प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकास निर्माणबाट पछाडि परेको कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुन कर्णाली विकास आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । परम्परागत तबरले मात्रै कर्णाली क्षेत्रको विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने, मानव विकास प्रक्रियासमेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले कार्ययोजना, लागतसहितको योजना ल्याउन निर्देशन दिए । उनले कर्णाली क्षेत्रको जडिबुटी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर मात्रै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न सकिने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतका जस्ता कागजी योजनाले मात्रै कर्णाली क्षेत्रको विकास हुनसक्दैन । कार्ययोजना बनाउँदा कार्यान्वयनको अवधि एवम् बजेटको बारेमासमेत प्रष्ट व्यवस्था हुने गरी योजना प्रस्तुत गर्नुस् । कर्णालीलाई हेर्ने मानसिकतामा परिवर्तनको जरुरी छ ।’
पदाधिकारीले कर्णाली विकासको १० वर्षे गुरुयोजनाको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । शुक्रवार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आयोगका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त पौडेल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको हो । भेटमा आयोगका पदाधिकारीले कर्णाली विकासको १० वर्षे गुरुयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले यातायात, खाद्य सङ्कट, शिक्षाको पहुँच, जडिबुटीको सदुपयोग र व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषिमा लगानीजस्ता सवाल कर्णाली विकासका प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको बताउँदै आयोगले बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयन भए कर्णालीको गरिबी १० वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्न सकिने प्रक्षेपण गरे ।
कर्णाली आयोगको गुरुयोजना बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीको विकासबारे गम्भीर भएर गुरुयोजना तयार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आभार प्रकट गरे । प्रधानमन्त्रीले आयोगको गुरुयोजना अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे थप छलफल गर्ने र प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गराउने बताए । रासस
