सहुलियत ऋण नतिर्ने भूकम्पपीडित कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधीकरणले भूकम्प प्रभावितले प्राप्त गर्ने सहुलियत ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्दै समयमै ऋण चुक्ता नगर्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
प्रस्तावमा ऋणको भाका नाघेपछि राहदानीलगायत स्थानीय निकायबाट गरिने सिफारिसमा रोक लगाइने, कुनै पनि सामाजिक सुविधाहरू नदिने तथा ऋणको भाकाभित्र सोही घर र जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । “भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूचि १(१२) बमोजिमका जग्गामा बसोवास गर्ने भूकम्पपीडित लाभग्राहीको हकमा बन्न लागेको घर धितो राख्ने र बैंकलाई मान्य हुने आय आर्जनको सुनिश्चितता गरी गराई ल्याउनु पर्नेछ,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा १० परिवारसम्म रहेको साना बस्तीका बासिन्दालाई स्वेच्छाले अन्यत्र जाने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्वेच्छाले अन्यत्र जाँदा हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससँग सीमाना जोडिएको स्थानीय निकाय भित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ठ एक लाख दिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । अन्यत्र जान नचाहने १० भन्दा बढी घर परिवार भएमा भने प्राधिकरण आफैंले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य गर्ने प्रास्ताव अघि सारिएको छ ।
सरकारी वन, सार्वजनिक स्थान र बाटोमा घर भई भूकम्पले क्षति भई लाभग्राहीको सूचिमा परेका र निज वा निजको श्रीमतीका नाममा अन्यत्र कतै जग्गा नभएको अवस्थामा हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससँग सीमाना जोडिएको स्थानीय निकाय भित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा एकमुष्ठ एक लाख दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार, एक लाख पाएपछि निजले बसेको स्थान अनिवार्य छोड्नुपर्नेछ ।
