बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट पारित भएको छ। समितिले विधेयकमा विभिन्न संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल, गभर्नरको योग्यता तथा सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
कार्यकालसम्बन्धी यही व्यवस्थामा केही सांसदले लिखित असहमति जनाएका छन्। सांसद पुष्पराज कँडेललगायतले तीन वर्षको कार्यकालले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई स्थायित्व दिन नसक्ने भन्दै फरक मत राखेका छन् ।
गभर्नर बन्ने योग्यता पनि फेरबदल
समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यअनुभवसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नरका लागि आवश्यक अनुभव १० वर्षबाट घटाएर चार वर्ष कायम गरिएको छ।
यससँगै वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसकेको व्यक्ति पनि गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि संसद्मा पेश गरिएको विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नरका लागि योग्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
सञ्चालक नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न रोक्ने गरी स्वामित्वसम्बन्धी सीमा पनि तोकिएको छ ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा त्यहाँबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
अब प्रतिनिधिसभामा जाने
अर्थ समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार प्रतिवेदन समितिको बैठकबाट पारित भएको हो ।
समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
