर्संरचनाबारे प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको छ । उक्त समितिमा अर्थको बजेट महाशाखा र निजीकरण एकाइ महाशाखा, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्न संस्था, महालेखा नियन्त्रक र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले प्राधिकरणले गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्तावबारे अध्ययन गर्नेछ ।
प्राधिकरणलाई व्यवसायमूलक संगठन बनाउन, सरकारको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न, ऋणको साँवाब्याज नियमित रूपमा चुक्ता गर्न, कार्यसञ्चालनस्तरमा सुधार गरी पुँजीगत लगानी बढाउन, आय वृद्धि तथा असान्दर्भिक खर्च कम गर्न एवं विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका तीनै पक्षमा सुधार ल्याउन पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिलो पुनःसंरचनापछि घाटामा गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई दोस्रो पुनःसंरचनामार्फत नाफामा लगेर आर्थिक रूपमा स्वस्थ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । दोस्रो आर्थिक पुर्नसंरचना हुँदा प्राधिकरणमा बार्षिक रूपमा सात अर्ब १८ करोड रूपैयाँ बराबर सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रस्तावमा आव २०७२।०७३ सम्म ३७ अर्ब घाटा पुगेको भन्दै त्यो अपलेखन गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि आव २०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको दोस्रो आर्थिक पुनःसंरचनाको प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा बढाएर एक खर्ब २५ अर्ब पुर्याउने उल्लेख छ । प्राधिकरणले हाल चुक्ता पुँजीको सीमा ५० अर्ब रूपैयाँ नाघिसकेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले दीर्घकालीन ऋण, अनुदान र निर्माण अधिको ब्याजलाई सेयर पुँजीमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ३१ अर्ब २२ करोड र बाह्य स्रोतबाट प्राप्त रकममध्ये केएफडब्लू जर्मनीबाट १४ अर्ब ६२ करोड गरी प्राधिकरणमा रहेको ४५ अर्ब ८४ करोडको सेयरमा लगानी गरेर झण्डै तीन अर्ब ५२ करोड बराबरको ब्याज दायित्वको व्ययभार कम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
