बैंकमा जोखिम लिने र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी अलग गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियाबाट अलग र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘Risk Management Guidelines for Licensed ‘A’, ‘B’ and ‘C’ Class Banks and Financial Institutions, 2026’ ले जोखिम लिने र त्यसको मूल्यांकन तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी एउटै व्यक्ति वा निकायमा नपर्ने गरी संस्थागत संरचना बनाउन निर्देशन दिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै र स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्थापना गर्नुपर्नेछ। संस्थाको आकार, कारोबार र जोखिमको प्रकृतिअनुसार उक्त विभागअन्तर्गत विभिन्न जोखिम क्षेत्र हेर्ने छुट्टाछुट्टै महाशाखा वा इकाइ बनाउन सकिनेछ।

जोखिम व्यवस्थापन विभागले जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक इकाइसँग समन्वय गर्ने, जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ।

आफूले लिएको जोखिम आफैं मूल्यांकन गर्न नपाइने

निर्देशिकाको मुख्य जोड जोखिम व्यवस्थापनको स्वतन्त्रतामा रहेको छ। राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी काम व्यावसायिक तथा सञ्चालनगत गतिविधिबाट कार्यगत र संगठनात्मक दुवै हिसाबले अलग हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

यसअनुसार कर्जा प्रवाह, लगानी, कारोबार वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमार्फत जोखिम सिर्जना गर्ने अधिकारी वा इकाइलाई त्यही जोखिमको निगरानी तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिन पाइने छैन।

यसले बैंकको व्यवसाय विस्तार र आम्दानी बढाउने लक्ष्य बोकेको इकाइ तथा बैंकले लिएको जोखिम निर्धारित सीमाभित्र छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने इकाइबीच स्पष्ट ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। व्यावसायिक लक्ष्य हासिल गर्ने दबाबका कारण जोखिमको मूल्यांकन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

प्रमुख जोखिम अधिकृतलाई बोर्डसम्म प्रत्यक्ष पहुँच

जोखिम व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जोखिम अधिकृत (Chief Risk Officer) को भूमिकालाई पनि राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण बनाएको छ।

प्रमुख जोखिम अधिकृतसँग आवश्यक वरिष्ठता, अधिकार र जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ। उनले जोखिमसम्बन्धी विषयमा सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिअन्तर्गतको जोखिम व्यवस्थापन समितिमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले मिलाउनुपर्नेछ।

जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापनको कुनै तहबाट अनावश्यक रूपमा रोक्ने वा प्रभावित गर्ने अवस्था आउन नदिन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसले जोखिमसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना उच्च व्यवस्थापन हुँदै सञ्चालक समितिसम्म स्वतन्त्र रूपमा पुग्ने बाटो सुनिश्चित गर्नेछ।

जोखिम विभागलाई जनशक्ति र बजेट अनिवार्य

राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन विभाग गठन गरेर मात्र दायित्व पूरा नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ। विभागलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, दक्षता र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

जोखिम व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीसँग बैंकिङ उत्पादन तथा बजारको पर्याप्त ज्ञान हुनुका साथै जोखिम पहिचान, मूल्यांकन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक सीप हुनुपर्नेछ। बैंकको आकार तथा कारोबारको जटिलताअनुसार विभागमा पर्याप्त कर्मचारी र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

संस्थाको आवश्यकता र जोखिमको प्रकृतिअनुसार सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन तहमा विभिन्न जोखिमसम्बन्धी समिति तथा उपसमिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअन्तर्गत सञ्चालक समिति तहमा जोखिम व्यवस्थापन समिति तथा व्यवस्थापन तहमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन समिति र सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समिति जस्ता संरचना बनाउन सकिनेछ।

जोखिम व्यवस्थापन अब बोर्डको पनि जिम्मेवारी

नयाँ निर्देशिकाले जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल जोखिम विभागको जिम्मेवारीका रूपमा सीमित गरेको छैन। बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई समेत जोखिम नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाइएको छ।

बैंकको कारोबार तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक नीति, कार्यविधि र जोखिम सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। कर्जा, तरलता, सञ्चालनलगायत विभिन्न जोखिमका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने तथा ती नीतिको नियमित समीक्षा र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता नीति तथा कार्यविधि दैनिक व्यावसायिक गतिविधिमा जोखिम रणनीति कार्यान्वयन गर्न उपयोगी हुने गरी तयार गर्नुपर्नेछ। साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत जोखिमसम्बन्धी नीति तथा नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी भए नभएको स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

जोखिमसम्बन्धी सूचना बोर्डसम्म नियमित पुग्नुपर्ने

जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकसँग सक्षम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ। यस्तो प्रणालीमार्फत प्रमुख जोखिम सूचकको नियमित जानकारी प्राप्त हुने तथा जोखिमको अवस्था समयमै पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई जोखिमसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

तरलताको अवस्था, समस्याग्रस्त कर्जा, ठूला कर्जा तथा भुक्तानी अवधि नजिकिएका कर्जालगायत महत्वपूर्ण जोखिमसम्बन्धी विवरण समयमै उपलब्ध हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, तोकिएको जोखिम सीमा वा स्वीकृत नीतिबाट विचलन भएमा त्यसलाई तत्काल पहिचान र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि संस्थाले बनाउनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा अपनाउनुपर्ने कदमसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि समेत आवश्यक हुनेछ।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवसायिक गतिविधिको सहायक कामका रूपमा नभई स्वतन्त्र र उच्च तहको संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। जोखिम सिर्जना गर्ने इकाइ र त्यसको निगरानी गर्ने संयन्त्रबीच स्पष्ट विभाजन, प्रमुख जोखिम अधिकृतको बोर्डसम्म प्रत्यक्ष पहुँच तथा जोखिम विभागलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।