संसदीय लेखा समितिले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी फागुन १५ गतेभित्र स्वीकृत गराई र ठेक्कापट्टाको काम गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले बजेट कार्यान्वयन, सञ्चित रकमको खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका विषयमा मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय हुने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन पद्धति सबै आयोजनामा लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकममध्ये जेठ महिनाभित्र ८० प्रतिशत गर्नैपर्ने र असार महिनामा कुनै पनि बहानामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी खर्च गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्दा उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउन गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालमार्फत राष्ट्र बैंकलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
