नेपाल सरकारले व्यवसायिक कृषिमा लाग्ने युवाहरुलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमै व्यावसायिक कृषि कर्जा दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा ब्याज अनुदान सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै सो अनुरुप कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले युवालाई व्यावसायिक कृषिमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धित कार्यविधि ०७१ लाई खारेज गरि व्यावसायिक कृषिमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धित कार्यविधि २०७३ लागु गरेको हो । कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । साथै कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचना जस्ता शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था बमोजिम यस्तो व्यवस्था गरेको बताएको छ । सरकारले व्यवसायी कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने कृषि तथा पशुपंक्षी बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले व्यावसायिक तरकारीखेती, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, बधशाला, मासुजन्य व्यवसाय लगायतका कर्जामा यो सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ ।
