बैंकिङ खबर / विपद् आउँदा राहतका लागि नगद बोकेर पीडितको घरदैलोमा पुग्ने पुरानो शैली विस्तारै बदलिन थालेको छ । अहिले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, डिजिटल वालेट र अन्तर्राष्ट्रिय कार्डमार्फत केही सेकेन्डमै सरकारी राहत कोषमा रकम पठाउन सकिने भएको छ । यसले विपद्का बेला राहत संकलनको प्रक्रियालाई सहज मात्रै बनाएको छैन, दाताको रकम कहाँ र कसरी पुग्यो भन्ने विषयलाई पनि तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी बनाएको छ ।
साना सहयोगदेखि करोडौंसम्म डिजिटल संकलन
राहत संकलनमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेको तथ्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । फोनपेको नेटवर्कबाट मात्रै ८ लाख ८९ हजार १ सय ४५ वटा कारोबार भएका छन् । त्यसमध्ये ८ लाख १५ हजार २ सय १९ वटा कारोबार आन्तरिक क्यूआरमार्फत भएका छन् । यी कारोबारबाट २ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राहत कोषमा पुगेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को नेटवर्कबाट पनि २ लाख ४६ हजार ६ सय १४ वटा कारोबार भएका छन् । संख्याका हिसाबले सबैभन्दा धेरै १ लाख १२ हजार ९ सय ३२ वटा कारोबार आन्तरिक क्यूआरमार्फत भएका छन् । यसबाट ३९ करोड ५ लाख १४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
डिजिटल माध्यमको पहुँच देशभित्र मात्रै सीमित छैन । विदेशमा रहेका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले पनि बैंक ट्रान्सफरको झन्झटबिना भिसा र मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रयोग गरेर सहयोग गर्न सकेका छन् । थ्रीडी सेक्योर प्रणालीमार्फत ९३ हजार ८ सय ५० वटा कारोबारबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राहत कोषमा जम्मा भएको छ । डिजिटल वालेटतर्फ पनि सर्वसाधारणको सहभागिता उल्लेख्य छ । ई–सेवामार्फत शनिबारसम्म १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी कारोबारबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा १ सय रुपैयाँभन्दा कम सहयोग गर्ने विद्यार्थी, गृहिणी, चालक र साना व्यवसायीको रहेको छ ।
यसले राहत संकलनमा ‘सानो रकमको ठूलो प्रभाव’ देखाएको छ । पहिले नगद लिएर बैंक वा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने मोबाइल हातमा हुने जोसुकैले आफ्नो क्षमताअनुसार तत्काल सहयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यसपटक राहत संकलनमा डिजिटल भुक्तानी प्रभावकारी बन्नुको अर्को कारण नियामकीय सहजीकरण पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत कोषमा रकम जम्मा गर्दा लाग्ने कारोबार सीमा हटाइदिएपछि सानोदेखि ठूलो रकमसम्म सहज रूपमा पठाउन सकिने भएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले समेत राहत रकम पठाउँदा कारोबार शुल्क र मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट मिनाहा गरेका छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि डिजिटल प्रणालीका कारण राहत संकलनमा ठूलो सहजता आएको बताएका छन् । विदेशमा रहेका दाताका लागि भिसा र मास्टरकार्डजस्ता डलर कार्डबाट सिधै रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक ट्रान्सफरको झन्झट कम भएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार विगतका विपद्मा राहत रकम पठाउन बैंकमा पुगेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको डिजिटल रूपान्तरणले मोबाइल बैंकिङ एपबाटै सहज रूपमा सहयोग गर्न सकिने अवस्था बनाएको छ ।
सीमापार भुक्तानीले विदेशबाट पनि सहज सहयोग
नेपालको डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तारसँगै यसपटक विदेशी डिजिटल माध्यमबाट पनि राहत रकम भित्रिएको छ । भारतको यूपीआई, चीनको अलिपे, भिसा, मास्टरकार्ड र युनियनपे जस्ता प्रणालीमार्फत समेत रकम संकलन भएको छ । शनिबारसम्म यूपीआईमार्फत ४ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र अलिपेमार्फत १ करोड ७९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा भएको छ । यसले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अब आन्तरिक कारोबारमा मात्रै सीमित नरहेको संकेत गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीका जानकारहरूका अनुसार यो अवस्था एकैदिन बनेको भने होइन । २०७२ सालको भूकम्पपछि डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विकासमा सुरु भएको पहल, भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी संरचना, भुक्तानी सेवा प्रदायकको विस्तार तथा पछिल्ला वर्षमा यूपीआई र अलिपे प्लसजस्ता सीमापार प्रणालीको प्रवेशले अहिलेको आधार तयार गरेको हो ।
