बैंकिङ खबर / पोहोर भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक समीकरण मात्रै परिवर्तन गरेन, अर्थतन्त्रमा समेत गहिरो क्षति पुर्यायो। दुई दिनको आन्दोलनपछि सरकार ढल्यो, तर त्यसबाट भएको आर्थिक क्षतिको पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको हिसाब भने एक वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ ।
सरकारी मूल्यांकनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग–व्यवसाय, घर, सवारीसाधन तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा भएको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति मात्रै ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यो रकम तत्कालीन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत तथा त्यस आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ४.३० प्रतिशत बराबर थियो। तर, जेनजी आन्दोलनको वास्तविक आर्थिक मूल्य भने प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिमा मात्रै सीमित छैन।अर्थ मन्त्रालयले गरेको मध्यावधि समीक्षाअनुसार आन्दोलनपछिको असरका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा थप १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको थियो ।
आन्दोलनका कारण २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र त्यसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ।यसरी प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा भएको नोक्सानी मात्रै जोड्दा जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन आर्थिक धक्का ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ ।
८४ अर्ब कहाँ भयो क्षति ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ नेतृत्वको समितिले गरेको मूल्यांकनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो। यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानतर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ र घरपरिवारतर्फ ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा थप ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी मूल्यांकनमा उल्लेख छ।क्षतिको प्रभाव सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहसम्म फैलिएको थियो। आन्दोलनबाट २ हजार १६८ सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय प्रभावित हुँदा २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
त्यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थिए। संघीय सरकारअन्तर्गत मात्रै ८ हजार ४३० सरकारी सवारीसाधनमा ७ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण छ।राजनीतिक परिवर्तन तत्काल देखिए पनि आर्थिक क्षतिको पुनःस्थापना भने लामो प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
३६ अर्ब आवश्यक, बजेटमा ६ अर्ब मात्रै
सरकारी समितिले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो। पुनर्निर्माणको काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ।यो रकम अनुमानित कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब १६.५ प्रतिशत मात्रै हो ।
सिंहदरबारभित्र कम क्षति भएका केही भवनको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ भने मन्त्री आवासका २७ क्षतिग्रस्त ब्लकमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ।सर्वोच्च अदालत भवन पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका संरचनामा समेत काम अघि बढिरहेको छ ।
ठूला पाँचदेखि छ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।बागमती प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय रहेको क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण १ करोड २८ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विशेष बजेटबाट केही संरचनाको मर्मतसमेत गरेको छ ।
तर, कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको क्षतिमध्ये हालसम्म कति रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पुनर्निर्माण वा पुनःस्थापना भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट र एकीकृत तथ्यांक भने सार्वजनिक अभिलेखमा उपलब्ध छैन।सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको पुनःस्थापना प्रगतिलाई समेट्ने अद्यावधिक ‘रिकभरी मिटर’ अझै बनेको देखिँदैन ।
पुनर्निर्माण कोषमा १२ करोड, आवश्यकता ३६ अर्ब
आन्दोलनपछि सरकारले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गर्दै नागरिक, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली तथा विकास साझेदारसँग सहयोगको आह्वान गरेको थियो ।
तर, पुनर्निर्माण पोर्टलमा रहेको विवरणअनुसार हालसम्म ४०४ योगदानबाट १२ करोड ७ लाख २ हजार ४३८ रुपैयाँ ४१ पैसा मात्रै संकलन भएको देखिन्छ।यो रकम अनुमानित ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पुनर्निर्माण आवश्यकताको ०.४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
पोर्टलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २ करोड रुपैयाँ, नेपाल लाइफ र सूर्यज्योति लाइफको डेढ–डेढ करोड रुपैयाँसहित विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको योगदान अभिलेखित छ ।
बीमा दाबी २३ अर्ब, भुक्तानी ७ अर्ब मात्रै
निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा बीमा महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्ने थियो। तर, त्यहाँ पनि दाबी र भुक्तानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधारित विवरणअनुसार जेनजी आन्दोलनपछि ३ हजार ६६४ वटा बीमा दाबीमार्फत २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो।नौ महिनासम्म बीमा कम्पनीहरूले ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, अर्थात् कुल दाबी रकमको करिब ३२ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेका थिए ।
सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सम्पत्ति बीमातर्फ रहेको थियो। ७२१ वटा दाबीबाट १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ माग गरिएकोमा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको थियो।मोटर बीमातर्फ २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिमतर्फ करिब १४ करोड रुपैयाँ, परिवहनतर्फ १ करोड ७० लाख रुपैयाँ तथा अन्य बीमा शीर्षकमा करिब ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
नेपाल बीमक संघका पूर्वअध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार अन्तिम वास्तविक बीमा दायित्व करिब १४ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। ठूला दाबीको सर्भे प्रतिवेदन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो।हिल्टन काठमाडौं र भाटभटेनीजस्ता ठूला क्षतिको बीमा दाबी मूल्यांकनसमेत त्यसबेला प्रक्रियामै रहेको बताइएको थियो ।
पूर्ण बीमा रकम नपाउँदै ऋण लिएर पुनर्निर्माण
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार क्षतिग्रस्त निजी प्रतिष्ठानहरूले पूर्ण बीमा रकम प्राप्त नगर्दै आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण सुरु गरेका छन्।उनका अनुसार धेरै व्यवसायीहरू ऋणधन गरेरै उद्योग–व्यवसाय तथा संरचना पुनर्निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले भने बीमा भुक्तानीमा भएको ढिलाइलाई बीमा कम्पनीको नियतसँग मात्रै जोड्न नमिल्ने बताएका छन्। आवश्यक कागजात अपुरो हुनु तथा जटिल प्रकृतिका दाबीको मूल्यांकन प्रक्रिया लामो हुनु पनि ढिलाइको कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
रुपैयाँमा नअटाउने मानवीय मूल्य
जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गएको र २ हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए। यस मानवीय क्षतिको मूल्य कुनै आर्थिक तथ्यांकले मापन गर्न सक्दैन ।
तर, आर्थिक हिसाबमा भने सरकारले ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको नोक्सानी पहिचान गरिसकेको छ।एक वर्ष बितिसक्दा पनि मुख्य प्रश्न भने बाँकी छ—क्षतिग्रस्त संरचना कति पुनर्निर्माण भए? निजी क्षेत्रले कति क्षति पूर्ति पायो? बीमा दाबीमध्ये कति रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ? र कुल ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षतिको ‘रिकभरी’ वास्तवमा कति प्रतिशत पूरा भयो ?
राजनीतिक परिवर्तन दुई दिनमै भयो, तर त्यसको आर्थिक मूल्य तिर्ने प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको छैन ।
