बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पदावधि पाँच वर्ष तोक्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले अघि सारेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कँडेलले गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनका अनुसार गभर्नरका लागि हाल प्रस्तावित तीन वर्षको कार्यकाल र त्यसपछि दुई वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त देखिँदैन। पाँच वर्षको कार्यकाल सम्भव नभए कम्तीमा चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कँडेलले गभर्नरको पदावधि छोटो हुँदा राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रूपमा स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने क्षमतामा प्रभाव पर्न सक्ने विषयसमेत उठाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताबारे स्पष्ट नीति आवश्यक
समितिको छलफलमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सरकारसँगको समन्वय तथा सरकारी नियन्त्रणको सीमाबारे स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारसँग आवश्यक समन्वय कायम गरेर अघि बढाउने वा नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कँडेलले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्प्रति समेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि अर्थ समितिमा भइरहेको छलफलका क्रममा गभर्नरको कार्यकाल, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सरकारसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन् ।
